७ वर्षपछि मात्रै अंगीकृत नागरिकता दिने प्रस्ताव संसदीय समितिबाट बहुमतले पारित
काठमाडौं, ७ असार ।
नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई ७ वर्षपछि मात्र अंगीकृत नागरिकता दिने प्रावधानसहितको विधेयक संसदीय समितिबाट बहुमतले पारित भएको छ ।
प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई ७ वर्षपछि मात्र अंगीकृत नागरिकता दिने गरि नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीको फरकमतकाबीच बहुमतले पारित गरेको हो ।
यो संगै झण्डै दुई वर्षदेखि अड्किएको नागरिकता ऐन संसोधन विधेयक अगाडि बडेको छ । नेपाली पुरुषसँग बिहे गर्ने विदेशी महिलाले अंगीकृत नागरिकता लिन चाहेमा बैबाहिक सम्बन्ध कायम भई नेपालमा निरन्तर सात वर्ष स्थायी बसोबस गरेको हुनुपर्ने व्यवस्थालाई विधेयकमा थप गरिएको छ ।
यसअघि हिजो मात्रै सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा)को सचिवालय बैठकले नेपाली पुरूषसँग विवाह गरी आउने विदेशी महिलालाई सात वर्षपछि अंगीकृत नागरिकता दिने धारणा बनाएको थियो । पार्टीको निर्णयका आधारमा समितिमा रहेका नेकपा सांसदहरूले सात वर्षको प्रस्तावको पक्षमा मत जाहेर गरेका थिए ।
नयाँ प्रवधान अनुसार सात वर्ष स्थायी बसोबास गरेको वडा कार्यालयले सिफारिस चाहिन्छ भने विदेशी नागरिकता वा सो सरहको राष्ट्रियता जनाउने प्रमाणपत्र नलिएको भए त्यसको प्रमाण वा लिएको भए परित्यागका लागि कारबाही चलाएको प्रमाण पनि पेश गर्नुपर्नेछ ।
नागरिकता नपाउँदासम्मका लागि आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न ‘स्थायी आवासीय अनुमति पत्र भने दिईने छ ।
अनुमतिपत्रका आधारमा चलअचल सम्बन्धी आर्जन गर्न, भोग गर्न, बेचविखन गर्न, व्यवसायिक लाभ प्राप्त गर्न र अन्य कारोबार गर्न पाइनेछ ।
यस्तै पेशा र व्यवसाय सञ्चालन गर्न, उद्योग, ब्यापार तथा व्यवसाय सञ्चालन गर्न सकिनेछ । यस्तै जन्म, मृत्यु, विवाह, सम्बन्ध विच्छेद, बसाई सराई जस्ता व्यक्तिगत घटना दर्ता र राष्ट्रिय परिचय पत्र समेत लिन सकिनेछ । अंगीकृत नागरिकता पाएपछि स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र स्वतः खारेज हुनेछ ।
कांग्रेस र जसपाको फरक मत
समितिको निर्णयमा प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीले फरक मत राखेका छन् । उनीहरुले नागरिकता सम्बन्धी ऐन २०६३ को प्रावधान अहिले पनि कायम हुनु पर्नेमा जोड दिएका छन् ।
दुबै दलका संसदले अहिलेजस्तै विवाह गरेर आएपछि अंगीकृत नागरिकता लिन पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने मत राखेका हुन् । समितिले बहुमतले पास गरेको प्रस्ताव संविधानको मर्म विपरित भएको दुबै दलका सांसदहरुको दाबी छ ।
