स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमको रकम कारोना रोकथाममा खर्च गर्ने बाटो खुल्यो
काठमाडौं, ५ असार ।
सरकारले स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रममा खर्च नभएको रकम कारोना रोकथाम तथा नियन्त्रण कोषमा खर्च गर्न सक्ने निर्णय गरेको छ।
सरकारका प्रवक्ता एवं अर्थ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री डा. युवराज खतिवडाले असार २ गते मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रमको रकम सम्बन्धित स्थानीय तहको कोभिड १९ को रोकथाम तथा उपचारका लागि खर्च गर्न सक्ने निर्णय भएको जानकारी दिए ।
स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम तेस्रो संशोधन नियमावली २०७७ स्वीकृत गरी खर्च नभएको रकम स्थानीय तहको कोभिड—१९ को रोकथाम तथा उपचारका लागि खर्च गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको मन्त्री खतिवडाको भनाई छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६र०७७ मा छुट्याइएको र खर्च नभएको रकम असार १५ गते भित्र सम्बन्धित स्थानीय तहमा रहेको कोभिड-१९व्यवस्थापनको लागि खोलिएको खातामा जम्मा गर्न गर्नुपर्ने छ।
पछिल्लो समय स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम खारेजीको माग उठिरहेको छ । संसदमा धेरैजसो सांसदले उक्त रकम कोरोना भाइरसविरुद्ध लड्नका लागि खर्च गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
मन्त्री खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा छुटाइएको रकम खर्च नभई बचत भएको रकम रकम निर्वाचित प्रतिनिधि सभाको संयोजकले निर्देशक समितिका अन्य सदस्यसँग परामर्श गरी सम्बन्धित स्थानीय तहमा रहेको कोभिड—१९ को व्यवस्थापनको लागि खोलिएको खातामा २०७७ साल असार १५ गते भित्र जम्मा गर्न सक्ने उल्लेख गरे ।
जम्मा भएको रकम कोभिड—१९ को रोकथाम नियन्त्रण र उपचारको काममा मात्र प्रचलित कानून अनुसार खर्च पाउने भन्ने निर्णय भएको छ ।