लुम्बिनी राजधानी गुरुयोजनामाथि खुला चुनौती : भूमाफियाको खेलोमा फस्दै नमुना सहर

काठमाडौँ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले नमुना राजधानी सहर निर्माणका लागि राजधानी गुरुयोजनाअनुसार ल्याण्डपुलिङको काम अघि बढाइरहेको छ तर सरकारी निर्णयलाई खुला चुनौती दिँदै राजधानी क्षेत्रका विभिन्न स्थानमा जग्गा प्लटिङ भइरहेको छ ।

सरकारको स्पष्ट निर्देशनका बाबजुद भूमाफियाहरू सक्रिय भई खुलेआम जमिन टुक्र्याउने काम गरिरहेका छन् यसबारे प्रदेश सरकार बेखबर बनेको छ ।

भर्जिन ल्याण्डमा नमुना राजधानी शहर निर्माण गर्न भन्दै २०७७ असोज १६ गते मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले राप्ती गाउँपालिकाको सम्पूर्ण क्षेत्र, गढवा गाउँपालिकाको वडा नम्बर १, २, ३, र अर्घाखाँची जिल्लाको शितगंगा नगरपालिकाका वडा नम्बर ८ र ९ का जग्गा रोक्का गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

राजधानी गुरुयोजनालाई अटेर गर्दै धमाधम प्लटिङ

राप्ती गाउँपालिकाको वडा नम्बर १ पाखापानी, वडा नम्बर ५ सिसहनियाको कमलरोड, वडा नम्बर २ को कटेसनाला र लालमटिया क्षेत्रमा धमाधम जग्गा प्लटिङ भइरहेका छन् । सरकारले यस क्षेत्रमा कित्ताकाट रोक लगाइसकेको छ तर भूमाफियाहरूको मनपरी रोकिएको छैन ।

प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत इञ्जिनियर छविराज पोखरेलले आफूलाई जग्गा प्लटिङबारे कुनै जानकारी नभएको प्रतिक्रिया दिए । उनले भने, “राजधानी गुरुयोजनाअनुसार ल्याण्डपुलिङको काम भइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा कुनै पनि अवैध गतिविधि गरिनु हुँदैन ।”

उनले राजधानी गुरुयोजनालाई असर पार्ने कार्य रोक्न सबै पक्ष गम्भीर बन्नुपर्ने बताए । “यदि कसैले अवैध रूपमा जग्गा प्लटिङ गरेको छ भने, सरकारले त्यसलाई रोक्नेछ”, उनले भने, “आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट सरकारले थप कडा कदम चाल्नेछ ।”

स्थानीय सरकार असहाय, भूमाफिया झन् सक्रिय

राप्ती गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाश बिष्टले जग्गा प्लटिङ भइरहेको कुरा स्वीकार्छन् । राजधानी निर्माणको कार्यमा बाधा पुर्याउने गरी जग्गा प्लटिङको कार्य हुनु गलत भएको भन्दै अध्यक्ष बिष्टले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र नपर्ने भएकाले चाहेर पनि उक्त कार्य रोक्न नसकेको बताए ।

जग्गा किनबेचका लागि स्थानीय सरकारको सिफारिस आवश्यक गर्छ नि ? भन्ने जिज्ञासामा उनले स्थानीय सरकारले कुनै सिफारिस नदिएको जानकारी दिए । “जग्गा प्लटिङ र किनबेचमा गाउँपालिकाले कुनै अनुमति दिएको छैन तर आआफ्नै ढङ्गले जग्गा प्लटिङ भइरहेका छन्”, अध्यक्ष बिष्टले भने ।

आफूले प्रदेश सरकार र प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणलाई पटक पटक जानकारी गराएको भन्दै अध्यक्ष बिष्टले खुलेआम भइरहेको जग्गा किनबेचको कार्य नरोकिनुले आफू आश्चर्यमा परेको जानकारी दिए । “स्थानीय सरकारको तर्फबाट मैले प्रदेश सरकार र प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणलाई पटक पटक जानकारी गराएको छु तर अहिलेसम्म ठोस निर्णय आएको छैन”, अध्यक्ष बिष्टले भने, “नमुना राजधानी शहर निर्माणको कार्यमा बाधा पुग्नेमा स्थानीय सरकार चिन्तित छ । चाहेर पनि हामीले केही गर्न सकिरहेका छैनौं ।”

स्थानीय तहको तर्फबाट जग्गा प्लटिङमा संलग्नहरूलाई छलफलमा बोलाउन खोज्दा सम्पर्कमै आउन नचाहेको बिष्टले गुनासो गरेका छन् । “न वडाको सिफारिस छ, न गाउँपालिकाको अनुमति तर खुलेआम कृषियोग्य जमिन मास्दै प्लटिङ गरिँदै छ । यसले स्थानीय सरकारलाई चिन्तित तुल्याएको छ”, अध्यक्ष बिष्टले लुम्बिनी सञ्चारसँगको कुराकानीमा भने ।

नमुना राजधानी सहर निर्माणमा बाधा
प्रदेश सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सुव्यवस्थित नमुना राजधानी सहर निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको छ तर भूमाफियाको अवैध गतिविधिले सरकारको यो महत्वाकांक्षी योजना नै असफल हुने संकेत देखिएको छ ।

एक पूर्वाधार विज्ञ भन्छन्, “राजधानी गुरुयोजना सफल बनाउन सरकारले ल्याण्डपुलिङको काम भइरहेको छ । यदि भूमाफियाहरूको मनपरीलाई रोकिएन भने, गुरुयोजना कागजमै सीमित हुनेछ ।” प्लटिङकै कारण कृषियोग्य जमिन दिनदिनै मासिँदै जाँदा यसले भविष्यमा खाद्य सुरक्षामा समेत असर पार्ने विज्ञहरूको चेतावनी छ ।

निर्णयको गलत फाइदा उठाउँदै भूमाफिया

लामो समयदेखि जग्गाको किनबेच रोकिदा स्थानीयहरु समस्यामा पर्न थालेपछि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको निर्देशनमा कित्ताकाट गर्न नपाइने र सम्पत्तिको स्वरूप परिवर्तन गर्न नपाइने गरी मालपोत कार्यालयले रोक्का जग्गा फुकुवा गरेको थियो तर भूमाफियाले निर्णयको गलत फाइदा उठाउँदै प्लटिङ सुरु गरेका छन् ।

स्थानीय बासिन्दा भने चिन्तित छन् । राजधानी क्षेत्र सुन्दर सहरको रूपमा विकास हुनुपर्नेमा अब भूमाफियाको हस्तक्षेपले अनियन्त्रित शहरीकरण बढ्ने खतरा छ ।

राप्ती गाउँपालिका–५ का एक बासिन्दा भन्छन्, “हामीले विकासको सपना देखेका थियौं तर अब फुकुवा भएपछि फेरि भूमाफियाले जग्गा कब्जा गर्ने र मनपरी प्लटिङ गर्ने निश्चित छ। सरकारले कडाइ नगरे राजधानी क्षेत्र नै अस्तव्यस्त हुन्छ ।”

अंशबण्डाबाहेक अन्य जग्गा पास गरेका छैनौं–मालपोत कार्यालय
लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी क्षेत्रभित्र पर्ने जग्गाको किनबेचलाई लिएर विभिन्न अड्कलबाजी भइरहेका बेला मालपोत कार्यालय लमहीले अंशबण्डा र अदालती प्रयोजनमा मात्र जग्गा पास गर्ने गरेको जनाएको छ ।

मालपोत कार्यालय लमहीका प्रमुख रामप्रसाद खनालले स्थानीय सरकार र प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणको सिफारिस बाहेक कुनै पनि जग्गा पास नगरेको बताए । “हामीले सामान्य जग्गा किनबेच पास गरेका छैनौं । अंशबण्डाका लागि प्रदेश पूर्वाधार कार्यालयको सिफारिस र बाटो खोल्न स्थानीय सरकारको अनुमति आवश्यक पर्छ । प्रक्रिया पूरा गरेर आएको जग्गा मात्र पास गरिएको हो”, कार्यालय प्रमुख खनालले भने ।

कार्यालय प्रमुख खनालले मालपोत कार्यालयले सरकारको नीति विपरीत कुनै पनि जग्गा पास नगरेको दाबी गरे । उनका अनुसार, अंशबण्डा, अदालतको फैसला अनुसारको प्रक्रिया वा सरकारी सिफारिसका आधारमा मात्र सीमित रूपमा जग्गा पास गरिएको हो ।

सरकारको मौनताः भूमाफियालाई खुला छुट ?
सरकारले राजधानी क्षेत्रभित्र जग्गा किनबेच र कित्ताकाटमा रोक लगाएको छ तर निर्णयको अवज्ञा गर्दै धमाधम प्लटिङ भइरहेको छ । सरकार भने बेखबर छ ।

विकास योजनाका विज्ञहरू भन्छन्, “यदि सरकार गम्भीर रूपमा लागेको भए, प्लटिङ रोक्न कुनै समस्या हुने थिएन तर सरकारी निकाय नै निष्क्रिय हुँदा भूमाफियाहरू झन् हौसिएका छन् ।”

सरकारले तुरुन्तै कदम चाल्नुपर्छ
यदि प्रदेश सरकारले अवैध प्लटिङ नियन्त्रण गर्न ढिलाइ गर्यो भने नमुना राजधानी सहरको सपना अधुरै रहनेमा दुईमत छैन । सरकार, स्थानीय निकाय र नागरिक समाज सबैले मिलेर राजधानी क्षेत्रलाई भूमाफियाको चङ्गुलबाट बचाउनुपर्छ ।

लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी क्षेत्र भूमाफियाको जालोमा फस्दै गएको छ । नमुना सहर निर्माणको सपना देख्दै गरेका नागरिक भने निराश छन् । अब सरकार तत्कालै कदम नचाले भविष्यमा राजधानी गुरुयोजनालाई कार्यान्वयन गर्न झन् कठिन हुनेछ । सरकारले चाँडो हस्तक्षेप नगरेमा लुम्बिनी प्रदेशको भविष्य अन्योलमै रहनेछ ।