८ मंसिर २०८१, शनिबार

कांग्रेसद्धारा कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि प्रतिनिधि सभामा ध्यानकर्षण पत्र दर्ता

प्रकाशित मिति :  17 June, 2020 3:53 pm


काठमाडौं,३ असार ।

प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि प्रतिनिधि सभामा ध्यानकर्षण पत्र दर्ता गराएको छ । प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाण, सचेतक पुष्प भुसाल र सांसद गगन थापाले प्रतिनिधि सभामा ध्यानाकर्षण पत्र दर्ता गराएका हुन् ।

कोरोना परीक्षणको दायरा बढाउन, क्वारेन्टाईनको उपयुक्त व्यवस्थापन गर्न, अस्पताल केन्द्रित तयारी गर्न र विदेशबाट आउनेहरुको उचित व्यवस्थापन गर्न ध्यानकर्षण पत्रमा उल्लेख छ । पत्रमा भनिएको छ,‘समयमै ध्यानाकर्षण गराए पनि सरकारको नसुनेको भन्दै उनीहरुले भनेका छन्, ‘गर्नुपर्ने काम नगर्ने, तर भ्रष्टाचार तथा अनियमितताका एकपछि अर्को प्रकरण सार्वजनिक हुनुले सरकारको गैरजिम्मेवारीपनको उजागर गरेको छ ।’

अन्य देशमा रहेका नेपालीहरुको व्यवस्थापन र उद्धार गर्न,स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई स्रोत साधनको सह समयमा आवश्यक मात्रामा उपलब्ध गराउन तथा प्राविधिक सहयोग र समन्वय गर्ने लगायतका विषयहरुमा संसद,विज्ञहरुका साथै राजनीतिक तथा नागरिक तहबाट दिएका सुझाव र ध्यानाकर्षणलाई सरकारले मनन गरेर कार्यान्वयन गरेको भए आज जुन भयावह अवस्था आएको छ त्यो नहुने कांग्रेसको ठहर छ ।

ध्यानकर्षण पत्रमा भनिएको छ,‘यसरी गर्नुपर्ने काम नगर्ने तर यस्तो समयमा सार्वजनिक भएका कल्पना पनि गर्न नहुने भ्रष्टाचार र अनियमिताका एकपछि अर्को प्रकरणले सरकारको गैरजिम्मेवारीपनको उजागर गरेको छ । ’ कांग्रेसले पछिल्लो समयमा सरकारले कोभिड—१९ परीक्षणका सम्बन्धमा बनाएको मापदण्ड परिमार्जन नहुने हो र क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन सम्बन्धित मापदण्ड पालना नगरे कोरोना महामारीले अझै भयावह अवस्था सिर्जना गर्न सक्ने आँकलन गरेको छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्र बाहेक कृषि,शिक्षा,उद्योग,यातायात,व्यापार,व्यवसाय लगायतको क्षेत्रको अवस्था विजोग रहेको भन्दै कांग्रेसले दर्ता गराएको ध्यानाकर्षणपत्रमा राहत दिनुपर्ने श्रमिक,बेरोजगार,विद्यार्थी,अपांगता भएका नागरिक, अति विपन्न र एकल महिला लगायतलाई जोखिममा रहेकाहरुलाई न्यूनताम जीवनयापनको लागि आवश्यक खाद्य समग्री,अन्यावश्यक औषधी लगायतका राहतका सामाग्री उपलब्ध हुन नसकेको उल्लेख छ ।

कांग्रेसले परीक्षण सम्बन्धि मापदण्ड परिमार्जन,पीसीआर विधिबाट हुने परीक्षणको गतिमा तिब्रता र दायरा फराकिलो बनाउने सम्बन्धमा, आरडीटी बन्द गर्ने विषय लगायत १० बुँदामा स्पष्टिकरण माग गरेको छ ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस !