उच्चस्तरीय वार्ता : सीमा विवादको विकल्प

भारतले आफ्नो नयाँ राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेसँगै कालापानी, लिपुलेक र अन्य स्थानमा रहेका सीमा समस्याले एकाएक चर्चा पाएको छ । कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकको विवाद अहिले उब्जेको र नयाँ नभए पनि यसपटकको नेपालभित्रको जनलहरले कतै त्यो अर्को नयाँ विवाद त होइन भन्ने तहमा पु-याएको अवस्था छ । यसो हुनुमा एक त चार वर्षअघिको नाकाबन्दीको तुस नेपालीबीच अझै नमेटिएको अवस्था जिम्मेवार छ भने अर्को नेपाल–भारत सम्बन्धका सन्दर्भमा पुराना गल्तीबाट सिकेर अगाडि बढ्न भारतीय पक्ष अझै तयार भइनसकेको त होइन भन्ने आशंका मुख्य कारण रहेको छ । 

इतिहास हेर्दा सन् १८१६ को सुगौली सन्धि र पछि जंगबहादुरले ब्रिटिस–इन्डियालाई लखनउ विद्रोहमा सघाएर उपहारस्वरूप फिर्ता पाएको नयाँ मुलुक गरेर सन् १८६० को दशकको अन्त्यतिर आइपुग्दा अहिलेको नेपालको खाका बनिसकेको थियो । नेपाल–भारत सिमानामा जंगे अर्थात् ठुलो साइजको, मध्यम साइजको र सानो गरी तीन प्रकारका सीमास्तम्भ देखिन्छन् ।

नेपाल र भारतको सुगौली सन्धिलगत्तै सुरु भएको सीमास्तम्भ राख्ने प्रयासको परिणाम दुई देशको सिमानामा करिब आठ हजार पाँच सय ५४ यस्ता साना–ठूला पिलर रहेको बताइन्छ । तर, करिब १८ सय किलोमिटर सिमानामध्ये ६ सय किलोमिटर त सप्तकोसी, नारायणी र महाकाली नदीमा पर्ने र आठ हजार पाँच सय ५४ मध्ये झन्डै दुई हजार चार सय सीमास्तम्भ यी तीन नदीमा मात्र बनाउनुपर्ने हाम्रो बाध्यता रह्यो ।

आजजस्तो स्याटलाइट र नयाँ–नयाँ भूमापन प्रविधि नआइसकेको त्यस बखतमा बनेका सीमास्तम्भको वेला–वेलामा हेरचाह र मर्मत गर्नुपथ्र्याे । यो र त्यो बहानामा यी काम समयमै गरेको देखिन्न भने अर्कातिर खोलाले आफ्नो धार बदल्दा र त्यहाँ विद्यमान सीमास्तम्भ बगाएर लैजाँदा दुवै पक्ष मिलेर त्यसको पदस्थापन गर्ने काम पनि गरिएन । परिणाम, आजसम्म आइपुग्दा ७४/७५ स्थानमा सिमानाबारे विवाद देखिएका छन् । 

एकातिर नयाँ–नयाँ भूमापन प्रविधि यत्रतत्र देखिन्छन् भने नेपाल र भारतले त्यसलाई प्रयोग गरेर दुवै देशले प्रस्ट नक्सासहितको सीमासन्धि गरी सदाका लागि यो विषय टुंग्याउन सकिरहेको छैन । यहाँ बुझ्नुपर्ने के हो भने सिमाना आफैँमा जटिल विषय हो ।

विवाद देखिएपश्चात दुवै पक्ष बसेर नापेर किला नगाडेसम्म मेरो र तेरो भन्ने दाबी दुई सँधियारबीच सानो जग्गाको सन्दर्भमा त देखिन्छ भने नेपाल र भारत दुई देशको यति लामो सिमानामा यस्तो देखिनु अस्वाभाविक होइन । माथि भनिएका विवादित ७४/७५ स्थानमध्ये कतिपय स्थानमा त्यहाँका स्थानीयको जग्गामोहले गर्दा व्यक्तिगत रूपमा आँठो सार्ने गरेका कारण र कतिपयमा खाली जग्गा भएकाले तरकारी रोपिहालौँ न भन्ने लोभका कारण सिर्जित विवाद पनि छन् ।

यस्ता विवाद सल्टाउन चाहँदा दुई देशको सीमामा खटिएका सुरक्षा कर्मचारीस्तरबाटै सजिलै हल हुने देखिन्छ भने कालापानी, सुस्ता, इलामको फाटक, भद्रपुरनजिक मेची नदीपारि गलगलियामा पुगिसकेको जंगे पिलरजस्ता विषयमा उच्च राजनीतिक तहको छलफल र लेनदेन आवश्यक देखिन्छ । तर, सम्बन्धका हिसाबले खुला सिमानासहित विश्वमै नौलो र अन्यन्त नजिक रहेका नेपाल र भारतले आजसम्म आफूबीच सीमासन्धि गरेर सीमा विवाद टुंग्याउन नखोज्नु अति अस्वाभाविक छ । र, आजसम्म नेपाल–भारत सीमा समस्या रहनाका कारक कुनै एक पक्ष मात्र होइन, नेपाल र भारत दुवै हुन् । 

पछिल्लो वाक्य कतिपय नेपालीलाई अहिलेको परिस्थितिमा अपाच्य हुनेमा स्तम्भकार जानकार छ । तर, यथार्थमा दुई देशको संयुक्त सर्भे टिमले वर्षौं लगाएर तयार गरिसकेको ९७÷९८ प्रतिशत नक्सामा हस्ताक्षर गरेर टुंग्याउन हामी किन अग्रसर भएनौँ ? बाँकी २ देखि ३ प्रतिशत काम सकेर एकैचोटि गर्न सक्दा राम्रो हुने भए पनि त्यसबारे पछिल्लो समयमा उच्च तहमा एकपटक पनि वार्ता गर्ने हिम्मत नेपालबाट पनि किन हुन सकेन त ?

भारतले खुलेरै कालापानीमाथि दाबी गर्न थालेपश्चात २०५५ सालमा जिपी कोइरालाको समयमा तत्कालीन भारतीय राजदूत केभी राजनलाई परराष्ट्र मन्त्रालयमा बोलाएर नेपालले विरोध जनाएको भन्नेबाहेक यसबारे नेपालले कालापानी र सुस्ताका कारण हाम्रो सम्बन्ध नै बिग्रने अवस्था आयो, समाधानमा जाऔँ भनेर प्रस्ट भनाइ राखेको पढ्न र सुन्न पाइन्न ।

गणतन्त्र आएपश्चात पछिल्ला दिनमा कालापानीका सन्दर्भमा भारत–चीन एक ठाउँमा आएका दस्ताबेज आए, नेपालमा जनस्तरमा विरोधका स्वर सुनिए । तर, सरकारका तर्फबाट खासै फलोअप भएको देखिएन । २३ वर्षपघि भएको परराष्ट्रमन्त्रीहरूको उच्चस्तरीय आयोग बैठकमा पनि यो कुरा उठेन । झन्डै तीन महिनाअगाडि दुई देशका परराष्ट्रमन्त्रीहरूको बैठक काठमाडौंमा फेरि बस्यो, बैठकमा प्रमुख मुद्दा सीमा समस्या बनोस् भन्ने धेरैको चाहना थियो ।

कतिले लेखेर, बोलेर यो चाहना जतायौँ, तैपनि कालापानी, सुस्ताजस्ता विषयको त्यहाँ उच्चारणसम्म नगरी औपचारिकतामै बैठक सक्काइयो । पछिल्लो भारत भ्रमणबाट फर्कंदै गर्दा वर्तमान प्रधानमन्त्रीले त भारतसँग अब कुनै समस्या छैनन्, केही विषय मात्र बाँकी छन् भन्ने आँट गर्नुभयो । मतलब, उहाँले सुस्ता, कालापानीलगायत कुनैलाई पनि समस्याका रूपमा समेत स्विकार्नुभएनछ भन्ने प्रस्ट भयो । लाग्छ, अहिले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी या विदेशमन्त्री जयशंकरलाई कसैले सार्वजनिक रूपमा कालापानी विवादको कुरा पु-याउन सक्यो भने कुनै वेला आइके गुजरालले तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री डा. रामशरण महतलाई दिएको भनिएको जवाफझै“ यति राम्रो सम्बन्ध भएका दुई देशबीच पनि सीमा विवाद छ भन्ने मलाई पत्याउन गाह्रो भइरहेको छ भन्न बेर छैन । 

प्रश्न उठ्छ, अब के गर्ने त ? यहाँ एकातिर दुवै देशको सीमा विवाद हल गर्ने सवालमा देखिएका कमजोरी तथा विवाद समाधानका आधारको समेत विस्तृत अध्ययनसहितको सुझाब आवश्यक देखिन्छ भने अर्कातिर र्पूर्णिमाको चन्द्रमाझैँ छर्लंग विवादलाई पनि थाहा नभएको स्वाङ गर्ने भारतीय नेतृत्वलाई यो कुरा विभिन्न माध्यमबाट सम्झाउने र सम्झाएको प्रसंग सार्वजनिक गर्नु पनि त्यत्तिकै महत्वपूर्ण देखिन्छ ।

तर, काठमाडौंको एउटा वर्ग सीमालगायत पेचिला विषय भारतसँग आफ्ना नेताले उठाएर त्यताको कालो सूचीमा नपरून्, अरू कसैले उठाइदेओस् र हल गरिदेओस् भन्ने मानसिकताबाट ग्रस्त पाइयो । यसपटक शेरबहादुर देउवालाई यस्तै भयो, उनले भारतीय राजदूतसँग फोन गरेर कालापानी र लिपुलेक नेपालको अविभाज्य भूमि हो भनेर स्मरण गरेको भन्ने समाचार आफ्नो ट्विटमार्फत सार्वजनिक हुनासाथ उनका धेरै समर्थकमा कतै आइन्दा देउवालाई भारतले असहयोग गर्ने त होइन भन्ने चिन्ता देखियो ।

देउवाजत्तिको हैसियत भएको मान्छेले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई सीधै फोन गरेर यस विषयमा नेपालको धारणा सुनाउन सकेको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो होला । तर, राजदूतमार्फत देशभित्र यत्रो विरोध भइरहेको विषय उठाएर छिटो हल गरौँ, सम्बन्ध सुधारेर जाऔँ भनेकै आधारमा उनलाई असहयोग हुने आशंका गर्नु बेतुकको तर्क हो ।

अति राम्रो सम्बन्ध भएको दाबी गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीले समकक्षी मोदीलाई फोनमा सीमा विवादबारे छलफल गर्ने आँट गर्नुपर्नेमा परराष्ट्र मन्त्रालयले खुट्टा कमाई–कमाई निकालेको वक्तव्यलाई पनि खुलेर प्रचार गर्न सकिरहेको अवस्था छैन
 

यस्ता व्यर्थ तर्क गरेर नेताहरूको मानसिकता कमजोर बनाउनेतर्फ नेपाली जनता अब लाग्नुहुन्न । यहाँ जनस्तरको यो कमजोर मानसिकताकै कारण कतै नेपाली नेताले भारतसँग भनाइ राख्न नसकेका या खुट्टा कमाएका त हैनन् भन्ने प्रश्न गर्न सकिन्छ । हेर्दा राष्ट्रवादी देखिन खोज्ने, आफूलाई कम्युनिस्ट भन्ने नेता र पूर्वपञ्चको छिमेकीसँगका समस्याका सम्बन्धमा गरिने छलफलमा कमजोर प्रस्तुति पाइन्छ ।

अहिले चर्किएको कालापानी विषयमै पनि एकाथरी कालापानीमा भारतीय सेनाको उपस्थितिका प्रमुख कारक पूर्वराजा महेन्द्रको बचाउमा लागेका छन् भने ‘कम्युनिस्ट’ र ‘राष्ट्रवादी’ भन्ने अहिलेको सरकार जनदबाबबीच अब के गर्ने भन्नेमा अलमलमा छ ।

अति राम्रो सम्बन्ध भएको हवाला दिने प्रधानमन्त्री केपी ओलीले समकक्षी मोदीलाई फोनमा सीमा विवादबारे छलफल गर्ने आँट गर्नुपर्नेमा परराष्ट्र मन्त्रालयले खुट्टा कमाई–कमाई निकालेको वक्तव्यलाई पनि खुलेर प्रचार गर्न सकिरहेको अवस्था छैन । अन्य स–साना विषय ट्विट गर्ने सरकारमा रहेका प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सल्लाहकारलगायत कसैले पनि २० कात्तिकमा जारी गरिएको सो विज्ञप्ति ट्विटमा राख्न हिम्मतसमेत गरेका छैनन् । तर, तीन दिनपश्चात बसेको सर्वदलीय बैठकका भने तस्बिर र निर्णय उहाँहरूका ट्विटका मसला बनिसकेका छन् ।  

सारमा भन्नुपर्दा अहिले नेपालको हरेक तह र तप्काबाट भारतलाई हामीबीच सीमामा विवाद कायम छ, यसलाई सल्टाएर सीमासन्धि गरी अगाडि बढौँ भन्ने जनमत चाहिएको छ । प्रतिपक्षी दलको मात्र होइन, सत्तारुढ प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपतिजस्तो उच्च तहबाट पनि अब समकक्षी बैठक तथा भेटघाटमा यो आवाज उठ्न आवश्यक छ । यसपटक बसेको सर्वदलीय बैठक आफैँमा नयाँ र सकारात्मक अभ्यासको थालनी हो ।

राष्ट्रिय चासोका विषयमा छलफलअघि सर्वदलीय सहमति लिने संस्कार बस्न सकेमा यस्ता समस्यामा आवाज बुलन्द गर्न बल मिल्ने देखिन्छ । र, यी सबै प्रयासको उद्देश्य भनेको कुनै छिमेकीविरुद्धको षड्यन्त्र कदापि होइन र हुन पनि हुँदैन । नेपाल र भारतको सन्दर्भमा त सीमा विवाद यस्तो जकडिएको रोगसरह भएको छ, जसको निदानले नै दुई देशको जनस्तरको सम्बन्ध सुध्रने र सम्बन्धले नयाँ उचाइ लिने अवस्था छ भन्ने दुवै देशले भुल्नु हुँदैन । (नेपाल–भारत सीमाका अध्येता प्याकुरेल काठमाडौं विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक हुन्)

नयाँपत्रिका दैनिकबाट साभार