निजी क्षेत्रका जलविद्युत आयोजनामा परेको कोरोना प्रभाव न्यून गर्न कोष स्थापना हुने
काठमाडौं, २७ जेठ ।
उर्जा मन्त्रालयले निजी क्षेत्रका जलविद्युत आयोजनामा परेको कोरोना प्रभाव न्यून गर्न कोष स्थापना गर्ने भएको छ ।
निजी क्षेत्रका जलविद्युत लगानीप्रति सरकार सुरुदेखि नै संवेदनशील रहेको भन्दै उर्जा मन्त्री पुनले कोष बनाउने तयारी गरेको जानकारी गराएका हुन् । प्रतिनिधि सभामा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नहरुको आज जवाफ दिदै उर्जा मन्त्री पुनले निजी क्षेत्रको जलविद्युतमा कोरोना प्रभावबारे अध्ययन गर्न मन्त्रालयका तर्फबाट कार्यदल बनाउने गरि तयारी भएको बताए ।
उनले भने,‘प्रभावकै बारेमा अध्ययन गर्न हामी मन्त्रालयबाट कार्यदल बनाउने तयारी गरेका छौं । राष्ट्रिय योजना आयोगले समग्र अर्थतन्त्रको प्रभावको अध्ययन पनि गरिरहेको छ, त्यो प्रतिवेदनपनि हामी हेरिरहेका छौं ।’
अहिलेको स्थिति सामान्यकृत भएपछि सरकार,निजी क्षेत्र र विज्ञसहितको कार्यदल बनाएर अध्ययन गर्ने उर्जामन्त्री पुनको भनाई छ । अहिलेपनि एउटा कार्यदलले काम गरिरहेको उनको भनाई थियो ।
अहिले विश्व बैंक लगायतका बहुपक्षीय संस्थासँग पनि कुरो भईरहेको भन्दै उर्जामन्त्री पुनले थपे,‘विद्युतको निजी क्षेत्रलाई परेको प्रभावलाई हामी न्यून गर्न राहतको लागि एउटा कोष खडा गर्न खोजेका छौं । यसमा सहयोगका अपेक्षा गरेको भनेका छौं । विश्व बैंक लगायतका नियकाय र संस्थाहरुको सकारात्मकक प्रतिकृया आएको छ । ’
निजी क्षेत्रलाई कोरोनाले पारेको प्रभाव यथार्त भन्दै यसलाई सरकार एक्लैले भने सामना गर्न नसक्ने मन्त्री पुनको भनाई थियो । उनले निजी क्षेत्र र आम जनता मिलेर यसको प्रभावलाई सबैले बाँडफाडँ गर्ने खालको ढंगले जानुपर्नेमा जोड दिए । उर्जा मन्त्री पुनले निजी क्षेत्र संवादमा पनि रहेको र विश्वासमा पनि लिएको भन्दै आगामी दिनमा पनि थप अफ्ठेरो कुरालाई हेर्ने विश्वास दिलाए ।
सरकारले विद्युतीय क्षेत्र लगायत निर्माणका कामहरुलाई अत्यावश्यकीय सेवामा राखेर सुरुदेखि नै रोक्न नदिएको उर्जामन्त्री पुनको भनाई थियो ।mm
उनले संसदमा भने,‘बीचमा एकाध समस्याहरु आए तर विस्तारै आयोजनाहरु सुचारु भएर अहिलेसम्म सबैजसो लगभग लगभग सञ्चालित छन् । ३२ सय मेगावाट क्षमताको आयोजनाहरु निर्माणका क्रममा रहेका छ र अहिले काम भईरहेको छ । लकडाउनले प्रभावित छैनन् ।’
आगामी आर्थिक बर्षमा १३ सय मेगावाट जलविद्युत थप
ऊर्जा मन्त्री पुनले आगामी आर्थिक बर्षमा १३ सय मेगावाट बिजुली राष्ट्रिय प्रशारण लाइनमा थप हुने जानकारी गराए । यस बर्ष एक हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने भनिएतापनि बिभिन्न कारणले दुईसय मेगावाट बिजुलीमात्र उत्पादन गर्न सकिएको जानकारी दिए ।
उनले स्थानीय बजारका साथै अन्य देशमा पनि बिजुलीको बजार बिस्तार गर्न पनि पूर्वाधार तयार भइरहको बताए । आगामी आर्थिक बर्षमा ग्रामिण बिद्युतिकरणलाई विस्ता गर्न सोलार मिनिग्रीडलाई प्राथमिकतामा राखिएको उनले जनाएका छन् । विद्युतीय गाडीलाई प्रोत्साहन गर्न ५० वटा चार्जिङ सेन्टरको स्थापना गरिने उनले बताए ।
उनले बिद्युतिय उर्जाले अन्य उर्जालाई विस्थापित गर्दै र बिद्युत उर्जालाई बढावा दिने नै मन्त्रालयको रणनीति रहेकोे स्पष्ट पारे । पूर्वाधार अभावका कारण उद्योग क्षेत्रमा बिजुली पुराउन नसकेको भन्दै पूर्वाधार निर्माणमा ध्यान दिइने मन्त्री पुनको भनाई छ ।
१० युनिटसम्म बिद्युत खपत गर्नेलाई रकम मिनाहा गर्ने प्रस्ताव गरिएको उनले जानकारी दिए । विद्युत मिनाहा गर्दा भार पर्ने शुल्क सरकारले सिधै नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई दिने र केहीमा मूल्य समायोजन गर्ने उनले स्पष्ट पारे ।
