राजस्व संकलनमा वन क्षेत्रबाट अपेक्षाअनुसारको उपलब्धि नहुँदा मुख्यमन्त्री आचार्यको चिन्ता

दाङ । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले वन क्षेत्रबाट अपेक्षा गरेअनुसारको राजस्व संकलन हुन नसकेकोप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सञ्चालनमा ल्याएको सम्बद्र्धन प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापन कार्यक्रम को प्रभावकारिता अनुगमनको क्रममा मुख्यमन्त्री आचार्यले यस्तो बताएका हुन् । उनले वन क्षेत्रलाई अनिवार्यरूपमा करको दायरामा ल्याउनु पर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै, करको दायराबाट बाहिर रहेका वनप्रति सरकार कठोर बन्नुपर्ने धारणा राखे ।

“वन क्षेत्र अनिवार्यरूपमा करको दायरामा आउनुपर्छ । करको दायराभित्र नपर्ने वनका बारेमा अब कठोर बन्न जरुरी छ”, मुख्यमन्त्री आचार्यले भने, “सरकारले राजस्व गुमाएर देश अगाडि बढाउन सक्दैन ।” उनले उपभोक्ता समितिको नाममा काठको दुरुपयोग भइरहेको उल्लेख गर्दै यस्तो गतिविधिप्रति विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए ।

काठ उठ्न नसक्दा धुलो र आगोले नष्ट गर्दैछ
मुख्यमन्त्री आचार्यले वन क्षेत्रलाई आम्दानीको प्रमुख स्रोतका रूपमा व्याख्या गर्दै वर्षौंदेखि थन्किएका काठ उठाउन नसक्दा स्रोत नष्ट भइरहेका प्रसंग उठाए ।

“जंगलमा काठ थुप्रिएको छ, तर त्यो वर्षौंदेखि उठेको छैन। काठ धुलो बन्दैछ, आगोले खरानी बनाइरहेको छ,” उनले भने, “कानुन देखाएर मात्र समाधान हुँदैन, व्यवहारिक कार्यान्वयनमा लैजान जरुरी छ ।”

उनका अनुसार चालू आर्थिक वर्षमा दुई अर्ब ५० करोड रुपैयाँ राजस्व वन क्षेत्रबाट उठ्ने अपेक्षा गरिएको थियो, तर प्राप्त तथ्यांकले त्यो सम्भावना नदेखाएको स्पष्ट पारे ।

वनमा नयाँ सोचः संरक्षण मात्र होइन, उपयोग र कर संकलन पनि
मुख्यमन्त्री आचार्यले अब वन क्षेत्रको व्यवस्थापनमा नयाँ सोचसाथ अगाडि बढ्नुपर्ने धारणा राखे । “सजिलो ठाउँमा मात्रै होइन, टाढा–टाढासम्म पुगेर वन व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ”, उनले भने, “उपभोक्ता समितिले वन राम्रो बनाउने हो, विकास निर्माणको काम सरकारले गर्ने हो ।”

“वनमा स्रोत छ, सदुपयोग छैन–मन्त्री कलवार
दाङ । लुम्बिनी प्रदेशका वन तथा वातावरण मन्त्री देवकरणप्रसाद कलवारले वनमा स्रोतको भण्डार भए पनि त्यसको सदुपयोग हुन नसकेको उल्लेख गर्दै, वन संरक्षणसँगै जलस्रोत व्यवस्थापनको आवश्यकता औंल्याए ।
“वनमा पानीको अभाव छ, वन्यजन्तुलाई आहाराको कमी छ”, उनले भने, “अब वनमा पोखरी निर्माण गर्न जरुरी छ, खोलामा पानी भरिनु आवश्यक छ ।”

कृषि, वन तथा वातावरण समितिका सभापति विश्वप्रेम पाठकले प्रदेशमा वनको समग्र अवस्था र समृद्धिमा त्यसको योगदानबारे अध्ययन गर्नुपर्ने धारणा राखे ।

“सम्बद्र्धन वन व्यवस्थापनबाट नयाँ पुस्तालाई नयाँ वन हस्तान्तरण गर्न सकिन्छ”, उनले भने, “नीति निर्माण मात्र होइन, कार्यान्वयन प्रभावकारी भयो कि भएन भन्ने पनि अध्ययन गर्न जरुरी छ ।”

प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव बाबुराम अधिकारीले वन क्षेत्रमा जैविक तत्व घट्दै गएको, जलस्रोत सुक्दै गएकोप्रति गम्भीर बन्नुपर्ने बताए । मन्त्रालयका सचिव मोहनराज काफ्लेले भने अनुगमनमार्फत नीतिगत सुधार सम्भव हुने धारणा राखे ।

“वन बहु–सरोकारको विषय बनेको छ। सबैको साझा प्रयासबाट यसलाई समृद्ध बनाउन सकिन्छ,” उनले भने । लुम्बिनी प्रदेश सरकार अन्तर्गतको वन तथा वातावरण मन्त्रालयले चैत २६, २७ र २८ गते प्रदेशका तराई जिल्लामा सम्बद्र्धन प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापन कार्यक्रम को अनुगमन सुरु गरेको छ ।

बाँके, बर्दिया, दाङ, रूपन्देही, नवलपरासी र कपिलवस्तु जिल्लामा अनुगमन र अन्तरक्रिया कार्यक्रम हुने जनाइएको छ । अनुगमनमा मन्त्री कलवार, समितिका सभापति पाठक, प्रदेशसभा सदस्य, स्थानीय जनप्रतिनिधि, सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधि र सञ्चारकर्मी सहभागी छन् ।

लुम्बिनी प्रदेशमा हालसम्म तीन सय ४५ वटा वन क्षेत्रमा सम्बद्र्धन प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू गरिएको छ । तीमध्ये तीन सय ३६ सामुदायिक वन, दुई चक्ला वन र पाँच साझेदारी वन रहेका छन् ।

प्रदेशमा हाल चार हजार ५२ सामुदायिक वन, आठ साझेदारी वन, चार सय १६ कबुलियत वन, ९३८ निजि वन, ३० वटा धार्मिक वन, दुई चक्ला वन र चार संरक्षित वन रहेका छन् ।

वन निर्देशनालयका निमित्त महानिर्देशक यज्ञमुर्ति खनालका अनुसार सम्बद्र्धन प्रणालीमा आधारित व्यवस्थापन गर्दा सबै उमेर समूहका बोटबिरुवा रहने गरी वन संरचना तयार पारिएको छ ।