राप्ती गाउँपालिकामा न्यायिक समिति प्रभावकारी बन्दै : ९६ प्रतिशत मुद्दा मिलापत्र

सुवास भट्टराई,
दाङ । राप्ती गाउँपालिकामा गठित न्यायिक समितिले नागरिकलाई सुलभ न्याय प्रदान गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । गाउँपालिकाको न्यायिक निकायले विभिन्न विवादको मिलाप गराउँदै आएको छ, जसले न्यायिक प्रक्रियालाई सरल, सहज र जनमैत्री बनाएको छ ।

गाउँपालिकाको वडा नम्वर–८ का निवासी श्याम बुढा मगर र उहाँका छिमेकी बीच जग्गाको बाटो तथा कुलो सम्बन्धी विवाद थियो । उक्त विवादले वर्षौँदेखि दुवै पक्षलाई तनावमा राखेको थियो । न्यायिक समितिको पहलमा दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाइयो । छलफलका क्रममा विवादको कारण, तथ्य र दुवै पक्षका मागलाई सुनेपछि समिति सदस्यहरूले कानुनी प्रावधानअनुसार समाधानका उपाय सुझाए । अन्ततः दुवै पक्ष सहमत भई बाटो तथा कुलोको उचित व्यवस्थापन गरियो, जसले स्थानीय तहमै विवाद समाधानको उदाहरण प्रस्तुत गर्यो ।

गाउँपालिका वडा नम्वर–५ की सीता चौधरी (परिवर्तित नाम) ले आफ्नो श्रीमानसँग उत्पन्न विवादका कारण न्यायिक समितिमा उजुरी दिएकी थिइन् ।

पारिवारिक कलहले उनीहरूको दाम्पत्य जीवनलाई असहज बनाएको थियो । समितिले दुवै पक्षलाई छलफलमा ल्याएर वैवाहिक सम्बन्ध सुधारका उपाय सुझायो । तर, सम्बन्ध सुधार गर्न नसकिने निष्कर्षमा पुगेपछि समिति कानुनी प्रक्रिया अनुरूप अंशसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न अग्रसर भयो । यसले महिलाको हक संरक्षण र स्थानीय न्याय प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाएको छ ।

गाउँपालिका वडा नम्वर–४ मा रहनुभएका रामबहादुर बुढाथोकी र श्याम नाथबीच जमिनको सीमाङ्कनको विषयमा विवाद थियो । स्थानीय तहमै समाधान खोज्ने उद्देश्यले उनीहरूले न्यायिक समितिमा निवेदन दिए । समितिले दुवै पक्षलाई बोलाएर स्थानीय नक्सा तथा प्रमाणहरूका आधारमा विवाद समाधान गर्यो ।

यी उदाहरण मात्र हुन्, गाउँपालिकामा गठित न्यायिक समितिले प्रभावकारी न्याय सम्पादन गर्दै आएको छ । जग्गा विवाद समाधान, पारिवारिक तथा घरेलु विवाद, सामाजिक तथा आर्थिक विवाद, सामुदायिक तथा सार्वजनिक विषयका विवाद समाधान गर्दै आएको छ ।

प्रभावकारी बन्दै न्यायिक समिति
राप्ती गाउँपालिकामा न्यायिक समितिको प्रभावकारिता दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको छ । स्थानीय तहमा देखिने विभिन्न विवादहरूलाई मेलमिलापका माध्यमबाट समाधान गर्न न्यायिक समितिले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ ।

गाउँपालिकाका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा गठन भएको न्यायिक समितिले स–साना विवादहरू मेलमिलापका माध्यमबाट समाधान गर्दै आएको छ, जसका कारण विवाद समाधानका लागि अदालत धाउनुपर्ने बाध्यता कम हुँदै गएको छ । यसले न्यायमा पहुँचलाई थप सहज बनाएको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४६ अनुसार, प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिकामा न्यायिक समिति गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस समितिलाई मानाचामल, सम्बन्धविच्छेद, जग्गा विवाद, घर भाडासम्बन्धी समस्या, गाईभैंसीले बालीनाली नोक्सानी गरेको विवादलगायतका मुद्दा समाधान गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ ।

न्यायिक समितिले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने विवादहरूलाई मेलमिलापको सिद्धान्तअनुसार टुङ्गो लगाउने कार्य गरिरहेको छ । समितिमा आएका अधिकाङ्श उजुरी जग्गा विवाद, घर निर्माण, लेनदेन, बालीनाली नोक्सानी, घरभाडा, ज्याला–मजदुरीजस्ता मुद्दासँग सम्बन्धित छन् । समितिले सम्बन्धित पक्षलाई छलफलमा ल्याएर पारस्परिक सहमतिको आधारमा समाधान निकाल्न मद्दत गरिरहेको छ ।

राप्ती गाउँपालिकामा न्यायिक समिति २०७४ सालदेखि नै गठन भएर कार्यरत छ । समितिले हरेक वर्ष सयौं उजुरी टुङ्ग्याउने काम गर्दै आएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा मात्र न्यायिक समितिमा नयाँ दर्ता भएका उजुरीहरूमध्ये अधिकाङ्शको मेलमिलापमार्फत् समाधान गरिएको छ ।

गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा मात्र समितिले ४६ वटा उजुरीहरू मेलमिलापको माध्यमबाट टुङ्ग्याएको उपाध्यक्ष एवं न्यायिक समितिका संयोजक कमलापति चौधरीले जानकारी दिनु भयो । उहाँका अनुसार आफूहरूले किनारा लगाउन नसकेका मुद्दाहरू पठाइएको छ ।

न्यायिक समितिमा आउने करिब ८० प्रतिशत उजुरी जग्गा विवाद, लेनदेन, मानाचामल तथा ज्याला–मजदुरीसम्बन्धी हुने गरेको चौधरीले जानकारी दिइन् । “हाम्रो न्यायिक समितिमा विभिन्न प्रकृतिका उजुरीहरू आउने गर्छन्, तीमध्ये कानुनले तोकिदिएको सूचीका आधारमा उजुरी दर्ता गरी आवश्यक निर्णय गरिन्छ”, राप्ती गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष तथा न्यायिक समितिका संयोजक चौधरीले बताइन् ।

उनका अनुसार २०८०/८१ मा ७७ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । दर्ता भएको ७१ मुद्दा किनारा लगाइएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट सरेर आएको ६ मुद्दासमेत मिलान गरिएको समितिका प्रमुख चौधरीले जानकारी दिइन् । उनका अनुसार सबैभन्दा बढी जग्गाको साँध सिमानाका मुद्दा दर्ता भएका थिए ।

न्यायिक समितिमा मुद्दा दर्ता हुने क्रम बढ्दै गइरहेको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को दोस्रो चौमासिकमा दर्ता भएका २६ मुुद्धा र जिम्मेवारी सरी आएका ६ गरी कुल ३२ मु्द्दाको मिलाप तथा इजलासमार्फत् २९ वटा फछ्र्यौट भए । यसमा सबैभन्दा बढी मुद्दा साँध सिमानासँग सम्बन्धित रहेको उपाध्यक्ष तथा न्यायिक समिति संयोजक चौधरीले जानकारी दिइन् ।

९६ प्रतिशत मुद्दामा मिलापत्र
राप्ती गाउँपालिकाले पछिल्लो तीनवर्षको अवधिमा ९६ प्रतिशत भन्दा बढी उजुरी उपर छलफल गरी मिलापत्र गराउन सफल भएको छ ।

न्यायीक समिति संयोजक चौधरीले समितिमा परेको निवेदनलाई निकै गम्भीरतापूर्वक गोपनीयता कायम गरी छलफलका माध्यमबाट टुङ्गो लगाउने काम गरेकाले छिटोछरितो भएको बताइन् । उनका अनुसार पछिल्ला वर्षहरूमा न्याय सम्पादन प्रभावकारी बन्दै जाँदा नागरिकको विश्वास पनि बढेको हो । आर्थिक वर्ष २०७९/२०८० मा दर्ता भएका ४६ मध्ये ४० वटा उजुरी किनारा लगाउन सफल भएको छ । यो अवस्था हेर्दा ९६ प्रतिशत हो ।

त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा दर्ता भएका ७७ मध्ये ७१ वटा उजुरी किनारा लगाउन सफल भएको छ । यो अवस्था हेर्दा ९७ प्रतिशत हो । त्यस्तै चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिकमा २९ वटा मुद्धा किनारा लगाइएको छ । यसलाई स्थानीय सरकारले थालेको न्याय निरूपणको अभ्यास सफल भएको समितिका संयोजक चौधरीको दावी छ ।

सबैभन्दा धेरै उजुरी जग्गा विवादका
बितेको तीन वर्षको अवधिमा परेका उजुरीमा सबैभन्दा धेरै जग्गा विवाद सम्बन्धी रहेका छन् । बढ्दो बस्ती विकास र सहरीकरणका कारण अधिकाङ्शले घरघडेरीको काम गर्ने गरेको हुँदा जग्गाको निस्सा निकाल्दा जग्गा सम्बन्धी विवाद बढी मात्रामा परेको न्यायीक समिति संयोजक चौधरीले बताइन् । उनका अनुसार हालसम्म जग्गा विवादका ८५ उजुरी परेकोमा ७८ वटा मिलापत्र भएका छन्, भने ७ वटा बाँकी रहेका छन् ।

अन्य क्षेत्रका वटा ७१ उजुरी परेकोमा ५४ वटा मिलापत्र भएका छन्, भने १७ वटा बाँकी छन् । घरेलुु हिंसाका ७ वटा उजुरी परेकोमा ७ वटै मिलापत्र भएका छन्, । त्यसैगरी, कुलोपानीका २ मुद्दा दर्ता भएकोमा सबै मिलापत्र भएका छन् ।

गाली बेइज्जतीका ३ वटा उजुरी परेकोमा ३ मिलापत्र भएका छन् । कुटपिटका २ वटा उजुरी परेकोमा २ मिलापत्र भएका छन् । त्यसैगरी मानाचामलका २५ वटा उजुरी परेकोमा २३ वटा मिलापत्र भएका छन्, भने २ वटा मुद्दा किनारा लाग्न बाँकी रहेका छन् ।

आफ्नै इजलासबाट न्याय निरूपण
पीडितलाई न्याय दिन त्यति सजिलो छैन । झगडियाहरू बीच छलफल गराउने र सकेसम्म मेलमिलापमा पुग्ने न्यायीक समितिको उद्देश्य हो । तर, द्विपक्षीय छलफल गराउनु अघि नै पीडितलाई उजुरी नगर्न धम्की र उजुरी दर्ता भइहाले प्रलोभनमा पार्ने अधिकाङ्श पीडकहरूको प्रयास हुन्छ । कतिपय विवादमा त पीडितलाई घर निकाला गर्नेदेखि भेटाए ज्यान मार्नेसम्मको जोखिम हुन्छ ।

प्रायः लैङ्गिक तथा घरेलु हिंसाका घटनामा पीडितलाई संरक्षणको समस्या हुन्छ । जसबाट पीडित हुनुपर्छ उसैका बिरूद्ध उजुरी दिएर ऊसँगै एउटै घरमा बस्नुपर्ने पीडितको बाध्यताले हिंसा सहनुपर्ने अवस्था विद्यमान छ । धेरैजसो हिंसा यिनै कारणले घरभित्रै रहने र ठूलो घटना हुने अध्ययनले देखाएको छ । यस्तै समस्यालाई मध्यनजर गर्दै गाउँपालिकाले वास्तविक पीडितलाई न्याय दिलाउन र पीडक भनिएकाको गोपनियता कायम राख्न ईजलाससमेत सञ्चालन गरेको छ ।

हिंसामा परेका पीडितलाई सुरक्षित राख्न तथा दुवैको भनाइ, विचार, समस्या सुन्नका लागि ईजलासमार्फत् काम गर्दा प्रभावकारी मानिएको न्यायीक समिति सदस्य गोविन्दबहादुर कवँर क्षेत्रीले जानकारी दिए । गाउँपालिकाको कार्यालय परिसरमै ईजलासमार्फत् सेवा दिने गरिएको छ ।

सामान्य विवादमा अदालत जाने प्रवृत्तिमा कमी
न्यायिक समितिको प्रभावकारिता बढेसँगै साना विवादहरू समाधानका लागि अदालत जानुपर्ने प्रवृत्तिमा उल्लेखनीय गिरावट आएको छ । यसअघि घरभाडा, गाईभैंसीले बालीनाली नोक्सानी गरेकोजस्ता विषयमा प्रहरी वा अदालत पुग्नुपर्ने अवस्था थियो । तर, न्यायिक समिति सक्रिय भएपछि यस्तो बाध्यता अन्त्य हुँदै गएको छ ।

राप्ती गाउँपालिकाका अध्यक्षले न्यायिक समितिको भूमिकालाई उच्च मूल्याङ्कन गर्दै भने, “न्यायिक समितिले समाजमा मेलमिलापको संस्कार स्थापित गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । साना–साना विवादहरू हल गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको हुँदा स्थानीय नागरिकहरू प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित भएका छन् ।”

इजलास र मेलमिलाप कक्षको स्थापना
न्यायिक समितिले विवाद समाधान प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउन इजलासको व्यवस्था गर्दै मेलमिलाप कक्षसमेत स्थापना गरेको छ । यसले विवादित पक्षहरूलाई न्याय प्राप्त गर्ने वातावरण सहज बनाइदिएको छ ।

स्थानीय तहका विवादहरू स्थानीयस्तरमै समाधान हुन थालेपछि समाजमा कानूनी सचेतना पनि बढेको पाइन्छ । “न्यायिक समितिको सक्रियताका कारण समाजमा सामूहिक मेलमिलाप र कानुनी सचेतनाको स्तर वृद्धि हुँदै गएको छ”, अधिवक्ता हरि बेलबासेले बताए ।

६५ मेलमिलापकर्तामार्फत् वडाबाटै न्याय दिइदै
राप्ती गाउँपालिकाको न्यायीक समितिले न्याय सम्पादन प्रभावकारी बनाउन पालिकाभरका सबै वडामा ६५ मेलमिलापकर्तामार्फत् सेवा दिने तयारी गरेको छ ।

हरेक वर्ष गाउँपालिकाले मेलमिलापकर्ताहरुलाई पुनर्ताजकीलगायतका काम गर्दै आएको छ । साना मुद्दामिलाप, आर्थिक वचत, सामाजिक सन्तुलनलगायतका पक्षमा काम गर्न सहज भएपछि अहिले न्यायीक समितिप्रति नागरिकको विश्वास सबैभन्दा बढेको पाइएको छ ।

न्यायीक समितिले ईजलासमार्फत् हरेक मंगलबार र शुक्रबार काम गर्दै आएको छ । सूचीकृत मेलमिलापकर्ताहरूले न्यायीक समितिमा आउने विवाद समाधानका लागि भूमिका खेल्छन् ।

गाउँपालिकाका ९ वटै वडामा मेलमिलापकर्ता छन् । मेलमिलाप प्रक्रिया झगडियाले निवेदन दर्ता गराएपछि न्यायीक समितिले म्याद तामेल गर्छ ।

कुनै–कुनै विवादमा झगडियाहरू सहमत भए उजुरी दर्ता भएकै दिन पनि छलफल गर्न सकिने न्यायिक समिति संयोजक चौधरीले बताएन् । नियमअनुसार १५ दिनभित्र प्रतिउत्तर लगाउनुपर्छ । त्यसपछि विवादका पक्ष र विपक्षबीच मेलमिलाप प्रयास गरिन्छ ।

मेलमिलापका लागि पक्ष र विपक्षीले सूचीकृत मेलमिलापकर्तामध्ये आफूले रोजेका मेलमिलापकर्ताको उपस्थितिमा तीनपटकसम्म मेलमिलापको प्रयास हुन्छ । जीतको अवस्थामा ल्याउन दुवै पक्षलाई मेलमिलाप गराएर विवाद टुंगो लगाउने काम इजलासबाट निर्णय हुन्छ ।

न्यायिक समितिले सामाजिक मेलमिलापलाई प्राथमिकता दिँदै विवाद समाधान गर्ने प्रवृत्ति अपनाएकाले समाजमा विवादहरू लामो समयसम्म नटिक्ने वातावरण सिर्जना भएको छ ।

स्थानीय तहमै विवाद समाधान हुँदा कानुनी प्रक्रियामा लाग्ने समय, खर्च र झन्झट कम भएको छ । राप्ती गाउँपालिकाको न्यायिक समिति प्रभावकारी बन्दै गएको र यसले समाजमा शान्ति, सहकार्य र न्यायको प्रवद्र्धन गरेको छ । भविष्यमा पनि यसको भूमिका अझ प्रभावकारी बन्ने अपेक्षा गरिएको छ ।