राष्ट्रियसभाबाट पाँचवटा प्रतिस्थापन विधेयक बहुमतले पारित
काठमाडौँ । राष्ट्रियसभाले पाँच वटा प्रतिस्थापन विधेयक बहुमतले पारित गरेको छ । आइतबार बसेको राष्ट्रियसभाको बैठकमा सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले सबै विधेयक बहुमतले पारित भएको घोषणा गरेका हुन् ।
राष्ट्रियसभाबाट पारित विधेयकहरूमा सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१, सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१, निजीकरण (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१, तथा आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१ रहेका छन् ।
राष्ट्रियसभामा विधेयकहरूमाथि विस्तृत छलफल गरिएको थियो । सांसदहरूले विभिन्न संशोधन प्रस्ताव राखेका थिए, जसलाई छलफलपछि आवश्यक परिमार्जनसहित पारित गरिएको हो ।
सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी विधेयकले प्रशासनिक सुधार, पारदर्शिता, तथा प्रभावकारी सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकता दिएको छ । सहकारीसम्बन्धी विधेयकले सहकारी संस्थाहरूको नियमन तथा व्यवस्थापनलाई थप स्पष्ट पार्ने उद्देश्य राखेको छ ।
त्यस्तै, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयकले सरकारी खर्च तथा वित्तीय पारदर्शिता बढाउने लक्ष्य राखेको छ ।
निजीकरणसम्बन्धी विधेयकले निजीकरण प्रक्रियामा देखिएका कमजोरीलाई सुधार गर्दै प्रभावकारी बनाउने व्यवस्था गरेको छ। आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार तथा लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी विधेयकले विदेशी तथा स्वदेशी लगानीमैत्री नीतिहरूलाई व्यवस्थित गर्दै व्यापारिक वातावरण सुधार गर्न योगदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
राष्ट्रियसभाबाट पारित भएका यी विधेयकहरू सन्देशसहित प्रतिनिधिसभामा पठाइनेछ । प्रतिनिधिसभाले थप छलफल तथा आवश्यक परिमार्जनसहित पारित गरेपछि विधेयकहरू कानुनी रूपमा कार्यान्वयनमा आउनेछन् । यसैबीच, राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक यही चैत २५ गते सोमबार दिउँसो १:१५ बजे बस्ने तय भएको छ ।
