वनमा डढेलो लगाउनेलाई कारबाहीको तयारी : कानुनी दायरामा ल्याउन मुख्यमन्त्रीको निर्देशन

दाङ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेशभर बढ्दो वन डढेलोको घटनालाई अत्यन्त गम्भीर रूपमा लिँदै त्यसमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउने कडा कदम चालेको छ ।

डढेलो नियन्त्रण तथा सम्भावित क्षति न्यूनीकरणका लागि निगरानी, जनचेतना र पूर्वतयारी योजना प्रभावकारी बनाउन प्रदेश सरकारले सक्रियता बढाएको हो ।

मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले वन डढेलो नियन्त्रण र कारबाहीलाई प्राथमिकता दिँदै १२ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूमार्फत् डढेलो लगाउनेहरूलाई पहिचान गरी कानुनी दायरामा ल्याउन आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयमार्फत निर्देशन दिनुभएको छ ।

उनले डढेलोका कारण मानव बस्तीमा समेत आगलागीको जोखिम बढेकाले यसप्रति कठोर कदम चाल्न जरुरी रहेको औँल्याए । “डढेलो कुनै प्राकृतिक घटना होइन, यसमा मानवीय लापरवाही र लापरबाहीको भूमिका छ,” मुख्यमन्त्री आचार्यले भने, “त्यसैले डढेलो लगाउनेहरूलाई अब कानुनको कठघरामा ल्याइनेछ ।”

प्रदेशका विभिन्न जिल्लाहरूमा पछिल्ला दिनमा डढेलो तथा गहुँबालिमा आगलागीका घटना लगातार बढेका छन् । यसबाट जनधनको क्षति त भएको छ नै, वनस्पति, वन्यजन्तु र वातावरणमा समेत गम्भीर असर परेको छ ।

मुख्य सचिव बाबूराम अधिकारीका अनुसार जानाजानी डढेलो लगाउनेहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याएर सजाय दिन निर्देशन दिइएको छ ।

“केही स्थानमा मानिसहरू जानाजानी डढेलो लगाइरहेका छन् भन्ने उजुरी आएको छ,” उनले भने, “अब ती पहिचान गरिने छन्, कारबाही हुनेछन् ।”

आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार, चैत १ गतेदेखि २५ गतेसम्मको अवधिमा लुम्बिनी प्रदेशका १२ जिल्लामा १२९ वटा आगलागीका घटना भएका छन् । ती घटनामा १ जनाको मृत्यु र १३ जना घाइते भएको उल्लेख गरिएको छ ।

डढेलो नियन्त्रण र व्यवस्थापनका लागि प्रदेश सरकारका तर्फबाट तत्कालीन प्रतिकार्य संयन्त्रलाई सशक्त बनाउने, आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रलाई क्रियाशील र भरपर्दो बनाउने निर्णय भएको छ । साथै, समन्वय, सूचना प्रवाह र आपतकालीन सेवा प्रभावकारी बनाउनेमा जोड दिइएको छ ।

प्रदेश सरकारले वन संरक्षण तथा वन क्षेत्रका दीगो उपयोगका सन्दर्भमा कानुनी व्यवस्था पनि कडा बनाएको छ । वन ऐन, २०७६ अनुसार, राष्ट्रिय वनमा डढेलो लगाउने व्यक्तिलाई त्यसबाट भएको क्षतिको विगो असुल गर्न सकिने छ । साथै, ३ वर्षसम्म कैद, ६० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजायको प्रावधान समेत उक्त ऐनले गरेको छ ।

डढेलोका घटना नियन्त्रण गर्न स्थानीय तह, उपभोक्ता समिति, सुरक्षाकर्मी, सञ्चारमाध्यम, स्वयंसेवी संस्था र सर्वसाधारणबीच साझा प्रयास आवश्यक रहेको भन्दै प्रदेश सरकारले सबैलाई सचेत र उत्तरदायी बन्न पनि अपिल गरेको छ ।

वन डढेलोबाट हुने पर्यावरणीय संकट, जैविक विविधताको विनाश र जलवायु असरलाई ध्यानमा राख्दै अब लुम्बिनी प्रदेश सरकार डढेलोका घटनालाई केवल प्राकृतिक विपत्ति हैन, कानुनी अपराधका रूपमा लिने तयारीमा देखिएको छ।