नयाँ गभर्नरको टुंगो छैन : का.मु. जिम्मेवारी पाएकी ढुंगानाले के गर्न सक्छिन् ?

काठमाडाैँ । नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरको पद खाली भएको दुई हप्ता नाघिसक्दा पनि नयाँ नियुक्तिको टुंगो लाग्न सकेको छैन । पाँच वर्षे कार्यकाल पुरा गरी महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकाल सकिएपछि गभर्नर पद रिक्त भएको हो । तर, संविधान र कानुनले व्यवस्था गरेअनुसार एक महिनाअघि नै नियुक्ति हुनुपर्ने गभर्नर पदमा सरकार अझै निष्क्रिय देखिएको छ ।

यस्तो अवस्थामा राष्ट्र बैंकको कार्य सम्पादन र नेतृत्वको निरन्तरताका लागि अर्थमन्त्रालयले डेपुटी गभर्नर निलम ढुंगानालाई कार्यवाहक गभर्नर (का.मु.) को जिम्मेवारी दिएको छ ।

ढुंगानालाई राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा २७ बमोजिम कार्यवाहक गभर्नर तोकिएको हो । तर, कानुनले कार्यवाहक गभर्नरलाई दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने नीतिगत निर्णय गर्न नदिने व्यवस्था गरेको छ । अर्थात्, ढुंगानाले दैनिक कार्य सञ्चालन, प्रशासनिक काम, र सीमित नीति कार्यान्वयन गर्न सक्नेछिन्, तर मौद्रिक नीतिमा ठूला फेरबदल, ब्याजदरमा गहिरो नीति परिवर्तन, वा गम्भीर वित्तीय निर्णय गर्न सक्ने अधिकार भने छैन ।

के–के गर्न सक्छिन् कार्यवाहक गभर्नर?
राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार गभर्नरको प्रमुख कार्यहरूमा बैंकको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन, मौद्रिक तथा विदेशी विनिमय नीतिको कार्यान्वयन, वित्तीय संस्थाको नियमन र सुपरिवेक्षण, तरलता व्यवस्थापन, सेवा शुल्क निर्धारण, सुन तथा अन्य बहुमूल्य धातुका कारोबारको नीति, शाखा स्थापना तथा बन्द, र सूचना प्रणालीको विकास जस्ता विषय समावेश छन् ।

तर, कार्यवाहक गभर्नरका रूपमा ढुंगानाले यीमध्ये अधिकांश रणनीतिक तथा दीर्घकालीन असर पार्ने निर्णयहरू गर्न सक्दिनन् । उनी अहिलेका लागि राष्ट्र बैंकको नियमित प्रशासनिक कामकाज, कर्मचारी व्यवस्थापन, र आवश्यक दैनिक निर्णयहरूमा सीमित रहनेछिन् ।

गभर्नर टुंगो नलाग्दा असर के पर्छ?
गभर्नर विहीन राष्ट्र बैंक लामो समयसम्म रहनु अर्थतन्त्रका लागि सकारात्मक संकेत होइन । निजी क्षेत्र र वित्तीय बजारले स्थिर नीतिगत मार्गदर्शन चाहन्छ, जुन गभर्नरको नेतृत्वमा सुनिश्चित हुने गर्छ ।

गभर्नर नहुँदा मौद्रिक नीति कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुन सक्छ, विदेशी विनिमय बजारमा अनिश्चितता बढ्न सक्छ, ब्याजदर, मुद्रास्फीति नियन्त्रण, र वित्तीय स्थायित्वका विषयमा स्पष्ट नीति आउन सक्दैन ।

इतिहासले के भन्छ ?
नेपाल राष्ट्र बैंकको इतिहासमा पहिले पनि कार्यवाहक गभर्नरले लामो समय कार्यभार सम्हालेको उदाहरण छ । गभर्नर विजयनाथ भट्टराईमाथि भ्रष्टाचारको मुद्दा चल्दा डेपुटी गभर्नर कृष्णबहादुर मानन्धरले लामो समय कामु गभर्नरको भूमिका निर्वाह गरेका थिए ।

त्यसताका पनि दैनिक कामकाजबाहेक, नयाँ नोट छाप्नका लागि आवश्यक हस्ताक्षर गर्न समेत सरकारबाट छुट्टै निर्णय गराएर मात्र सम्भव भएको थियो ।

नयाँ गभर्नर नियुक्तिमा ढिलाइ हुनु राष्ट्र बैंकजस्तो संवेदनशील र नीति निर्धारणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने संस्थाको सन्दर्भमा राम्रो संकेत होइन । डेपुटी गभर्नर निलम ढुंगाना योग्य र अनुभवी भए पनि कार्यवाहक भूमिकामा सीमित अधिकारभित्र मात्रै काम गर्नुपर्नेछ ।

अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको नेतृत्वमा बनेको गभर्नर छनोट समितिले यथाशिघ्र योग्य व्यक्तिलाई छनोट गरी राष्ट्र बैंकमा स्थायी नेतृत्व सुनिश्चित गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो । त्यसैमा मात्रै नेपालको वित्तीय प्रणालीको विश्वास, स्थिरता, र आर्थिक नीतिमा स्पष्टता कायम हुन सक्छ ।