नेपालमा खाद्य सुरक्षा जोखिम बढ्दै : विश्वमै १२औं स्थानमा

दाङ । नेपालमा खाद्य सुरक्षा जाेखिम बढ्दै गएकाे छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारअन्तर्गत योजना आयोगले आयोजना गरेको खाद्य प्रणाली संवाद कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका शाखा अधिकृत चन्द्रप्रकाश बस्नेतले विश्व खाद्य जोखिम सूचकाङ्कमा नेपाल १२औं स्थानमा रहेकाे जानकारी दिए ।

शाखा अधिकृत बस्नेतका अनुसार नेपालमा हाल कुल जनसंख्याको ५७ प्रतिशत मात्र खाद्य सुरक्षाको अवस्था पुगेको छ, भने बाँकी जनसंख्या आंशिक वा पूर्णरूपमा खाद्य असुरक्षाको जोखिममा छ ।

नेपाली जनताले आफ्नो कुल खर्चको ५३ प्रतिशत खाद्यान्नमा खर्च गर्ने गरेका छन् भने अझै पनि ५० प्रतिशत जनसंख्याले पर्याप्त खाद्यान्नमा पहुँच पाएका छैनन् । बस्नेतले प्रस्तुत गरेका तथ्यहरूले नेपालको खाद्य प्रणालीमा गहिरो संरचनात्मक चुनौती विद्यमान रहेको पुष्टि गर्छन्।

खाद्य सुरक्षाका अतिरिक्त पोषणको क्षेत्रमा पनि नेपालले गम्भीर समस्या खेपिरहेको बस्नेतले उल्लेख गरे । उनका अनुसार मुलुकमा हाल २५ प्रतिशत जनसंख्या पुड्कोपनाबाट ग्रस्त छन् भने १९ प्रतिशत कमतौल, ८ प्रतिशत ख्याउटेपनको समस्याबाट पीडित छन् ।

त्यसैगरी, ५ वर्ष मुनिका बालबालिकामध्ये ३३ प्रतिशतमा रक्तअल्पता देखिएको छ भने प्रजनन उमेर (१५–४९ वर्ष) समूहका महिलामा पनि रक्तअल्पता ३३ प्रतिशत रहेको छ ।

कार्यक्रममा बोल्दै लुम्बिनी प्रदेशको कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका उपसचिव घनश्याम चौधरीले प्रदेश सरकारले कृषि क्षेत्रमा बजेट बढाउनु आवश्यक रहेको बताए ।

उनले विगतका वर्षहरूमा कृषिमा लगानी घट्दै जाँदा खाद्य उत्पादनमा गिरावट आएको उल्लेख गरे। चौधरीका अनुसार लुम्बिनी प्रदेशमा वार्षिक रूपमा २१ लाख मेट्रिक टन खाद्यान्न, ६४ हजार मेट्रिक टन तलहन, ६८ हजार मेट्रिक टन दलहन, ५ लाख ५८ हजार मेट्रिक टन तरकारी तथा २ लाख ३० हजार मेट्रिक टन फलफूल उत्पादन भइरहेको छ।

तर, खाद्य उत्पादनको यस्ता आँकडाबीच पनि लुम्बिनी प्रदेशभित्र पोषणको अवस्था अझै चिन्ताजनक छ । चौधरीले प्रस्तुत गरेको विवरण अनुसार प्रदेशमा २५ प्रतिशत जनसंख्या पुड्कोपनाबाट, २३ प्रतिशत कमतौल, १६ प्रतिशत ख्याउटेपनबाट ग्रस्त छन् ।

साथै, ५ वर्ष मुनिका बालबालिकामध्ये ४४ प्रतिशतमा रक्तअल्पता देखिएको छ भने १५–४९ वर्ष उमेरका महिलामाझ पनि यति नै प्रतिशतमा रक्तअल्पता रहेको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको प्रमुख आतिथ्यमा भएकाे कार्यक्रममा विभिन्न मन्त्रालयका मन्त्री, प्रदेश सरकारका उच्चपदस्थ कर्मचारी तथा सरोकारवाला निकायका प्रमुखहरूको उल्लेख्य सहभागिता रहेको छ।

कार्यक्रममा सहभागी वक्ताहरूले खाद्य सुरक्षालाई विकासको आधारशिला ठहर गर्दै यस विषयमा गम्भीर नीतिगत हस्तक्षेप आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका छन् ।