व्यवस्थित विकासका लागि विकास कानुनको खाँचो

विकास ऐनले विश्वका विभिन्न देशहरूमा विकास प्रक्रिया व्यवस्थित गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको छ ।

प्रदिप नेपाली
विकास ऐन भनेको एक कानूनी दस्तावेज हो । जसले कुनै देश, क्षेत्र, प्रदेश वा समुदायमा विकासका कार्यहरूलाई व्यवस्थित, निर्देशित, र नियमन गर्नका लागि कानूनी आधार प्रदान गर्छ । यसले विकास प्रक्रियाको विभिन्न चरणहरू—जस्तै योजना निर्माण, कार्यान्वयन, अनुगमन, मूल्यांकन र सुधारलाई संरचनाबद्ध रूपमा अघि बढाउन स्पष्ट मापदण्ड, नियम र प्रक्रिया तोक्छ । विकास ऐनको मुख्य उद्देश्य विकासका गतिविधिहरूलाई समन्वयित, पारदर्शी, र दीगो बनाउने हो । जसले दीर्घकालीन सामाजिक, आर्थिक र पूर्वाधारको विकासलाई बल पुर्याउँछ । यसले स्थानीय तथा राष्ट्रिय विकास योजनाहरूमा सरोकारवाला निकायहरू, समुदायहरू र सरकारका बीचमा सहकार्यको व्यवस्था गर्ने कानूनी ढाँचा प्रदान गर्छ ।

कुनै देश वा क्षेत्रको विकास गतिविधिहरूलाई व्यवस्थित र कानूनी रूपमा निर्देशित गर्न बनाइएको कानूनी ढाँचा नै विकास ऐन हो । यसले दीर्घकालीन विकास योजना, पूर्वाधार निर्माण, सामाजिक र आर्थिक सुधारका लागि स्पष्ट नियम र मापदण्डहरू निर्धारण गर्छ । विकास ऐनले विकासको प्रक्रियामा संलग्न सबै पक्षहरूलाई कानूनी रूपमा बाध्य बनाउँछ । जसले गर्दा अनियन्त्रित वा अव्यवस्थित विकास रोक्न मद्दत पुग्छ ।

नेपालजस्तो विकासशील देशमा विकासका धेरै प्रयासहरू योजना र व्यवस्थापनको अभावमा अव्यवस्थित हुने गरेका छन् । उदाहरणको रूपमा, काठमाडौँमा भएको अव्यवस्थित शहरीकरणलाई लिन सकिन्छ । ठोस कानूनी व्यवस्थाको अभावले गर्दा अवैध बसोबास, अतिक्रमण, र अनियन्त्रित निर्माण कार्यले समस्या निम्त्याएका छन् । यदि विकास ऐनले यी क्रियाकलापहरूलाई नियमन गरेको भए, शहरी पूर्वाधारमा सुधार र व्यवस्थित विकास सम्भव हुन्थ्यो ।

नेपालमा यस्तो ऐनले राष्ट्रिय तथा प्रदेश स्तरमा योजनाबद्ध विकासलाई सुदृढ बनाउन, स्रोतको दुरुपयोग रोक्न, र दिगो विकासका लागि स्पष्ट मापदण्ड तोक्न मद्दत गर्नेछ । यसले सरकार, निजी क्षेत्र र समुदायको सहभागिता सुनिश्चित गरेर व्यवस्थित र दिगो विकासको मार्ग प्रशस्त गर्न सक्छ ।

विकास ऐन विकास प्रक्रियालाई व्यवस्थित, संरचनाबद्ध र दीर्घकालीन बनाउने कानूनी साधन हो । कुनै पनि देश वा प्रदेशको विकास योजनालाई दिगो र प्रभावकारी बनाउन विकास ऐनको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । यसले विकासका प्रत्येक चरण—जस्तै योजना निर्माण, कार्यान्वयन, अनुगमन, र मूल्यांकनलाई स्पष्ट कानूनी ढाँचामा बाँध्छ, जसले समग्र विकासलाई सुव्यवस्थित रूपमा अघि बढाउँछ ।

विकास ऐनले दीर्घकालीन र दिगो विकासका लागि आवश्यक मापदण्ड र प्रक्रियाहरू तोक्छ । यो केवल तत्काल समाधान होइन, बरु भविष्यमा सम्भावित चुनौतिहरूलाई मध्यनजर गरेर योजनाबद्ध विकासको ढाँचा निर्माण गर्छ । जसरी दक्षिण कोरियाले आफ्नो आर्थिक तथा भौतिक पूर्वाधार विकासमा दीर्घकालीन दृष्टिकोण अपनायो, त्यस्तै विकास ऐनले पनि स्रोतको दिगो उपयोग, वातावरणीय संरक्षण, र सामाजिक समावेशीतालाई कानूनी प्राथमिकता दिन्छ । यसले विकास प्रक्रियामा पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्दै विभिन्न निकायहरूको समन्वयको आवश्यकता औंल्याउँछ । विकास ऐनले विकास कार्यमा कानूनी सुरक्षा प्रदान गर्छ। यसले विकासमा संलग्न पक्षहरू—सरकार, निजी क्षेत्र, र समुदाय—लाई कानूनी अधिकार र जिम्मेवारी प्रदान गर्दै उनीहरूबीचको सहकार्यलाई सुनिश्चित गर्छ ।

उदाहरणको रूपमा, नेपालमा ठूला विकास परियोजनाहरू (जस्तैः जलविद्युत् परियोजना) कार्यान्वयन गर्दा कानूनी संरचनाको अभावले गर्दा विवाद उत्पन्न भएको देख्न सकिन्छ । विकास ऐनले यी प्रक्रियालाई कानूनी सुरक्षा प्रदान गर्दै परियोजनाहरूमा स्पष्टता र निश्चितता ल्याउँछ । यसले जग्गा अधिग्रहण, मुआब्जा, वातावरणीय प्रभाव जस्ता विषयमा कानूनी मार्गदर्शन गर्दै सबै पक्षहरूको हित सुरक्षित गर्छ । विकास ऐनले विकास प्रक्रियामा संलग्न विभिन्न सरकारी निकायहरू, निजी क्षेत्र र स्थानीय समुदायहरूबीचको समन्वयलाई कानूनी रूपमा सुनिश्चित गर्छ । यसले स्थानीय स्तरदेखि राष्ट्रिय स्तरसम्मका विकास प्रयासहरूलाई एकीकृत बनाउँदै सबै पक्षहरूबीचको सहकार्यलाई कानूनी मान्यता दिन्छ ।

विकास ऐनको उद्देश्य
क) व्यवस्थित र दीर्घकालीन विकास
विकास ऐनको पहिलो उद्देश्य विकास योजनालाई व्यवस्थित र दीर्घकालीन बनाउनु हो । यसले तत्कालीन आवश्यकताहरूलाई मात्र सम्बोधन नगरी भविष्यका सम्भावित चुनौतिहरूलाई ध्यानमा राखेर दीर्घकालीन समाधानहरू प्रदान गर्छ । उदाहरणका लागि, शहरीकरण र आवास क्षेत्रको विकासमा स्पष्ट मापदण्ड बिना अव्यवस्थित शहरीकरण हुने सम्भावना हुन्छ, जसले ट्राफिक समस्या, प्रदूषण र आधारभूत सेवाहरूको अभाव निम्त्याउँछ । विकास ऐनले यी समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्दै दीर्घकालीन दृष्टिकोण दिन्छ ।

ख) पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित
विकास ऐनले विकास कार्यमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्छ । यसले योजना निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्मका हरेक चरणमा सहभागी पक्षहरूको भूमिका र उत्तरदायित्वलाई कानूनी रूपमा परिभाषित गर्छ। यसले स्रोतको सही सदुपयोग र जनतासँगको जवाफदेहितालाई कानूनी रूपमा स्थापित गर्छ । पारदर्शिता र जवाफदेहिताको अभावले गर्दा विकासको सही लाभ नागरिकसम्म पुग्दैन, जसलाई विकास ऐनले रोक्छ ।

ग) वातावरणीय संरक्षण र दिगोपन
विकास ऐनको अर्को उद्देश्य वातावरणीय संरक्षण र दिगोपन सुनिश्चित गर्नु हो । अव्यवस्थित र अनियन्त्रित विकासले वातावरणीय क्षति पुर्याउन सक्छ । उदाहरणका लागि, औद्योगिक विकासको क्रममा वातावरणीय मापदण्डहरू पालना नगरेर जल, हावा र जमिन प्रदूषित हुन सक्छ । विकास ऐनले यस्तो अवस्था रोक्नका लागि कानूनी रूपमा पर्यावरणीय संरक्षणका मापदण्डहरू तोक्छ र विकास प्रक्रियामा दिगोपनलाई प्राथमिकता दिन्छ ।

विकासका ऐनको आवश्यकता
विकासका संरचनात्मक पक्षलाई सुदृढ बनाउन विकास ऐनको आवश्यकता अत्यन्त महत्वपूर्ण छ । विकास ऐनको मुख्य उद्देश्य दीर्घकालीन विकास योजनाहरूलाई कानूनी संरचनामा बाँधेर विकासको गति र गुणस्तर सुनिश्चित गर्नु हो । विकास प्रक्रियामा कानूनी आधार, स्थिरता र जवाफदेहिता नभएसम्म विकासका संरचनाहरू दिगो र प्रभावकारी हुँदैनन् । नेपालजस्ता विकासशील देशमा जहाँ विकास कार्यहरूमा अस्थिरता, भ्रष्टाचार र स्रोतको असमान वितरणको समस्या प्रकट हुन्छ, त्यस्ता समस्या समाधान गर्न विकास ऐनको आवश्यकता झन् बढ्छ । यसले विकाससँग सम्बन्धित विभिन्न योजनाहरूको निर्माण, कार्यान्वयन र अनुगमनमा कानूनी आधार प्रदान गर्छ । विकास ऐनले विकास योजनाहरूमा स्पष्ट दिशानिर्देश दिन्छ, जसले विकास योजनामा संलग्न पक्षहरूलाई जिम्मेवार बनाउँछ ।

विकास ऐनको भूमिकालाई विशेषगरी विकासका संरचनात्मक पक्षहरू—जस्तैः पूर्वाधार, शहरीकरण र वातावरणीय व्यवस्थापनमा सुदृढीकरण गर्न सकिन्छ । पूर्वाधार निर्माण, योजना व्यवस्थापन, तथा स्रोतहरूको समान वितरणमा ऐनको भूमिकाले दीर्घकालीन विकासलाई सुनिश्चित गर्न मद्दत पुर्याउँछ । संरचनात्मक विकासका समस्या समाधानमा विकास ऐनको आवश्यकता पर्दछ । त्यस्तै स्रोतको उचित व्यवस्थापन र समान वितरणका लागि पनि विकास ऐनको आवश्यकता पर्दछ ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरू
विकास ऐनले विश्वका विभिन्न देशहरूमा विकास प्रक्रिया व्यवस्थित गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको छ । यी ऐनहरूले विकास योजनाहरूलाई कानूनी रूपले आधार प्रदान गर्दै दिगो र समन्वित विकास सुनिश्चित गर्न मद्दत गर्छन् । सिंगापुर, दक्षिण कोरिया र जापानका उदाहरणहरूले देखाउँछन् कि विकास ऐनले विश्वका विभिन्न देशहरूमा विकास प्रक्रियालाई कसरी सुव्यवस्थित र प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउन मद्दत गर्दछ । सिंगापुर, दक्षिण कोरिया र जापानका उदाहरणमार्फत् विकास ऐनको महत्व र प्रभावका बारेमा चर्चा गरिन्छ ।

सिंगापुर : सिंगापुरमा, “Planning Act” र “Urban Redevelopment Authority Act” प्रमुख कानूनी संरचनाहरू हुन् जसले शहरी विकास र पूर्वाधार योजनालाई निर्देशित गर्छ । सिंगापुरको विकास नीति “Integrated Planning” मा आधारित छ, जहाँ भूमि उपयोग, परिवहन र आवास योजना एकीकृत रूपमा समेटिन्छ । “Urban Redevelopment Authority (URA)” ले दीर्घकालीन शहरी विकास योजनाहरू निर्माण गर्दै स्थानको अधिकतम उपयोग गर्नका लागि कानूनी ढाँचा प्रदान गर्छ । सिंगापुरको शहरी योजना प्रणालीले विभिन्न शहरी क्षेत्रहरूको आवश्यकताहरूलाई पहिचान गर्दै योजना बनाउँछ, जसले आर्थिक वृद्धि र सामाजिक स्थिरता सुनिश्चित गर्दछ । यो कानूनी संरचनाले सिंगापुरलाई विश्वको उत्कृष्ट शहरी स्थान बनाएको छ ।

दक्षिण कोरिया : दक्षिण कोरियामा, “Framework Act on National Land” ले राष्ट्रिय भू–उपयोग र क्षेत्रीय विकासको योजना निर्माणका लागि कानूनी आधार तयार गरेको छ । यो ऐनले क्षेत्रीय विकास र पूर्वाधारमा सन्तुलन स्थापित गर्नका लागि समग्र दृष्टिकोण लिन्छ । यस ऐनअन्तर्गत, सरकारले समर्पित योजनाहरू र कार्यक्रमहरू निर्माण गर्न सक्छ । जसले विकासका विभिन्न पक्षहरूलाई समेट्छ । उदाहरणका लागि, यस ऐनले “Green Growth” नीतिलाई समर्थन गर्दछ, जसले वातावरणीय संरक्षण र आर्थिक विकासलाई समन्वय गर्दछ । यसैगरी, “Urban Planning and Land Use Act” ले शहरीकरणको प्रवद्र्धन गर्दै स्थायी विकास सुनिश्चित गर्नका लागि आवश्यक नियमहरू प्रदान गर्दछ ।

जापान : जापानको “City Planning Law” ले शहरीकरण र आवासीय विकासलाई कानूनी संरचनामा बाँधेर व्यवस्थित बनाएको छ । यो ऐनले नगरपालिकालाई आफ्ना विकास योजनाहरू तयार गर्न र कार्यान्वयन गर्नका लागि अधिकार प्रदान गर्दछ । शहरी विकासका लागि आवश्यक मापदण्डहरू, जस्तै भवनको उचाइ, घनत्व र सार्वजनिक सेवाहरूको व्यवस्था गर्ने विषयमा स्पष्ट निर्देशिका रहेको छ । यस ऐनले शहरी क्षेत्रहरूको योजना र विकासलाई एकीकृत रूपमा समेटेर सुरक्षित, समृद्ध र दिगो शहरी वातावरण निर्माण गर्न मद्दत गर्छ । जापानको नगर योजनाले प्राकृतिक विपत्तिहरूको सामना गर्नका लागि पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ, जस्तो कि भूकम्प र सुनामी ।

नेपालमा विकास ऐनको आवश्यकताका आधारहरू
नेपाल एक विकासशील देश हो । यहाँ व्यवस्थित विकासको अवधारणालाई मूर्त तुल्याउन सकिएको छैन । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासबाट नेपालले पनि विकास ऐनको अवधारणा अगाडि सार्नु अपरिहार्य छ । नेपालको विकास अवस्था जटिल र बहुआयामिक छ । राष्ट्रिय स्तरमा, नेपालले आर्थिक विकास र सामाजिक सुधारका लागि विभिन्न पहलहरू गरिरहेको छ । हाल नेपालमा १६ औं पञ्चवर्षिय विषयगत योजनाहरू र दीर्घकालीन योजना बनाएको छ। जसले आ.वा २०८५∕०८६ सम्म आर्थिक वद्धिदर (आधारभूत मूल्यमा) ८.२ को लक्ष्यलाई ध्यानमा राखेको छ । तर, यथार्थमा, आर्थिक वृद्धिदर कम भएको छ र विकासका विभिन्न सूचकांकहरूमा चुनौतीहरू देखिएका छन् । जस्तै, शिक्षामा पहुँच र गुणस्तरमा कमी, स्वास्थ्य सेवा र पूर्वाधारको अभाव, र बेरोजगारीको उच्च दर नेपालका प्रमुख चुनौतीहरू हुन् ।

प्रदेश स्तरमा पनि विकासको अवस्था कमजोर छ । धेरै प्रदेशहरूमा स्थानीय स्रोत र साधनको कमी, प्रशासनिक र कानूनी संरचनाको अभाव र स्थानीय समुदायको विकासमा सहभागीता कम छ । यी समस्याहरूको समाधान गर्न विकास ऐनको आवश्यकता अत्यावश्यक छ ।

विकासको क्षेत्रमा ऐनको अभावले सिर्जना गरेका चुनौतीहरू
विकासका लागि स्पष्ट कानूनी संरचनाको अभावले योजना र कार्यान्वयनमा असंगठितता ल्याएको छ । यसले विकासको लक्ष्य र प्राथमिकताहरू निर्धारण गर्नमा कठिनाइको सामना गरिरहेको छ । यसका कारण, विकासका विभिन्न कार्यक्रमहरू एक अर्कासँग सहकार्य गर्न सक्दैनन् र यसले समग्र विकास प्रक्रिया प्रभावित पार्छ ।

विकास ऐनको अभावले स्थानीय र राष्ट्रिय स्तरमा स्रोतहरूको अपव्यय र अनियोजनलाई जन्म दिएको छ । सही योजना र कार्यान्वयनको अभावले विकास कार्यक्रमहरूमा असमानता र गैर–बराबरी उत्पन्न भएको छ । यसका कारण सीमित स्रोतहरूको अधिकतम उपयोग गर्न सकिँदैन ।

विकास ऐनको अभावले अनुगमन र मूल्यांकनको प्रक्रिया कमजोर पार्छ । यदि विकास कार्यक्रमहरूमा अनुगमन र मूल्याङ्कनका लागि मापदण्डहरू र प्रक्रिया निर्दिष्ट गरिएको छैन, भने कार्यक्रमको प्रभावकारिता र उपलब्धिहरूको मापन गर्न सकिँदैन । यसले कार्यक्रमको दीर्घकालीन प्रभावको सुनिश्चितता गर्न कठिनाई उत्पन्न गर्दछ ।

विकास ऐनका लाभहरू
नेपाल जस्तो विकासशील देशमा विकास ऐनको अभावले विभिन्न चुनौतीहरू उत्पन्न गरेको छ । विकास ऐनको स्थापना र कार्यान्वयनले दीर्घकालीन योजना कार्यान्वयनमा सहजता, विकासको पारदर्शिता, जवाफदेहिता, दिगोपन र एकीकृत र समावेशी विकासलाई सुनिश्चित गर्ने काम गर्दछ ।

विकास ऐनले दीर्घकालीन योजनाहरूको कार्यान्वयनमा सहजता ल्याउने महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ । योजनाहरूको सफल कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट कानूनी ढाँचा र प्रक्रिया आवश्यक छ । विकास ऐनले योजना निर्माण, कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्याङ्कनका प्रक्रियाहरूलाई स्पष्टता प्रदान गर्दछ । यसले सबै निकायहरूलाई एकै दिशामा काम गर्न र लक्ष्य प्राप्तिमा सहयोग पुर्याउँछ । उदाहरणका लागि, दीर्घकालीन योजनाहरूको संरचना र कार्यान्वयनका चरणहरूको स्पष्टताले कार्यकर्ताहरूलाई सोही आधारमा कार्य गर्न सजिलो बनाउँछ ।

विकास ऐनले अनुगमन र मूल्याङ्कनका लागि मानक र प्रक्रिया निर्धारण गर्दछ । यसले योजनाहरूको प्रभावकारिता र उपलब्धिहरूको मापन गर्न मद्दत गर्दछ । दीर्घकालीन योजनाहरूको कार्यान्वयनका क्रममा हुने असफलताहरू र चुनौतीहरूको पहिचान गर्न अनुगमन प्रक्रियाले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ ।

विकास ऐनले स्रोतको कुशल व्यवस्थापनमा सहयोग गर्दछ । योजनाहरूको कार्यान्वयनमा आवश्यक वित्तीय र मानव संसाधनको सही वितरणले योजना सफल बनाउनका लागि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। ऐनले स्रोतको अधिकतम उपयोग सुनिश्चित गर्दछ ।
त्यस्तै विकास ऐनले विकास प्रक्रियामा पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने प्रमुख भूमिका खेल्दछ । यसले दीर्घकालीन विकासका लागि दिगोपन पनि प्रवद्र्धन गर्दछ । पारदर्शिता विकास प्रक्रियामा विश्वासको आधार हो । विकास ऐनले विकासका कार्यक्रमहरूको वित्तीय र कार्यान्वयनको जानकारी सार्वजनिक गर्ने प्रावधानहरू समावेश गर्दछ । यसले नागरिकलाई जानकारीमा राख्न र विकास कार्यक्रमहरूको मूल्याङ्कन गर्न सहयोग पुर्याउँछ ।

दिगोपन विकास ऐनको एक प्रमुख ध्येय हो । ऐनले विकास योजनाहरूको दिगोपनमा ध्यान दिन्छ, जसले पर्यावरणीय र सामाजिक आवश्यकताहरूको संरक्षण गर्दछ । दिगोपनको सिद्धान्तअनुसार विकास कार्यक्रमहरूले वर्तमानको आवश्यकता मात्र पूरा गर्नु हुँदैन, बरु भविष्यका आवश्यकता र चुनौतीहरूलाई पनि ध्यानमा राख्नुपर्छ ।

निष्कर्ष
विकास ऐनले कुनै पनि देश, क्षेत्र वा समुदायको दीर्घकालीन विकासका लागि कानुनी रूपरेखा , निर्देशन र प्रक्रिया प्रदान गर्छ । यसले आर्थिक वृद्धि सामाजिक समानता पूर्वाधारको निर्माण मानव संशाधनको विकास र वातावरणीय सन्तुलनलाई प्रोत्सहान गर्दै दिगो विकासको मार्ग प्रशस्त गर्छ । विकास ऐनले राष्ट्रिय र स्थानीय स्तरमा विकासका गतिविधिहरूलाई व्यस्थित र समन्वयित बनाउँछ । जसले गर्दा दिगो र समावेशी प्रगति हासिल गर्न मद्दत पुग्छ । यस ऐनले सरकार निजी, क्षेत्र र समुदायहरू बिचको सहकार्यलाई सुनिश्चित गरेर समग्र आर्थिक र पर्यावरणीय लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न महत्वपूर्ण भुमिमा खेल्छ ।