प्रदेशकाे समृद्धिका लागि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबिच सहकार्य हुनु जरुरी छ: महरा [अन्तर्वार्ता]

लुम्बिनी प्रदेशको समृद्धिका लागि तपाईंको भूमिका कस्तो छ ?

लुम्बिनी प्रदेशको समृद्धि र विकासका लागि मैले विभिन्न जिम्मेवारीहरूमा रहँदै महत्त्वपूर्ण योगदान गरेको छु ।

जब म प्रदेशको अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारीमा थिएँ, मैले राप्ती उपत्यका देउखुरीमा प्रदेशको राजधानीको प्रशासनिक केन्द्रलाई व्यवस्थित र सशक्त बनाउनका लागि अधिकतम प्रयास गरेँ ।

यसले प्रदेशको प्रशासनिक संरचनामा सुधार ल्यायो र विकासका कार्यलाई गति प्रदान गर्ने आधार तयार गर्‍याे ।

मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारीमा हुँदा, मैले प्रदेशको समग्र विकासको लागि नयाँ रणनीतिहरू र योजनाहरू लागू गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको थिएँ ।

प्रदेशको समृद्धि र दिगो विकासका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र अन्य क्षेत्रहरूको सुधारमा विशेष ध्यान दिएको थिएँ ।

अब हामी प्रतिपक्षको दलका सदस्यका रूपमा काम गर्दै पनि सरकारलाई सकारात्मक सहयोग पुर्‍याउने दृढ विश्वासमा छौं र सहमति र सहकार्यको वातावरण सिर्जना गर्नका लागि मेरो नेतृत्वमा प्रतिपक्ष दलहरूको प्रयास निरन्तर जारी छ ।

लुम्बिनी प्रदेशको अर्थतन्त्रको विकासका लागि यहाँका विशेष योजना र रणनीतिहरू के के छन् ? लुम्बिनी प्रदेशलाई आर्थिक दृष्टिले आत्मनिर्भर बनाउने तपाईंसँग कस्ता दृष्टिकोण छन् ?

लुम्बिनी प्रदेशको समृद्धि र आर्थिक आत्मनिर्भरता सुनिश्चित गर्नका लागि विभिन्न राजनीतिक दलहरू मिलेर एकजुट प्रयास गरिरहेका छौं । म यसका लागि सक्रिय छु । विशेष उत्पादन र स्रोतहरूको संरक्षण र विकासमा ध्यान दिन जरुरी छ ।

मुख्यमन्त्रीका रूपमा मैले लुम्बिनी प्रदेशको नेतृत्व गर्दा यहाँका विशेष उत्पादनहरूको व्यवसायिक प्रवर्धनमा विशेष ध्यान दिएको थिएँ ।

विशेष गरी रोल्पा, अर्घाखाँची र प्यूठानमा उत्पादन हुने टिम्मुरको व्यवसायिक प्रवर्धनका लागि टक्सार म्यागजिनले सम्मेलनको आयोजना गरेको थियो ।

जसलाई प्रदेश सरकारले सघाएको थियो । टिम्मुरको प्रवर्धनकालागि बजेट पनि बिनियोजन गरेको थिएँ । यसका फलस्वरूप टिम्मुरको उत्पादन अहिले फ्रान्सलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निर्यात गर्ने तयारी भइरहेको छ । यो सुनाउन पाउँदा हर्षित छु।

यसका अतिरिक्त, कृषि र पर्यटन क्षेत्रको विकासमा पनि विशेष ध्यान दिएको थिएँ । लुम्बिनी प्रदेशको ऐतिहासिक र सांस्कृतिक धरोहर र प्राकृतिक स्रोतहरूको प्रचुरतासँगै कृषि उत्पादनको क्षेत्रलाई प्रवर्धन गर्नका लागि विशेष योजनाहरू बनाएका थियौं ।

यसले प्रदेशलाई आर्थिक आत्मनिर्भरता र समृद्धिको मार्गमा अघि बढाउन सहयोग पुर्‍याउने विश्वास लिएको छु ।

प्रदेशको विकासका मुख्य चुनौतीहरू के के छन् र यसलाई कसरी पार गर्न सकिन्छ ?

लुम्बिनी प्रदेशको समृद्धि र विकासका लागि भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासनको प्रवर्धन र आर्थिक आत्मनिर्भरता सुनिश्चित गर्नु पर्दछ । यी नै प्रदेशको विकासका मुख्य चुनौती हुन् ।

यी चुनौतीहरूलाई पार गर्नका लागि, लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पाँचवर्षे रणनीतिक कार्य योजना तयार पारेको छ जसमा ५३ वटा कार्यनीति र करिब तीन सयभन्दा बढी कार्यहरू समावेश छन् ।

यस योजनामा सार्वजनिक प्रशासनका सबै क्षेत्रमा नैतिकता प्रवर्धन, निष्पक्षता, पारदर्शिता र जवाफदेहीता कायम गर्ने उद्देश्य राखिएको छ ।

अर्थतन्त्रको विकासका लागि विशेष उत्पादनहरूको संरक्षण र प्रवर्धनमा जोड दिइएको छ । उदाहरणका लागि, टिम्मुरलगायतका विशेष उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विस्तार गर्न विशेष योजनाहरू बनाइएका छन् ।

यसका फलस्वरूप, लुम्बिनी प्रदेशका उत्पादनहरूको प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य निर्धारण र बाह्य प्रतिस्पर्धासँग जुझ्न सक्षम बनाइनु पर्दछ ।

शहर र गाउँको विकासबिच सन्तुलन कायम गर्न कसरी काम गर्नु पर्छ ?

शहर र गाउँको विकास बीच सन्तुलन कायम गर्नका लागि, सरकारले सडक पूर्वाधार विकासमा विशेष ध्यान दिनु पर्छ । गाउँमा आधारभूत संरचनाको अभाव र स्रोतको कमी प्रमुख चुनौतीहरू हुन् ।

लुम्बिनी प्रदेशमा गाउँलाई सुविधासम्पन्न बनाउनका लागि विशेष योजनाहरू बनाइएका छन् जसमा आधारभूत सेवाहरू, शिक्षा, स्वास्थ्य र यातायात सुविधाको सुदृढीकरण गर्ने ध्यान दिइरहेको छ ।

शहरीकरण र गाउँकोबिचकाे समृद्धिका लागि नीति बनाउने काममा राजनीतिक दलहरूको सहकार्य महत्त्वपूर्ण छ । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबिचमा एकता र सहकार्य हुनु जरुरी छ, ताकि योजनाहरू यथासम्भव कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिन्छ ।

प्रदेश संरचनाको विकल्पको बहसको बारेमा तपाईंको दृष्टिकोण के हो ?

प्रदेश संरचनाको विकल्पको बहसले धेरै महत्वपूर्ण सवाल उठाएको छ । साथै विभिन्न आशंका पनि जन्माएको छ ।

संघीयता र समावेशीताको आन्दोलनलाई सवालको घेरामा ल्याउने यो विषय, केन्द्रीकृत राज्य व्यवस्थालाई विकेन्द्रीत गर्न संघर्ष गरेका जनताको लक्ष्यलाई ओझेलमा पर्न दिनु गलत हुनेछ ।

संघीयताको सन्देशलाई परास्त गर्न नसकिने ऐतिहासिक आधारको रूपमा यस आन्दोलनको स्थापना गरिएको हो र यसको बचाउ गर्नका लागि हामी सबैको एकजुटता अनिवार्य छ ।

संघ सरकारले प्रदेश संरचनाको शक्तिलाई कमजोर बनाउने प्रयास गरेको देखिन्छ, जसले प्रदेशको कार्यक्षमता र आत्मनिर्भरता बढाउनमा अवरोध सिर्जना गर्दैछ ।

यस अवस्थामा, प्रदेश संरचनालाई सशक्त र प्रभावकारी बनाउनका लागि संघ र प्रदेश सरकारको बीचमा सहकार्य र वित्तीय सुदृढीकरण अत्यन्त आवश्यक छ ।

लुम्बिनी प्रदेशको समृद्धि र आत्मनिर्भरता वृद्धिमा गाउँको विकासको महत्त्व के छ ?

लुम्बिनी प्रदेशको समृद्धि र आत्मनिर्भरता वृद्धिमा गाउँको विकास एक महत्त्वपूर्ण कदम हो । गाउँको विकासलाई प्राथमिकता दिने कार्यले न केवल स्थानीय अर्थतन्त्रलाई सशक्त बनाउँछ, तर समग्र प्रदेशको आर्थिक गतिविधिलाई पनि प्रवर्धन गर्दछ ।
सबै दलबिचमा सहकार्य र प्रशासनिक सुधारको आवश्यकता छ । यदि हामीले प्रशासन र राजनीतिबिचकाे सन्तुलन मिलाउन सक्यौं भने, प्रदेशका सबै क्षेत्रहरूमा समान समृद्धि र विकास ल्याउन सम्भव हुनेछ ।

-जोखबहादुर महरा, पूर्व मुख्यमन्त्री एवम् नेकपा (माओवादी केन्द्र) संसदीय दलका नेता (लुम्बिनी प्रदेश)