राप्ती गाउँपालिकामा कानुन निर्माण र कार्यान्वयनबारे छलफल सम्पन्न
तुलबहादुर कवँर मगर,
दाङ । दाङको राप्ती गाउँपालिकामा बुधबार कानुन निर्माण प्रक्रिया र कार्यान्वयन अवस्थाबारे छलफल सम्पन्न भएको छ । नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान काठमाडौँकाे आयोजनामा उक्त छलफल कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो ।
कार्यक्रममा गाउँपालिकाले निर्माण गरेका कानुनहरूको कार्यान्वयन अवस्थाबारे गहन छलफल गरिएको थियो । छलफलका क्रममा कानुनको कार्यान्वयनमा देखिएका प्रमुख चुनौतीहरू, ती चुनौतीहरूको समाधानका उपायहरू र आगामी योजनाबारे विशेष छलफल गरिएको थियो ।
कार्यक्रममा सहभागीहरूले कानुन निर्माण र कार्यनयन गर्दा देखिएका चुनौतीहरूको समाधानका लागि संघीय र प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गर्दै स्रोत साधनको व्यवस्थापन र दक्ष जनशक्ति विकासमा ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।
साथै स्थानीय तहहरूको आर्थिक र प्रशासनिक क्षमतामा सुधार ल्याउनका लागि अतिरिक्त सहयोग र प्रशिक्षणको आवश्यकता रहेकोमा जोड दिएका थिए ।
छलफलमा संघीय संरचनामा स्थानीय तहलाई प्रदान गरिएका अधिकारहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि कानुनी संरचनालाई थप सुदृढ बनाउनु आवश्यक रहेको पनि स्पष्ट पारिएको थियो ।
कानुन निर्माण र कार्यान्वयनमा सहकार्य गर्न स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकार बीचको समन्वयलाई अझ मजबुत बनाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको थियो ।
कार्यक्रममा जनचेतना अभिवृद्धि, स्थानीय स्रोत साधनकाे परिचालन र सामुदायिक सहभागिता बढाउनुपर्नेमा विशेष जोड दिइएको थियो ।
कार्यक्रममा राप्ती गाउँपालिकाका विधायन समितिका संयाेजक विष्णुप्रसाद पाेख्रेल अन्य पदाधिकारी, नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता डाक्टर मुक्ति रिजाल, अनुसन्धानकर्ता अशाेक पाण्डे, परामर्शदाता केशव भट्टराईलगायत गाउँपालिकाका विभिन्न शाखा प्रमुखहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।
सहभागीहरूले कानुन कार्यान्वयनको प्रक्रियालाई व्यवस्थित र व्यवहारिक बनाउन स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकार बीच समन्वयलाई अझ बलियो बनाउनु पर्ने आवश्यकता औंल्याएका थिए ।
छलफल कार्यक्रमले राप्ती गाउँपालिकामा कानुन निर्माण र कार्यान्वयनको प्रभावशीलता सुनिश्चित गर्नका लागि आगामी दिनहरूमा समन्वय र सुधारका नयाँ दिशा प्रस्तुत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
