राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति लामिछानेकाे याेग्यता नपुगेको भन्दै उजुरी

काठमाडौँ । दाङस्थित राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको उपकुलपति डा. विकास लामिछानेको शैक्षिक योग्यता नपुगेको भन्दै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रसहित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा समेत उजुरी परेको छ ।

तत्कालिन स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री विरोध खतिवडाले प्रतिष्ठानको पदाधिकारी नियुक्तिको मापदण्ड नै मिचेर उपकुलपति नियुक्त गरेको भन्दै नियामक निकायहरूमा उजुरी परेको हो ।

गत पुस १९ गते अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, सतर्कता केन्द्र, प्रधानमन्त्री कार्यालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयमा समेत नियुक्ति पकृयाको छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाहीको माग गर्दै उजुरी परेको हो ।

यसअघि पनि पटक पटक उजुरी परेकोले राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले आवश्यक छानबिन गरिरहेको छ । प्रतिष्ठानको नियमावलीले मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट चिकित्साशास्त्र विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर (एमडी. एमएस. पीएचडी उपाधि) प्राप्त गरी प्राध्यापक पदमा कम्तिमा ५ वर्ष अनुभव हासिल गरेको व्यक्ति उपकुलपतिमा नियुक्त हुने प्रावधान भए पनि तत्कालिन स्वास्थ्यमन्त्रीले उक्त नियमावली मिचेर डा. लामिछानेलाई ४ वर्षका लागि उपकुलपतिमा नियुक्त गर्न सिफारिस गरेका थिए ।

प्रतिष्ठान सभाले बनाएको राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान विभिन्न निकाय तथा पदाधिकारीको काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धि नियमावली ०७४ को परिच्छेद–८ (पदाधिकारीको मापदण्ड, काम, कर्तव्य र अधिकार) अन्तर्गत नियम ४० (क) मा गरिएको व्यवस्था विपरित उपकुलपति नियुक्त गरिएको दावि छ ।

प्रतिष्ठान स्रोतका अनुसार उपकुलपति डा. विकास लामिछाने नेपाल सरकारको एघारौं तहबाट अवकाश प्राप्त चिकित्सक हुन् । उनले नियमावलीले किटान गरेको स्नातकोत्तर (एमडी, एमएस, पीएचडी उपाधि) हासिल नगरेको जिकीर गरिएको छ ।

उजुरीमा उल्लेख गरिए अनुसार डा. लामिछानेले त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा एम.बी.बी.एस. अध्ययनपश्चात् अमेरिकास्थित जोन होप्किन्स विश्वविद्यालयबाट ११ महिने एमपीएच (मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ) तालिम मात्र लिएका छन् । ‘‘एमपीएच उत्तीर्ण गरेर कम्तीमा तीनवर्ष अध्ययन गरेर मात्र एमडी/एमएस/पीएचडी उपाधि नेपाललगायत संसारभर प्राप्त गर्न सकिन्छ । नियमावलीले तोकेको मापदण्ड (शैक्षिक योग्यता) उनले पूरा गरेका छैनन् । डा. लामिछानेले अझै ३ वर्ष अध्ययन गर्नुपर्छ’‘, उजुरीमा उल्लेख गरिएको छ ।

राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०७४ को दफा ८ (ग) ले प्रतिष्ठानको नियम बनाउने अधिकार प्रधानमन्त्री एवं प्रतिष्ठानका कुलपतिको अध्यक्षता र स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री एवं प्रतिष्ठानका सहकुलपतिको उपाध्यक्षतामा बस्ने सभा (सिनेट) लाई मात्र दिएको छ । सिनेटले बनाएको नियमावली सिनेटले मात्र संशोधन गर्न सक्ने प्रावधान विपरित तत्कालिन स्वास्थ्यमन्त्रीले कार्यविधि बनाएर उपकुलपति नियुक्ति प्रकृया अपनाएका थिए ।

मुलुकभरका स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र विश्वविद्यालयहरूमा यो नियम लागू हुन्छ । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद् वा मन्त्रालय, मन्त्री र सचिवस्तरको निर्णयले सिनेटले बनाएको नियम परिवर्तन गर्न सक्दैन । यो विषयमा सतर्कता केन्द्रले मेडिकल काउन्सिललाई विवरण पनि मागेको थियो । सम्बन्धित निकायहरूसँग आवश्यक कागजात र विवरण मागिएको सतर्कता केन्द्रले पनि जनाएको छ ।

मेडिकल काउन्सिलको जवाफले उपकुलपति डा. लामिछानेको ११ महिने एमपीएच डिग्री प्रतिष्ठानको नियमावलीले तोकेको स्नातकोत्तर (एमडी एमएस) पीएचडी उपाधि सरह नरहेको स्पष्ट पारेको पनि उजुरीमा उल्लेख छ । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका सूचना अधिकारी हीरामणि सुवेदीले उजुरीको बारेमा छानबिन भइरहेको जानकारी दिए ।

डा. लामिछानेलाई उपकुलपति नियुक्ति गर्दा ‘स्वास्थ्य मन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति र मनोनयनसम्बन्धि मापदण्ड, ०७३ लाई आधार मानेर ०७८ पुस ५ गते मन्त्रालयस्तरको निर्णयद्वारा उपकुलपति नियुक्त गरिएको उजुरीमा छ ।

प्रतिष्ठानको सिनेटले बनाएको नियमावली मिचेर राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान उपकुलपति नियुक्ति कार्यविधि २०७८’ स्वीकृत गरी सोही आधारमा नियुक्ति गरिएको उजुरीमा उल्लेख छ ।