रवि लामिछानेलाई थुनामा पठाउन उच्च अदालतको आदेश
दाङ । उच्च अदालत तुलसीपुरले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेलाई थुनामा पठाउन आदेश दिएको छ ।
जिल्ला अदालत रुपन्देहीले उनलाई १ करोड धरौटीमा रिहा गरेपछि सरकारी वकिल कार्यालयले उच्च अदालतमा अपील गरेको थियो । उक्त अपीलमाथि पुनरावलोकन गर्दै न्यायाधीशद्वय रमेश ढकाल र स्वीकृति पराजुलीको इजलासले जिल्ला अदालतको आदेश उल्ट्याउँदै लामिछानेलाई थुनामा पठाउने आदेश दिएको हो ।
त्यही मुद्दामा मुछिएका पूर्वडीआईजी छविलाल (छवि) जोशी भने थुनामै रहने भएका छन् । रुपन्देही जिल्ला अदालतले उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको थियो, जुन आदेश उच्च अदालतले सदर गर्यो ।
सुप्रिम सहकारी काण्ड
लामिछाने, जोशीसहित ४२ जनाविरुद्ध ठगी र संगठित अपराधसम्बन्धी कसुरमा मुद्दा चलेको छ । उनीहरूलाई सुप्रिम सहकारीको ५५ करोड रुपैयाँ अपचलन गरेको अभियोग लागेको छ ।
सरकारी वकिल कार्यालयका अनुसार, रवि, छवि र जीबी राईले मात्रै १० करोड ९९ लाख ३६ हजार रुपैयाँ अपचलन गरेको आरोप छ ।
रुपन्देही जिल्ला अदालतले माघ १३ गते लामिछानेलाई १ करोड धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको थियो भने जोशीलाई थुनामा राख्न आदेश दिएको थियो ।
सरकारी वकिल कार्यालयले समान प्रकृतिको मुद्दामा फरक आदेश भएकाले लामिछानेलाई पनि थुनामा राख्नुपर्ने भन्दै उच्च अदालतमा अपील गरेको थियो ।
बहस र फैसलाको पृष्ठभूमि
बिहीबार लामिछानेका पक्षमा उनका वकिलहरूले बहस गरेका थिए । उनका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र थापा, नारायण कँडेल र पशुपति भण्डारीले बहस गरे भने सरकारी वकिल पक्षबाट सहन्यायाधिवक्ता सोमकान्त भण्डारी, प्रकाश मरासिनी र वसन्त पोखरेलले तर्क प्रस्तुत गरेका थिए ।
छविलाल जोशीका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, अपूर्व खतिवडा र मनोज चौधरीले बहस गरेका थिए । उच्च अदालतले लामिछानेविरुद्धको आदेश उल्ट्याउँदै थुनामा राख्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेपछि यो प्रकरण नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ । अदालतको आदेश कार्यान्वयनका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।
