जेठ सकिनै लाग्दा पनि श्रमिकले चैत-वैशाखकै पारिश्रमिक पाएनन्
काठमाडाैं, २५ जेठ ।
रोजगारदता र श्रमिकले आ–आफ्ना अडान नछोड्दा र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको अकर्मण्यताका कारण कामदार–कर्मचारीले लकडाउन सुरु भएदेखिकै तलब पाउन सकेका छैनन् ।
लकडाउन अवधिमा चैतको पूरै तलब दिनुपर्ने तथा वैशाखको आधा अहिले र आधा पछि दिनुपर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ । तर, रोजगारदाताले भने लकडाउनको अवधिमा आधा मात्रै तलब दिन सक्ने अडान राखेका छन् ।
यो विवादलाई समाधान गर्नुपर्ने श्रम मन्त्रालय भने रोजगारदाता र श्रमिकलाई राखेर निक्र्योल निकाल्नुको साटो निष्क्रिय बसेको छ । सरकारको निष्क्रियताका कारण यो समस्या समाधान गर्न बनाइएको कार्यदलले समेत कुनै निष्कर्ष निकाल्न सकेको छैन ।
लकडाउन घोषणा भएलगत्तै १६ चैतमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले रोजगारदाताले चैत महिनाको पूरै तलब दिनुपर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यस्तै, १४ वैशाखमा बसेको अर्को बैठकले वैशाखको ५० प्रतिशत तलब तत्काल र बाँकी ५० प्रतिशत तलब व्यवसाय सञ्चालनमा आएपछि दिनुपर्ने निर्णय गरेको थियो ।
‘तर, लकडाउन सुरु भएको अढाई महिना बित्न लाग्दा पनि कतिपय श्रमिकले एक रुपैयाँसमेत पाएका छैनन्,’ संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियुसिसी)का अध्यक्ष पुष्कर आचार्यले भने, ‘सरकारले आफ्नै निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसक्दा मजदुर दिनदिनै समस्यामा पर्दै गएका छन् । रोजगारदाताले यसलाई बार्गेनिङ टुल बनाउन खोजेको देखियो ।’
उनले संगठित क्षेत्रका करिब ३० प्रतिशत श्रमिकले चैतको तलब अझै पाउन नसकेको जानकारी दिए । ‘बाँकी ७० प्रतिशतमध्ये धेरैजसोलाई पेस्कीका रूपमा थोरै मात्र दिइएको छ,’ उनले भने ।
श्रमिक र रोजगारदाताका आ–आफ्नै अडान
लामो समयदेखि कर्मचारी तथा श्रमिकले पारिश्रमिक नपाउँदा पनि यस विषयलाई टुंगोमा पुर्याउन सरकार र रोजगारदाता गम्भीर देखिएका छैनन् । रोजगारदाताले अत्यधिक समस्यामा परेका कुनै विशेष क्षेत्रबाहेक अधिकांशले चैतको तलब भुक्तानी गरेको दाबीसमेत गरेका छन् ।
नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष राजेश अग्रवाल समस्यामा रहेका उद्योग, प्रतिष्ठानले तलब दिन नसकेको विषयमा सरकार लचिलो हुनुपर्ने बताउँछन् ।
‘निजी क्षेत्रका छाता संगठनले श्रमिकलाई वैशाखको तलब बढीमा ५० प्रतिशत मात्रै दिन सकिने निर्णय गरेका छन्, हामी त्यही अडानमा छौँ,’ उनले भने, ‘सरकारले र श्रमिकले समेत योगदान गर्ने गरी वैशाखको तलबको विषयमा निर्णय हुनुपर्छ ।’
नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका उपाध्यक्ष मोहन कटुवालले सरकारको निर्णयअनुसार तलब दिन नसकिने बताए । तर, श्रमिक संगठन भने रोजगारदाताको प्रस्तावमा सहमत छैनन् ।
सरकारले गरेको निर्णयअनुसारको तलब पाउनुपर्ने आफूहरूको माग भएको नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट)का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले बताए ।
‘रोजगारदाता प्रतिष्ठानले यस्तो विषम परिस्थितिमा एक–दुई महिनाको पूरा तलब दिन सक्दिनँ भन्नु ठीक होइन,’ उनले भने, ‘सरकारी निर्णयअनुसार श्रमिकले चैत र वैशाखको तलब पाउनुपर्छ ।’
श्रम मन्त्रालय भन्छ– सरकारी निर्णयअनुसार श्रमिकले तलब पाउँछन्
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामेश्वर राय यादवले भने चैतको तलब अधिकांश रोजगारदाता प्रतिष्ठानले दिइसकेको र वैशाखको पनि सरकारी निर्णयअनुसार श्रमिकले तलब पाउने दाबी गरे । ‘मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार श्रमिकले तलब पाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘श्रमिकलाई तलब दिने विषयमा सरकारी निर्णयको विकल्प छैन ।’
दुई साताअघि परिसंघले आयोजना गरेको एक छलफल कार्यक्रममा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव विनोद केसीले समेत रोजगारदाताले श्रमिकलाई चैत र वैशाख महिनाको पूरा तलब दिनैपर्ने बताएका थिए । उनले सरकारी निर्णयअनुसार चैत र वैशाखको तलब भुक्तानी गरिसकेपछि मात्रै जेठ र असारमा के गर्ने भन्ने छलफल गर्न सजिलो हुने बताएका थिए ।
समस्या सुल्झाउन कार्यदल बन्यो, तर काम भएन
रोजगारदाता र श्रमिक दुवै पक्षले आ–आफ्ना अडान नछाडेपछि मन्त्रालयले समस्या समाधानको सिफारिस गर्न तीन साताअघि एक कार्यदल बनाएको छ । सरकारी, निजी क्षेत्र र श्रमिक संगठनको प्रतिनिधित्व रहेको कार्यदलले हालसम्म कुनै ठोस निष्कर्ष निकाल्न सकेको छैन ।
हालसम्म दुईवटा मात्रै बैठक बसेको र त्यसले कुनै ठोस निर्णय लिन नसकेको जेटियुसिसीका अध्यक्ष आचार्यले जानकारी दिए । दुवै पक्षले आ–आफ्ना अडान नछाडेपछि कार्यदलले सहमति जुटाउन नसकेको घरेलु महासंघका अध्यक्ष कटुवालको भनाइ छ ।
सहमतिको बिन्दु के होला ?
जेटियुसिसीका अध्यक्ष आचार्य निजी क्षेत्रलाई थप राहत सुविधा दिएर सरकारी निर्णय कार्यान्वयन गर्दै जेठ र असारको विषयमा छलफल गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘सरकारले उद्योग–व्यवसायलाई कर तिर्ने, ब्याज तिर्ने, साँवा तिर्नेलगायत समय सारिदिएको छ, विद्युत्को डिमान्ड चार्जमा छुट दिएको छ, तलबकै लागि भनेर पुनर्कर्जासमेत दिने भनिएको छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले श्रमिकले पनि पारिश्रमिक पाउनैपर्छ ।’
घरेलु महासंघका उपाध्यक्ष कटुवालले उद्योगी, सरकार र श्रमिकले ३३–३३ प्रतिशत योगदान गरेर तलबमा सहमति गर्नुपर्ने बताउँछन् । परिसंघका उपाध्यक्ष अग्रवालले सरकारले वैशाखमा लिएको निर्णय फिर्ता गरेर जेठ–असारका बारेमा पनि छलफल गर्नुपर्ने बताउँछन् ।
