कक्षा १२ लाई मात्रै राष्ट्रिय स्तरको परीक्षा हुने कानूनी व्यवस्था गर्न शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको निर्देशन
काठमाडौं,३० जेठ ।
संघीय संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले कक्षा १२ लाई मात्रै राष्ट्रिय स्तरको परीक्षा हुने गरि आवश्यक कानूनी व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको छ ।
सिंहदरबारमा बसेको समिति बैठकले संविधान र कानूनले कक्षा १२ सम्म विद्यालय शिक्षा किटान गरेको भन्दै एसईई र कक्षा ११ का परीक्ष स्थानीय तहबाट सञ्चालन गरि कक्षा १२ लाई मात्रै राष्ट्रिय स्तरको परीक्षा हुने व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।
कोरोनाका कारण एसईई परीक्षा सञ्चालन नगर्ने सरकारको निर्णय र कक्षा ११ को परीक्षा पनि अन्योलमा परेका बेला संसदीय समितिको यस्तो निर्देशन आएको हो । समितिले यस बर्ष एसईई परीक्षा सञ्चालन नगर्र्ने निर्णय समेत उपयुक्त रहेको ठहर गरेको समिति सभापति जयपुरी घर्तीले जानकारी दिईन् ।
समितिको निर्देशनमा‘ कोरोना संक्रमणले ल्याएको संकटपूर्ण अवस्थामा यो वर्षको लागि एसईई परिक्षा संचालन नगर्ने निर्णय उपयुक्त छ । संविधान र कानूनले कक्षा १२ सम्म विद्यालय शिक्षा भनेर किटान गरेकोले यस वर्षको लागि स्थगित भएको एसईई परिक्षालाई सधैको लागि हटाएर कक्षा १०, कक्षा ११ का परिक्षाहरु स्थानीय तहबाट संचालन गरि कक्षा १२ मा मात्रै राष्ट्रिय स्तरको परिक्षा हुने गरी आवश्यक कानूनी व्यवस्था गर्ने’भनिएको छ ।
सार्वजनिक शिक्षाको सम्बन्धमा राज्यको जिम्मेवारी हो भन्ने कुरा संविधान र कानूनहरुले नै प्रष्ट बनाएको समितिले सरकारलाई स्मरण गराएको छ । सामुदायिक विद्यालयको लागि स्रोत साधन उपलब्ध गराउने, गुणस्तर वृद्धि गर्ने, भौतिक पूर्वाधारको सुनिश्चित गर्ने लगायत सम्पूर्ण दायित्व सरकारको नै भएकोले सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयको पूर्ण जिम्मा सरकारले लिनु पर्ने समितिको भनाई छ ।
समितिले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले लकडाउनका लािग सिकाई कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बनाएको कार्यविधी माथि सुझाव समेत दिएको छ ।
समितिले‘अति विपन्न परिवारका विद्यार्थीहरुलाई प्राथमिकतामा राखी यो समूहको विद्यार्थीहरुको सिकाइको निरन्तरता सुनिश्चित गर्ने । फरक क्षमता भएका विद्यार्थीहरुका लीग विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने’ भनेको छ ।
त्यस्तै सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीको सिकाइको सम्बन्धमा प्रभावकारी र निरन्तर अनुगमन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, सामुदायिक विद्यालयलाई सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्न सक्ने बनाउन प्रविधि, पूर्वाधार र जनशक्ति तालिमको व्यवस्था गर्नुपर्ने र कार्यक्रमहरु संचालन गर्नकोलागि आर्थिक श्रोतको समेत सुनिश्चितता गर्नु पर्ने सुझाव समितिको रहेको सभापति घर्तीले जानकारी दिईन् ।
सामुदायिक विद्यालय हरुमा प्रविधिको दिर्घकालिन व्यवस्था गर्नुपर्ने र पठनपाठन सिकाईमा सामुदायिक र निजी स्कूललाई एकरुपतामा लैजानु पर्ने समितिको सुझाव छ ।
बाल विकासमा कार्यरत शिक्षक र कर्मचारीहरुलाई सरकारले निर्धारण गरे बमोजिमको न्यूनतम पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन समिति शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले मन्त्रालयलाई सुझाव दिएको छ ।
