सार्वजनिक प्रतिष्ठानको सरकारी लगानी डुब्न नदिन विधेयक आवश्यक-अर्थमन्त्री पौडेल
काठमाडौँ । उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सार्वजनिक प्रतिष्ठानहरूमा रहेको सरकारी लगानी डुब्न नदिन उचित व्यवस्थापन आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
सोमबार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा प्रस्तुत ‘निजीकरण (पहिलो संशोधन) विधेयक २०८१’ माथि दफावार छलफलका क्रममा सांसदहरूले उठाएका जिज्ञासाहरूको जवाफ दिँदै उनले सार्वजनिक प्रतिष्ठानमा गरिएको सरकारी लगानीले प्रतिफल दिनुपर्नेमा जोड दिए ।
‘समृद्धि नै समाजवादको आधार’
अर्थमन्त्री पौडेलले संविधानले समाजवादलाई साझा गन्तव्यका रूपमा स्पष्ट परिभाषित गरिसकेको उल्लेख गर्दै समाजवाद हासिल गर्ने मार्गबारे फरक बुझाइ हुन सक्ने बताए । “समाजवादको आधार समृद्धि हो। जब नागरिकले न्यायपूर्ण समृद्धिको पहुँच प्राप्त गर्छन्, त्यही समाजवाद हो,” उनले भने ।
उनका अनुसार आर्थिक समृद्धि बिना समाजवाद सम्भव छैन, त्यसैले वर्तमान सरकारको ध्यान आर्थिक व्यवस्थापन सुधार गर्ने दिशामा केन्द्रित रहेको छ।
‘सरकारी लगानी डुब्न नदिन विधेयक ल्याइएको हो’
अर्थमन्त्री पौडेलले सार्वजनिक प्रतिष्ठानहरूमा गरिएको सरकारी लगानीको सही व्यवस्थापनका लागि नै ‘निजीकरण (पहिलो संशोधन) विधेयक २०८१’ ल्याइएको स्पष्ट पारे ।
“सार्वजनिक प्रतिष्ठानमा रहेको सरकारी लगानीको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। यो लगानी डुब्न दिनुहुँदैन । त्यसैले विधेयकको मुख्य मर्म सरकारी लगानीलाई प्रभावकारी बनाउनु हो,” उनले बताए ।
उनले राज्यको लगानीको प्रतिफल सुनिश्चित गर्न सरकारले आवश्यक कदम चाल्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै सांसदहरूलाई विधेयकलाई सकारात्मक रूपमा लिन आग्रह गरे ।
