विमा कम्पनीहरूले जनविश्वास आर्जन गर्न जरुरी छ- मुख्यमन्त्री आचार्य

दाङ । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले आम जनताको हित रक्षाका लागि विमालाई प्राथमिकता दिन सकिने भए पनि विमा कम्पनीहरूले जनताको थप विश्वास आर्जन गर्न जरुरी रहेको बताएका छन् ।
राष्ट्रिय विमा कम्पनी लिमिटेडले आयोजना गरेको ‘प्रदेश सरकार र सरकारी निकायसँग निर्जीव विमासम्बन्धी प्रदेशस्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रम’लाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले विमाप्रति नागरिकको विश्वास बढाउने गरी विमा कम्पनीहरूले भूमिका बढाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
“विमाप्रति आम जनताको सकारात्मक धारणा बन्न सकेको छैन । विमा दाबी भुक्तानीमा ढिला–सुस्ती हुनु हुँदैन । दायित्व भुक्तानीलाई सहज बनाउनुपर्छ । विमा संस्था प्रतिको धारणा अझै सकारात्मक बन्न सकेको छैन । थप विश्वास आर्जन गर्न जरुरी छ","मुख्यमन्त्री आचार्यले भने, "
प्रदेश सरकारले पशुपंक्षीको विमा गरेको छ । तर, लम्पी स्किन महामारीका कारण किसानले विमा रकम पाउन सकेनन् । किसानले भवितव्य पर्दा भुक्तानी नपाएपछि विश्वास आर्जन गर्न सकिएको छैन ।”
राष्ट्रिय विमा कम्पनी लिमिटेडका बजार व्यवस्थापन विभाग प्रमुख हिरा कुमारी वर्तौलाले विमालाई खर्चको रूपमा मात्रै नभई जोखिम व्यवस्थापनको आधारका रूपमा हेर्नुपर्ने बताए ।
उनले निर्जीव विमामार्फत जनधनको सम्भावित आर्थिक जोखिममा वित्तीय सुरक्षा प्रदान गर्ने, आन्तरिक स्रोत र साधनको परिचालन गरी देशको आर्थिक विकासमा टेवा पुर्याउने र विदेशी मुद्राको व्ययभार कम गर्ने उद्देश्य रहेको स्पष्ट पारे ।
नीतिगत रूपमा घर, सम्पत्ति तथा व्यवसायको अनिवार्य विमा गर्ने व्यवस्था गरियो भने जोखिम घटाउन सकिने र सहर तथा सहरोन्मुख क्षेत्रका आवासीय घरहरूलाई अनिवार्य विमाको दायरामा ल्याउनुपर्ने कुरामा समेत जोड दिइएको छ ।
राज्यकोषमाथिको आर्थिक भार न्यूनिकरण गर्न, नेपाल भूकम्पीय र प्राकृतिक विपद्को उच्च जोखिमयुक्त भूगोल भएको देश भएकाले जनमुखी र प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त हुने कार्यक्रममार्फत राज्यको उपस्थिति महसुस गराउन तथा नागरिकको आर्थिक स्तर खस्कन नदिन विमा गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशमा जोखिमको संवेदनशीलता रहेको उल्लेख गर्दै सामूहिक दुर्घटना विमा, सम्पत्ति विमा, कृषि, बाली, पशुपंक्षी, जडिबुटी, विद्यार्थी सुरक्षा विमालगायतका क्षेत्रमा विमा गर्न सकिने सुझाव दिइएको छ । सामाजिक सुरक्षालाई विमाले बलियो बनाउने कुरामा पनि जोड दिइएको छ ।
सर्वसाधारणको घर तथा सम्पत्तिको विमा, बाढी र भूकम्पबाट सुरक्षाका लागि सामूहिक सम्पत्ति विमा गर्न सकिने सुझाव कार्यक्रममार्फत प्रस्तुत गरिएको थियो ।
प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डिल्लीराज अर्यालले राज्यले गर्ने अनिवार्य विमाहरूलाई राष्ट्रिय विमा कम्पनीसँग जोड्न जरुरी रहेको बताए । उनले दाबी भुक्तानी प्रक्रियालाई सहज बनाउनुपर्ने धारणा पनि राखे ।
राष्ट्रिय विमा बोर्डका सदस्य प्रकाशकुमार अधिकारीले विमाले नागरिकलाई सुरक्षा प्रदान गर्ने भएकाले यसलाई नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकताका साथ स्थान दिनुपर्ने सुझाव दिए ।