लुम्बिनीमा टुक्रे योजना : सुधार गर्न खाेज्दा दबाब झेल्दै मुख्यमन्त्री आचार्य
टुक्रे योजनाले बजेटको धेरै हिस्सा ओगटेपछि ठुला परियोजनाहरू आर्थिक अभावमा

दाङ । लुम्बिनी प्रदेशमा टुक्रे योजना निरुत्साहित गर्ने प्रयास गर्दा मुख्यमन्त्री चेतनाराण आचार्य दबाबमा परेका छन् ।
दबाबकैबिच यो आर्थिक वर्षको २ चौमासिक कटाए पनि मुख्यमन्त्री अझै सकसमा छन् ।
प्रतिपक्षमात्रै होइन सत्तापक्षकै सांसदबाट समेत टुक्रेयोजनामा टेन्डर प्रणाली खारेज गर्न पटकपटक दबाब आए पनि मुख्यमन्त्री आचार्य अझै टसमस भएका छैनन् ।
टुक्रे योजनालाई टेन्डरमा लैजाने भन्दा पनि यस्ता आयोजनालाई आगामी आर्थिक वर्ष निरुत्साहित गर्ने गर्ने रणनीति मुख्यमन्त्री आचार्यको छ ।
पहुँचको राजनीति, अनियमितता र बजेट अभावले ठुला परियोजनाहरू कागजमै सीमित हुँन थालेपछि मुख्यमन्त्री आचार्यले फरक रणनीति चालेका हुन् ।
पाँच लाख भन्दा मुनिका आयोजना उपभोक्ता समितिबाट कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रदेश सरकारको नीति थियो ।
यो नीतिले विकासमा अपारदर्शीता बढ्नुका साथै टुक्रे योजना मौलाउन थालेपछि सरकारले सम्पूर्ण योजनालाई प्रतिष्पर्धाको माध्यमबाट टेन्डर प्रक्रियाबाट कार्यान्वयनमा लैजाने नीति ल्यायो ।
टुक्रे बजेटलाई निरुत्साहित गर्दै विकासमा पारदर्शीता ल्याउन योजना कार्यान्वयमा टेन्डर प्रणाली अनिवार्य गरिएको मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको भनाई छ ।
“अब विकास योजना कागजमा होइन, जमिनमै देखिनेछ । टुक्रे योजना निरुत्साहित हुँदा ठुला योजनामा हुने बजेट अभावको समस्या हल हुने र विकास समृद्धि तीब्र बन्ने अपेक्षा सरकारले लिएको छ”, मुख्यमन्त्री आचार्यले भने ।
छरिएको नभई केन्द्रित र प्रभावकारी विकास प्रदेश सरकारको प्राथमिकता रहेको जनाउँदै मुख्यमन्त्री आचार्यले भने, “ठूला र मझौला परियोजनाहरू अब प्राथमिकतामा रहन्छन्, जसले जनताको जीवनमा प्रत्यक्ष परिवर्तन ल्याउनेछ ।”
टुक्रे योजनाको कुरूप चित्र
टुक्रे योजनाले लुम्बिनीको विकासमा ठूलो बाधा खडा गरेको प्रदेश सरकारको तथ्याङ्कले प्रमाणित गर्दछ ।
चालु आर्थिक वर्षमा ५ लाखभन्दा कम बजेटका चार हजार ३९२ र दश लाखभन्दा कम बजेटका आठ हजार २०६ वटा योजना रहेका छन्, जसमा चार सय ७० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ ।
अधिकांश साना आयोजना पहुँचको भरमा र प्रदेश सभा सदस्यहरुलाई सरकारले दिएको एक करोड कोटाको बजेट सिलिङबाट विनियोजित छन् ।
जसले ठोस परिणाम दिनुभन्दा अपारदर्शीता र दुरुपयोगलाई बढावा दिएको विश्लेषकहरूको दाबी छ । पहुँच र प्रभावको आधारमा साना योजनामा बजेट छरिँदा मझौला र ठुला योजनामा बजेट अपुग हुने ठहर सरकारको छ ।
ठुला योजनामाथि बजेट सङ्कट
टुक्रे योजनाले बजेटको धेरै हिस्सा ओगटेपछि ठुला परियोजनाहरू आर्थिक अभावमा अल्झिएका छन् ।
बुटवलको सडक विस्तारका लागि ५ करोड आवश्यक थियो तर पहुँचवालाहरूले साना योजनामा बजेट बाँड्दा यो परियोजना अधुरै रह्यो ।
दाङको सिँचाइ परियोजनाले पनि बजेट नपाएर गति लिन सकेन, जबकि ६ लाखको अनावश्यक संरचनामा रकम खर्च भयो । “आवश्यकताको आधारमा होइन, पहुँचको प्रभावले बजेट बाँडिदा ठुला योजनाहरू पछाडि परे”, एक स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले भने ।
बजेट अभावकै कारण योजना अलपत्र पर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने दिशामा सरकार लागिपरेको बताउँदै मुख्यमन्त्री आचार्यले भने, “ठुला योजनालाई बजेट सङ्कटबाट जोगाउन र पहुँचको प्रभाव हटाउन यो नीति ल्याइएको हो ।अब सम्पूर्ण योजना प्रतिस्पर्धाबाट कार्यान्वयन हुन्छन् ।”
उनले बजेट माग्न मन्त्रालय धाउनुपर्ने र पहुँचको भर पर्नुपर्ने चलन अब नरहने बताए । “आवश्यकता र तथ्याङ्कको आधारमा बजेट विनियोजन हुन्छ, व्यक्तिगत प्रभावले होइन”, उनले थपे ।
टेन्डर प्रणाली नै विकासको भरपर्दो माध्यम भएको दाबी गर्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले विश्वका सफल देशले यो प्रणालीलाई अनिवार्य गरेको बताए ।
“दक्षिण कोरियाले ठुला परियोजनामा लगानी केन्द्रित गरेर पारदर्शी टेन्डर र कडा अनुगमनबाट विकासको गति बढाएका उहाहरण छन्”, मुख्यमन्त्री आचार्यले थपे, “भारतको गुजरातले अनलाइन टेन्डर प्रणालीले पहुँचको प्रभाव हटाएर ठूला योजनालाई प्राथमिकता दियो । लुम्बिनीले पनि यस्तै प्रक्रिया अपनाएर पारदर्शी विकासको आधार तय गर्न खोजेको छ ।”
व्यवस्थित विकासका लागि टुक्रे योजना निरुत्साहित गर्ने सरकारको नीति उपयुक्त भएको योजना आयोगका सदस्य डा. सुदनकुमार वलीले बताए । “टुक्रे योजनाले बजेट छरिन्छ, परिणाममा देखिँदैन । बजेटलाई एकीकृत नगर्दासम्म विकास तीब्र बन्दैन”, ओलीले भने, “ठुला योजनामा लगानी र पारदर्शी प्रक्रियाले लुम्बिनीको विकासले गति लिन सक्छ ।”
भौतिक पूर्वाधार मन्त्री भूमिश्वर ढकालले ठूला योजनाहरूको बजेट सङ्कट हटाउन र विकास प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउन अनिवार्य टेण्डर प्रणालीको नीति ल्याइएको बताएका छन् ।
“ठुला योजनाहरूमा बजेट संकट हटाउन र पहुँचको प्रभाव रोक्न हामीले अनिवार्य टेन्डर प्रणालीको नीति ल्याएका छौं । यो नीति सफल भएमा लुम्बिनीको विकासमा पारदर्शिता र नयाँ बिहानको आधार बन्नेछ । यसलाई सफल बनाउन सबै लाग्नुपर्दछ ।”