अग्रिम जमानतको व्यवस्था गर्ने कानून आगामी संसद अधिवेशनमा पेश हुन्छः मन्त्री चौरसिया
काठमाडाैँ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार दिन अब ढिलो गर्न नहुने बताएका छन् ।
बिहीवार ललितपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले प्रदेश र स्थानीय तह थप सशक्त बनाउनका लागि अधिकार दिने कुरामा कन्जुस्याँई गर्न नहुने उल्लेख गरेका हुन् । उनले संविधानको धारा ५७ ले राज्य शक्तिको बाँडफाँड सम्बन्धमा संघलाई ३५ वटा एकल अधिकार, प्रदेश र स्थानीय निकायलाई २१ र २२ वटा अधिकार दिएको बताए ।
उक्त अधिकारअनुसार प्रदेश, स्थानीय तह र संघको अन्तरसम्बन्धको सवालमा कानून मन्त्रालयले थप कानून बनाउने काम र संघका अन्य मन्त्रालयहरूले पनि त्यस सम्बन्धी कानून बनाउने काम र कानून मन्त्रालयको सरसल्लाहले अझ राम्रो सशक्त कानून बनाउने काममा अघि बढिरहेको बताए ।
संविधानले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक दिएको भएपनि पछिल्लो समय मिथ्या र व्यक्तिगत चरित्र हत्या गर्ने जस्ता अभिव्यक्तिहरु दिने गरिएको बताए । यही सब गर्नको लागि नेपाली समाज दुनियाँको उत्कृष्ट समाज भनेर चिनिएको हो ? भन्ने उनले प्रश्न गरे ।
मन्त्री चौरसियाले अन्य मुलुकहरूमा झैँ नेपालमा पनि अग्रिम जमानतको व्यवस्था गर्ने कानून आगामी संसद अधिवेशनमा पेश हुने दाबी गरे । अब कुनैपनि व्यक्तिलाइ प्रहरी प्रशासनले कुनैपनि बेला समातेको छ र केही दिनपछि उ निर्दोष भएको पाइए अग्रिम जमानत उपलब्ध गराउने बताए । उनले प्रदेश, संघ र स्थानीय निकायको अन्तरसम्बन्ध स्थापित हुने र एक अर्कालाई आवश्यक भएको कानूनहरु बनाउने अधिकार तीन तहकै लागि भएको बताए ।
