नेपाल–भारत भन्सार उच्च अधिकारीहरूको बैठकमा व्यापार सहजता र राजस्व सुरक्षामा केन्द्रित छलफल

काठमाडौँ । नेपाल र भारतका भन्सार उच्च अधिकारीहरूको द्विपक्षीय बैठक काठमाडौंमा सुरु भएको छ। बैठक दुई देशबीचको वैदेशिक व्यापारलाई थप सहज, सुरक्षित र पारदर्शी बनाउने उद्देश्यले आयोजना गरिएको हो ।

साथै अवैध व्यापार नियन्त्रण, राजस्व चुहावट रोकथाम तथा सीमावर्ती क्षेत्रका भन्सार प्रणालीलाई आधुनिक र प्रभावकारी बनाउने विषयमा गहिरो छलफल भइरहेको छ।

नेपालको तर्फबाट बैठकको नेतृत्व भन्सार विभागका महानिर्देशक महेश भट्टराईले गर्नुभएको छ भने भारतको प्रतिनिधित्व राजस्व इन्टेलिजेन्स निर्देशनालयका महानिर्देशक अभय कुमार श्रीवास्तवले गरिरहनु भएको छ । बैठक दुई दिन अर्थात् चैत्र २८ र २९ गतेसम्म चल्नेछ ।

भन्सार विभागका निर्देशक नारायणप्रसाद रेग्मीका अनुसार बैठकमा दुई देशका भन्सार कार्यालयहरूबीच निर्यात व्यापारसँग सम्बन्धित सूचना अग्रिम रूपमा साझा गर्ने व्यवस्था गर्ने प्रस्तावमा छलफल भइरहेको छ । यसले व्यापारिक प्रक्रियालाई थप पारदर्शी र द्रुत बनाउन सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

त्यसैगरी, तेस्रो मुलुकबाट भारतको बाटो हुँदै नेपाल आउने तथा नेपालबाट भारतको बाटो हुँदै तेस्रो मुलुकसम्म मालवस्तु बोकेका कन्टेनरहरूमा विद्युतीय कार्गो ट्र्याकिङ प्रणाली लागू गर्ने विषयमा पनि गहन छलफल भइरहेको छ । यस प्रणालीले ढुवानी प्रक्रियामा पारदर्शिता ल्याउनुका साथै सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने विश्वास लिइएको छ ।

बैठकमा सीमा नाकाहरूमा गुणस्तर परीक्षण तथा क्वारेन्टाइन प्रणालीलाई थप सुदृढ बनाउने विषयमा समेत ध्यान केन्द्रित गरिएको छ ।

नेपाली उत्पादनको भारत निर्यातलाई सहज बनाउने सन्दर्भमा भारतले लागू गर्दै आएको गुणस्तर प्रमाणीकरण प्रक्रियामा सरलता ल्याउनुपर्ने नेपाल पक्षको माग रहेको छ ।

नेपालले लागू गरेको राष्ट्रिय एकद्वार प्रणालीमार्फत् विद्युतीय रूपमा जारी हुने उत्पत्तिको प्रमाणपत्रलाई भारतले मान्यता दिनुपर्ने विषय पनि बैठकको एजेन्डामा रहेको छ ।

यस्तै, भैरहवा तथा चाँदनी–दोधारा नाकामा निर्माणाधीन एकीकृत जाँच विन्दु (ICP) लक्ष्य समयभित्र सम्पन्न गर्न दुवै पक्षबीच सहकार्यको अपेक्षा गरिएको छ ।

नेपालको वार्ता टोलीमा अर्थ मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, पशु तथा वानस्पतिक क्वारेन्टाइन विभाग लगायतका उच्च अधिकारीहरूको सहभागिता रहेको छ ।

भारतको प्रतिनिधिमण्डलमा राजस्व इन्टेलिजेन्स निर्देशनालय लखनउ क्षेत्रीय इकाईका सहायक महानिर्देशक, नेपालस्थित भारतीय दूतावासका प्रथम सचिव तथा कलकत्ता, पटना र लखनउ भन्सार कार्यालयका प्रमुख अधिकारीहरूको सहभागिता छ।

विश्लेषकहरूका अनुसार यस्तो स्तरको नियमित द्विपक्षीय बैठकले व्यापार सहजीकरणसँगै द्विपक्षीय विश्वास र सहकार्यलाई सुदृढ गर्दै लैजान मद्दत गर्नेछ ।

साथै यसले सीमावर्ती क्षेत्रमा हुने अवैध कारोबार र राजस्व चुहावटलाई नियन्त्रणमा राख्न पनि प्रभावकारी भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ ।