आगामी वर्ष घाटा बजेट ल्याउँदैनौं : मुख्यमन्त्री आचार्य

दाङ । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि घाटा बजेट नबनाउने घोषणा गरेका छन् ।

मंगलबार प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले बजेटको आकार घट्ने र ३२ देखि ३३ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा सीमित हुने बताए ।

‘‘आउँदो वर्ष घाटा बजेट हुने छैन । वास्तविक धरातलमा उभिएर बजेट बनाउनुपर्छ,’‘ उनले भने, ‘‘प्रदेश सरकारलाई लयमा हिँडाउन जिम्मेवार भएर अघि बढ्छौं ।’‘

मुख्यमन्त्री आचार्यले मातहतका निकायहरूलाई बजेटको आकार र प्रकृति अनुसार तयारी गर्न निर्देशन दिँदै जनताको मन छुने योजनाहरूमा जोड दिए ।

‘‘जनतामा निराशा होइन, आशा जगाउने खालका योजना ल्याउनुपर्छ। प्रदेश स्थापना अघिको अवस्था र अहिलेको स्थितिको तुलना गरेर प्रभावकारी योजना बनाउन आवश्यक छ,’‘ उनले थपे ।

बैठकमा साना तथा टुक्रे आयोजनालाई निरुत्साहित गर्ने र ठोस परिणाम दिने योजनाहरूलाई प्राथमिकता दिने विषयमा छलफल भएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा ५ लाखभन्दा कम बजेट विनियोजन भएका ४ हजार ३९२ र १० लाखभन्दा कम बजेट भएका ८ हजार २०६ आयोजना रहेको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै यस्ता आयोजनाले कार्यान्वयनमा जटिलता थपेको निष्कर्ष निकालिएको छ ।

‘‘साना टुक्रे आयोजनाले प्रभावकारिता देखाउन सकेका छैनन् । अब प्राथमिकीकरण गरेर ठूला र जनमुखी योजनामा ध्यान दिन्छौं,’‘ आचार्यले भने।

मन्त्रालयको सुझाव : प्रणाली चुस्त बनाऔं
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री भूमिश्वर ढकालले व्यक्तिगत योजनाको माग गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गरी प्रणालीलाई चुस्त बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

‘‘प्रदेश स्थापनायता कार्यान्वयन भएका योजनाहरूको पहिचान र मूल्यांकन जरुरी छ,‘’ उनले भने । यस्तै, कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री दिनेश पन्थीले जनभावना सम्बोधन हुने गरी कामको गति बढाउनुपर्ने बताए । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री धनेन्द्र कार्की, वन तथा वातावरण मन्त्री देवकरण कलवार, प्रमुख सचिव बाबुराम अधिकारीलगायतले पनि आ–आफ्ना सुझाव राखेका थिए।

योजना आयोगको प्रस्तुति
प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. डिल्लीराज अर्यालले बैठकमा चालु आर्थिक वर्षको प्रगति, उपलब्धि र आगामी योजनाबारे प्रस्तुति दिएका थिए। उनले साना आयोजनाको संख्या घटाएर बजेटको प्रभावकारिता बढाउनुपर्नेमा जोड दिए। ‘‘हामीसँग स्रोत सीमित छ। त्यसैले ठोस रणनीति बनाएर अघि बढ्नुपर्छ,’‘ उनले भने।

बजेटको प्राथमिकता : जनमुखी योजना
मुख्यमन्त्री आचार्यले आगामी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा जनताको प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने योजनालाई प्राथमिकता दिइने बताए ।

‘‘हाम्रो लक्ष्य भनेको जनताको जीवनस्तर सुधार्नु र प्रदेशको विकासलाई गति दिनु हो,’‘ उनले भने, ‘‘त्यसका लागि सबै मन्त्रालयले गृहकार्यमा जुट्नुपर्छ।’‘ बैठकमा सहभागी विज्ञहरूले पनि स्रोतको अधिकतम उपयोग र दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने योजनामा केन्द्रित हुन सुझाएका छन्।

प्रदेश सरकारले विगतका वर्षहरूमा घाटा बजेट ल्याउँदा कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको निष्कर्ष निकाल्दै आगामी वर्षदेखि यथार्थपरक र सन्तुलित बजेट बनाउने रणनीति अख्तियार गरेको छ । यसले साना टुक्रे आयोजनाको बिगबिगी घट्ने र ठूला परियोजनाहरूले गति लिने अपेक्षा गरिएको छ ।