प्रदेश विपद् व्यवस्थापन परिषद्को बैठक : क्षति न्यूनीकरण गर्न प्रभावकारी प्रतिकार्य आवश्यक-आचार्य

दाङ । लुम्बिनी प्रदेश विपद् व्यवस्थापन परिषद्को बैठक मंगलबार सम्पन्न भएको छ । मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको अध्यक्षतामा सम्पन्न बैठकमा विभिन्न ११ वटा एजेन्डामा छलफल गरिएको थियो ।

बैठकमा लुम्बिनी प्रदेशलाई बहुप्रकोपको जोखिमयुक्त क्षेत्र मानिँदै प्राकृतिक तथा गैरप्राकृतिक विपद्का जोखिम र तिनको व्यवस्थापनबारे समीक्षा गरियो । प्राकृतिक रूपमा भूकम्प, बाढी, पहिरो, चट्याङ, असिना, हुरी र अतिवृष्टिको जोखिम रहेको छ भने गैरप्राकृतिक रूपमा महामारी, आगलागी, जल दुर्घटना, सडक तथा औद्योगिक दुर्घटनाको जोखिम रहेको बैठकमा प्रस्तुत गरियो ।

मुख्यमन्त्री आचार्यले प्रभावकारी विपद् व्यवस्थापनका लागि विपद् पूर्व तयारी, विपद् भएको बेलाको प्रतिकार्य र विपद् पश्चातको पुनःस्थापनालाई ध्यानमा राखेर योजनाबद्ध कार्य अघि बढाइएको बताए ।

“विपद् प्रतिकार्यलाई प्रभावकारी बनाउँदै क्षति न्यूनीकरणमा सबैको ध्यान जान जरुरी छ,” उनले भने, “सडक अवरुद्ध नहुने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ, अवरुद्ध भएमा तत्काल सुचारू गर्नुपर्छ । राहत वितरणमा ढिलाइ हुन नदिन जिल्ला तहबाट आउने सिफारिस छिटो पार्नुपर्छ । सरकारले राहत वितरणमा ढिलाइ गर्दैन ।”

बैठकले विभिन्न विपद् न्यूनीकरण तथा पूर्व तयारीका लागि निर्णयहरू गरेको छ । यस क्रममा पाल्पाको पर्यटकीय गन्तव्य रानीमहलको नदी कटान संरक्षण, तानसेनको सुकुम्बासी बस्ती सुरक्षा, बाँकेको राप्ती नदी कटान न्यूनीकरण, तथा कर्णाली नदीको बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जसँग जोडिएको क्षेत्रमा सिंचाइ पूर्वाधार निर्माणका लागि बजेट छुट्याउने निर्णय भएको छ।

बैठकमा प्रस्तुत विवरणअनुसार चालू आर्थिक वर्ष २०८१ मा १ हजार ७ सय ५२ विपद् घटना भएका छन्, जसमा २ सय ९८ जनाको मृत्यु, ६ सय ४१ जना घाइते, तथा १८ जना अझै बेपत्ता रहेका छन् । २०८० सालको तुलनामा २०८१ मा मानवीय क्षति बढेको देखिएको छ । गत वर्ष १ हजार १ सय २० विपद् घटना हुँदा ७६ जनाको मृत्यु र १ सय ९६ जना घाइते भएका थिए ।

राहत तथा पुनर्निर्माणको सन्दर्भमा चालू आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १ करोड २१ लाख २२ हजार रुपैयाँ वितरण गरिएको छ । यसमध्ये १ करोड ६ लाख ३७ हजार रुपैयाँ राहतका लागि, तथा १४ लाख ८५ हजार रुपैयाँ पुनर्निर्माणका लागि छुट्याइएको छ । विपद् राहतलाई बीमासँग जोड्ने र सीप तथा उत्पादनसँग सम्बन्धित बनाउने योजना अघि सारिएको छ ।

बैठकमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले विपद् पूर्व तयारीका विषयमा जानकारी गराएका थिए। कार्यक्रममा स्वास्थ्य मन्त्री खेमबहादुर सारु, प्रदेश सभा सदस्य इन्द्रजीत थारु, प्रमुख सचिव बावुराम अधिकारी लगायतले सम्बोधन गर्दै विपद् व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन समुदाय, सुरक्षा निकाय र सरकारबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताए । बैठकको सहजीकरण आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका विपद् फोकल पर्सन गंगाधर पाण्डेले गरेका थिए ।