दाङमा कृषकका लागि राहत: तीन करोड ४९ लाखको अनुदान, उत्पादनमा नयाँ उत्साह

दाङ । दाङ जिल्लाका कृषकहरूका लागि चालु आर्थिक वर्षमा कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रमा कुल तीन करोड ४९ लाख रुपैयाँको अनुदान खर्च गरिने भएको छ ।

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाइ दाङमार्फत् सो रकम कृषकहरूलाई प्रोत्साहन गर्न तथा उत्पादन बढाउनका लागि खर्च गरिने वरिष्ठ कृषि अधिकृत लक्ष्यबहादुर चौधरीले जानकारी दिए ।

परियोजनाअन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ, जसमा सिँचाइ पूर्वाधारको मर्मत, सुधार तथा विस्तारका लागि मात्र २० हेक्टर क्षेत्रफलमा ३० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यस्तै, चक्लाबन्दीमा आधारित खेती प्रणालीद्वारा उत्पादन वृद्धि गर्न १० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।

मकै सुपरजोन कार्यक्रम लमही नगरपालिका, गढवा, राजपुर र राप्ती गाउँपालिका (देउखुरी उपत्यका) मा सञ्चालनमा रहेको छ। यस क्षेत्रमा कृषि यान्त्रिकीकरण सहयोगका लागि ४५ लाख, मकै सुकाउने त्रिपाल वितरणका लागि १५ लाख, भण्डारण तथा प्रशोधन उद्योग स्थापनाका लागि ३० लाख, मकै बिउ उत्पादन (३५ हेक्टर) मा ४ लाख ७६ हजार र ३० हेक्टरका लागि १ लाख ११ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

त्यसैगरी, मकै बालीको ४०० हेक्टर क्षेत्रमा उन्नत प्रविधिसहित विस्तार गर्न १७ लाख, सहभागितामूलक प्रविधि सिकाइ केन्द्र स्थापना गर्न २ लाख ५५ हजार विनियोजन गरिएको छ । बाली तथा वस्तु उत्पादकत्व निर्धारण (मकै, तोरी, मौरी) मा ४३ हजार खर्च गरिनेछ ।

तोरी जोन कार्यक्रम शान्तिनगर, बबई, दंगीशरण गाउँपालिका तथा तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको वडा नं. १ र २ मा सञ्चालनमा छ ।

यहाँ साना तथा मझौला तेल प्रशोधन मिल स्थापना गर्न १० लाख, चैतेधान प्रवर्धनका लागि यान्त्रिकीकरणमा १० लाख, क्षेत्र विस्तारमा ८ लाख ५ हजार र प्रविधि प्रदर्शनमा १ लाख ७९ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

मौरी जोन बंगलाचुली, घोराही र तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा सञ्चालनमा छ । मौरी पालन उपकरणका लागि १० लाख, मह तथा अन्य मौरीजन्य उत्पादनको प्रशोधन उद्योग स्तरोन्नति गर्न १५ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।

बाख्रा जोन लमही नगरपालिका ७, ८, ९ र राजपुर गाउँपालिका ५, ६, ७ वडामा सञ्चालनमा छ । बाख्रा खोर निर्माणका लागि ३० लाख, स्रोत केन्द्र स्थापना सहयोगमा २२ लाख, पशु आहार व्यवस्थापनमा ५ लाख ९५ हजार, पशु नश्ल सुधारमा ८ लाख ५ हजार र च्याफ कटरलगायत उपकरण खरिदमा ५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

यसबाहेक, प्राविधिक शिक्षालयको साझेदारीमा व्यावसायिक उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालनका लागि १० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।

परियोजनाका अनुसार जिल्लाका १० वटै स्थानीय तहमा सञ्चालन हुने यी कार्यक्रमहरूबाट कृषकहरूको जीवनस्तरमा सुधार आउने विश्वास लिइएको छ।