जाँदाजाँदै गभर्नर अधिकारीले भने–मेरो कार्यकालमै राष्ट्र बैंकको नेतृत्वमाथि प्रहार भयो
काठमाडाैँ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आफ्नो पाँचवर्षे कार्यकालको अन्त्यतिर आइपुग्दा बैंकको नेतृत्वमाथि गम्भीर प्रहार भएको बताएका छन् ।
शुक्रबार आफ्नो कार्यकालका उपलब्धिहरू सार्वजनिक गर्दै उनले राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामाथि ठाडो हस्तक्षेप भएको र यो घटनाले बैंकको स्थायित्वमा असर पार्ने बताए ।
गभर्नर अधिकारीका अनुसार कार्यकालको दोस्रो वर्षमै राष्ट्र बैंकको नेतृत्वमाथि आक्रमण भयो, जसले बैंकको सञ्चालनमा विश्वव्यापी मान्यता विपरीत हस्तक्षेप भएको देखायो ।
उनले सर्वोच्च अदालत, न्यायाधीश, अधिवक्ता र न्याय प्रणालीका अन्य सरोकारवालाहरूलाई बैंकको स्वायत्तता जोगाउन भूमिका खेलेकोमा धन्यवाद दिए ।
साथै, अर्थशास्त्री, संचारकर्मी, र प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूले राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता जोगाउन जुन खबरदारी गरेका थिए, त्यसलाई उनले अविष्मरणीय बताए ।
गभर्नर अधिकारीले आफ्नो कार्यकाल सम्हाल्ने बित्तिकै कोभिड महामारीका कारण विश्व अर्थतन्त्र संकुचनमा परेको उल्लेख गर्दै नेपाल पनि त्यसबाट अछुतो नरहेको बताए ।
महामारीको असर कट्न नपाउँदै रुस-युक्रेन युद्धका कारण उच्च मूल्यवृद्धि हुन पुगेको र नेपालको अर्थतन्त्रले समेत त्यसको सामना गर्नुपरेको उनले बताए ।
यस्ता चुनौतीबीच पनि राष्ट्र बैंकले उचित मौद्रिक नीतिहरू अवलम्बन गरी समग्र आर्थिक स्थायित्व कायम राख्न सफल भएको उनको दाबी छ।
उनका अनुसार मुलुकको बाह्य क्षेत्र सुदृढ रहेको छ भने वित्तीय क्षेत्रको पुँजी पर्याप्तता र तरलता नियामकीय आवश्यकता भन्दा माथि नै छ ।
त्यस्तै, व्यवसायमैत्री व्याजदर कायम राख्नुका साथै कोभिडपछिको मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्दै बैंकको मौद्रिक नीतिले निर्धारण गरेको लक्ष्यभित्र ल्याउन सफल भएको बताए ।
गभर्नर अधिकारीका अनुसार आफ्नो कार्यकालमा विभिन्न कानूनी तथा नीतिगत सुधारहरू भएका छन् । उनले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८, बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३, बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४, तथा विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ का संशोधन प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा पेश गरिएको जानकारी दिए ।
साथै, लिजिङसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था, वित्तीय ग्राहक संरक्षणसम्बन्धी कानून, वित्तीय सम्पत्ति पुनर्संरचना तथा धितोपत्रीकरण (सेक्यूरिटाइजेशन) कानून, एसेट म्यानेजमेन्टसम्बन्धी कानूनको मस्यौदा तयार गरिएको बताए ।
गभर्नर अधिकारीले राष्ट्र बैंकले वित्तीय पहुँच विस्तार, वित्तीय सेवाको उपयोग प्रवर्द्धन, तथा वित्तीय ग्राहक संरक्षणमार्फत सर्वसाधारणमा वित्तीय प्रणालीप्रति विश्वास अभिवृद्धि गर्ने कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताए ।
उनका अनुसार वित्तीय सेवाको पहुँच बढाउन डिजिटल बैंकिङ प्रवर्द्धन गरिएको छ भने बैंकिङ क्षेत्रको सुपरीवेक्षणलाई थप प्रभावकारी बनाइएको छ।
पाँच वर्षको अवधिमा बैंक सम्बन्धी ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न विभिन्न नियमावली र विनियमावलीहरू तर्जुमा गरिएका छन् ।
कुल १४ वटा विनियमावलीहरू प्रतिस्थापन वा परिमार्जन गरी लागू गरिएका छन्, जसमा नेपाल राष्ट्र बैंक अन्तिम ऋणदाता सुविधासम्बन्धी विनियमावली, २०७२, भुक्तानी तथा फस्र्यौट विनियमावली, २०७४, तथा सुपरीवेक्षण विनियमावली, २०८१ प्रमुख रूपमा समावेश छन् ।
२०७६ चैत २४ गते गभर्नर नियुक्त भएका अधिकारीले पाँचवर्षे कार्यकाल पूरा गरी बिदा हुने क्रममा विगत पाँच वर्षलाई चुनौतीपूर्ण भए पनि सन्तोषजनक रहेको बताए ।
कोभिड महामारीका कारण जनधनको ठूलो क्षति भए पनि राष्ट्र बैंकका काम कारबाहीलाई अविच्छिन्न रूपमा सञ्चालन गर्न सफल भएकोमा उनले सन्तोष व्यक्त गरे ।
गभर्नर अधिकारीले आफ्नो कार्यकालमा मौद्रिक नीतिको आधुनिकीकरण गर्दै तरलता व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाइएको तथा स्थायी निक्षेप सुविधालाई कार्यान्वयनमा ल्याइएको जानकारी दिए ।
उनका अनुसार अर्थतन्त्रलाई दीर्घकालीन रूपमा सुदृढ बनाउन मौद्रिक नीतिहरूलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिएको छ।
गभर्नर अधिकारीले पाँच वर्षको कार्यकाललाई राष्ट्र बैंकको इतिहासमा महत्वपूर्ण इट्टा थपिएको समयका रूपमा मूल्यांकन गरे । उनले राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता जोगाउन विभिन्न पक्षबाट प्राप्त समर्थनलाई सम्झँदै बैंकलाई थप सबल बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
