७ मंसिर २०८१, शुक्रबार

सबै तथ्य प्रमाणहरु नेपालको पक्षमा छ : मन्त्री अर्याल

प्रकाशित मिति :  11 June, 2020 6:48 pm


काठमाडौं, २९ जेठ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्‍माकुमारी अर्यालले नेपालको कूटनीतिक सम्बन्धहरु छिमेकी मुलुकहरुसँग समदूरीको नै रहने बताएकी छन् ।

प्रतिनिधिसभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका काम कारबाही र हालसालै नेपाल सरकारले जारी गरेको नेपालको नक्सा सम्बन्धमा आयोजना गरेको बैठकमा बोल्दै मन्त्री अर्यालले सबै छिमेकीसँग समान सम्बन्ध रहने र कसैलाई पाखा र कसैलाई पाखाको व्यवहार नगरिने मन्त्री बताईन् ।

‘हाम्रा कूटनीतिक सम्बन्धहरु हाम्रा छिमेकीहरुसँग समदूरीको नै रहन्छ । कसैसँग काखाको कसैसँग पाखाको हुदैन’, मन्त्री अर्यालले भनिन, ‘जो सीमासँग जोडिएका विषयहरु हुन्छन् । उत्तरदक्षिण दुवैतिर सरकारले समान ढंगले नै हेर्छ ।’

अहिले भारततर्फको सीमा समस्या ज्वलन्त बनेर आएकाले दक्षिणतर्फ सरकार लागेको मन्त्री अर्यालले उल्लेख गरिन् । उनले भनिन्, ‘आज जसरी दक्षिणतर्फको समस्या ज्वलन्त बनेर आएको छ त्यही रुपमा उत्तरतर्फ प्रकट भएको छैन । प्रकट हुँदाको दिनमा जसरी हामीले अहिले दक्षिणतर्फ लागेका छौँ । उत्तरतर्फ पनि त्यसरी नै लाग्नुपर्छ ।’

उत्तरतर्फ सीमा नै यकिन गरेको ठाउँमा ३ वटा पिलर गाड्न बाँकी रहेको भन्दै उनले अरु ठाउँमा त्यस्तो समस्या नदेखिएको बताईन् ।
नेपाल भनेर हामीले चिनेको, बुझेको जमिन अद्यावधिक नक्सामा कँही पनि नछुटेको भन्दै उनले पहिले नक्सामा समावेश गरिएको तर भोगचलनमा समस्या भएको केही ठाउँहरु रहेको जानकारी गराईन्।

सरकारले लिम्पियाधुरासम्मको भूमि समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेको सन्दर्भमा केहीले आशंका पनि गरेको भन्दै मन्त्री अर्यालले जमिन ल्याउ नक्सा ठूलो कुरा होइन भन्नु आफ्नै कमजोरी लुकाउनु भएको टिप्पणी गरिन् । मन्त्री अर्यालले भनिन्, ‘जमिन ल्याउ नक्सा जारी गर्ने कुरा ठूलो कुरा होइन भनेर भन्नु विगतको आफ्नो कमजोरी लुकाउनु नै हो । ठूलो होइन भने किन आयो ? ठूलै भएर नै आएको होला नी ?’

सरकारले नक्सा जारी गरेसँगै अब भूमि फिर्ता ल्याउनुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै मन्त्री अर्यालले भारतसँग वार्ताद्वारा नै यो समस्याको समाधान गरिने बताईन् । सबै तथ्य प्रमाणहरु नेपालको पक्षमा रहेको भन्दै उने वार्तामा बसिरहँदा नेपालका विपक्षमा आउनसक्ने विषयहरुको नेगेटिभ लिस्ट बनाएर त्यसलाई काट्ने दस्ताबेजहरुको तयारी पनि गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाई थियो ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस !