आन्दोलित शिक्षकहरू भन्छन्-सरकारले अध्यादेशमार्फत् भए पनि विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गरोस्

काठमाडौँ । विद्यालय शिक्षा ऐन नआउँदा शिक्षाक्षेत्र अन्योलमा परेको भन्दै आन्दोलित शिक्षकहरूले अध्यादेशमार्फत भए पनि नयाँ शिक्षा ऐन जारी गर्न सरकारलाई दबाब दिएका छन् ।

बिहीबार काठमाडौँको माइतीघरमा आयोजित प्रदर्शनमा सहभागी शिक्षकहरूले हिउँदे अधिवेशनमा शिक्षा विधेयक ल्याउने सरकारको प्रतिबद्धता पूरा नभएको भन्दै विरोध जनाएका हुन् ।

शिक्षा ऐन बिना शिक्षा प्रणाली बिखण्डित
प्रदर्शनमा सहभागी शिक्षक भूपेन्द्रनाथ अधिकारीले विद्यालय शिक्षा ऐन नहुँदा ७५३ वटा पालिकाले फरक-फरक शिक्षा नीति लागू गरिरहेको र त्यसले शैक्षिक प्रणाली बिखण्डित बनाएको बताए ।

उनले भने, “समग्र शैक्षिक अवस्था परिवर्तन गर्न हामी सडकमा आएका हौँ। अबको शिक्षा ऐनले विद्यार्थी, अभिभावक र शिक्षक सबैको समस्या समाधान गर्नुपर्छ । प्रविधिमैत्री शिक्षा प्रणाली आवश्यक छ ।”

सरकारले सहमति कार्यान्वयन गरोस् : शिक्षक बराली
शिक्षक शिवलाल बरालीले सरकारसँग भएका विगतका सहमति कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग राख्दै भने, “पुरानो शिक्षा ऐनले प्रविधिसँग मेल खान सकेको छैन । सार्वजनिक शिक्षा सुधार हुने गरी नयाँ शिक्षा ऐन तुरुन्त ल्याइयोस्। सरकार चाहन्छ भने अध्यादेशबाट पनि ऐन ल्याउन सक्छ ।”

विगतका सम्झौताहरू कार्यान्वयन गरिनुपर्छ
शिक्षक हेमलाल घिमिरेले सरकार र शिक्षक महासंघबीच भएका सम्झौताहरू अक्षरशः कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, “२०७५, २०७८ र २०८० सालमा शिक्षक महासंघ र सरकारबीच भएका सहमतिहरू अझै कार्यान्वयन भएका छैनन् । देशमा शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गर्न र दक्ष जनशक्ति नेपालमै राख्न नयाँ शिक्षा ऐन जरुरी छ ।”

अध्यादेशबाट ऐन ल्याउनु असम्भव होइन
जुम्लाबाट प्रदर्शनमा आएका एक शिक्षकले शिक्षा ऐन ल्याउने विषयमा सरकार लाचार देखिएको आरोप लगाए । उनले भने, “सरकारले हिउँदे अधिवेशनमा ऐन ल्याउने भनेको थियो, तर अहिलेसम्म ल्याएको छैन । सरकार चाहन्छ भने शिक्षक महासंघसँग सहकार्य गरी अध्यादेशमार्फत ऐन ल्याउन सक्छ ।”

शिक्षक महासंघसँग भएका सम्झौताहरू सम्बोधन गरिनुपर्छ
शिक्षक रुद्रबहादुर वलीले विगतमा भएका सम्झौताहरू सम्बोधन हुने गरी नयाँ शिक्षा ऐन जारी हुनुपर्ने माग गरे । “हाम्रा समस्या धेरै छन्, तर तत्कालका लागि नयाँ माग गरेका छैनौँ । सरकारसँग भएका सम्झौताहरू कार्यान्वयन गरियोस्,” उनले भने।

शिक्षकहरूको आन्दोलनले सरकारले विद्यालय शिक्षा ऐनको आवश्यकतामा गम्भीर ध्यान दिनुपर्ने सन्देश दिएको छ। अब सरकारले कसरी प्रतिक्रिया जनाउँछ भन्ने चासो छ ।