नयाँ बन्ने पर्यटन ऐनमा पर्वतारोहणका विषय समेट्न आरोही संघको सुझाव
काठमाडौं,१ असार ।
नयाँ बन्ने पर्यटन ऐनमा पर्वतारोहणका विषयलाई समेट्न आरोहीले सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।
आरोही सङ्घका अध्यक्ष माया शेर्पासहितको प्रतिनिधिमण्डलले आज संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यनमन्त्री योगेशकुमार भट्टराईलाई सिंहदरबारमा भेट गरी आरोहीका मुद्धालाई नयाँ ऐनमा समावेश गर्न आग्रह गरेको हो । सङ्घले ऐनमा आरोही र हिमालका थप विषय समेट्न लिखितरुपमा सुझाव दिएको छ ।
पर्यटन ऐन २०३५ समय सान्दर्भिक नभएको भन्दै सरकारले चार दशकपछि नयाँ पर्यटन ऐन ल्याउने तयारी गरेको छ । पर्यटनमन्त्रालयले सरोकारवालासँग चरणबद्ध छलफल गरिरहेको छ ।
सगरमाथा आरोहीलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रको व्यवस्था गर्नुपर्ने, आरोहीलाई स्वरोजगार तथा सरल सहुलियतमा २५ लाख रुपैयाँसम्म ऋण दिने व्यवस्था गरिदिनुपर्नेलगायत माग राखिएको छ । आरोहीको सुझावपत्र ग्रहण गर्दै पर्यटनमन्त्री भट्टराईले आरोहीको सरोकारका विषयमा आफू सकारात्मक रहेको भन्दै ऐनमा छुटेका विषयलाई सम्बोधन गरिने बताए । उनले संसद्मा संशोधन प्रस्ताव राखेर पनि छुटेका विषयलाई समावेश गर्न सकिने बताए ।
सङ्घका अध्यक्ष शेर्पाले कर्मचारीको मनोमानीमा आरोहण प्रक्रिया सञ्चालन हुने भएकाले कर्मचारी, आरोही, आरोहणदलका सदस्य, आरोहण आयोजना गर्ने कम्पनीलगायत सबैको हितमा रहने गरी कानून आउनेपर्ने बताए । उनले हिमाल आरोहणको बाटो बनाउने र डोरी टाँग्नेदेखि सम्पर्क अधिकृतको व्यवस्था व्यावहारिक नभएको भन्दै ऐनमा स्पष्टरुपमा समेट्नुपर्ने माग गरे ।
सङ्घले हिमालमा दुर्घटनाको दर बढेको र फोहर व्यवस्थापन हुन नसकेको भन्दै सगरमाथा आरोहणमा जाँदा कम्तीमा छ हजार मिटरमाथिका तीन वटा हिमाल अनिवार्य आरोहण गरेकालाई मात्र अनुमति दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
सुरक्षित आरोहण र अन्य हिमालको प्रवद्र्धन र राजश्व सङ्कलनमा सङ्घको सहयोग रहने विश्वास व्यक्त गरेको छ । सम्पर्क अधिकृत खटाइँदा यसअघि दिइएका सुझावअनुसार प्रशासन, डाक्टर, लेखा कर्मचारी, आरोही, गाइड, सुरक्षाकर्मीसमेत रहनेगरी आरोहण समयभर हिमालमै बस्ने गरी खटाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाइएको छ ।
सुझावपत्रमा ५० वर्ष उमेर काटेका आरोहीलाई मासिकरुपमा राहतस्वरुप भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने, आरोहीको जीवन बीमा कम्तीमा रु ३० लाखको हुनुपर्ने, हिमालको उचाइअनुसार श्रमिकको पारिश्रमिक तोक्नुपर्नेलगायत माग राखिएको छ ।
