नागरिकता त्याग्ने प्रकृया चलाएको प्रमाणका आधारमा नेपाली नागरिकता दिनुपर्छ : जसपा
काठमाडौं, १० असार ।
जनता समाजवादी पार्टीले नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेका विदेशी नागरिकले आफ्नो मूलुकको नागरिकता परित्याग गर्ने कारवाही चलाएको प्रमाणका आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरेको छ ।
जसपाका अध्यक्ष महन्त ठाकुर र उपेन्द्र यादवले आज विज्ञप्ति निकाल्दै विवाह गरेको ७ बर्षपछि मात्रै अंगीकृत नागरिकता पाउने प्रस्तावित प्रावधानको विरोध गर्दै विवाह गरेर आएपछि आफ्नो मुलुकको नागरिकता परित्याग गर्ने प्रकृया सुरु गरेपछि नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्नुपर्नेमा प्रावधान राख्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
नेपालको नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सम्बन्धी राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदन सहित हालै नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७७ू संसदमा प्रस्तुत भएको छ ।
ऐनको दफा ५ को संशोधनमा‘नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले नेपालको अधिकृत नेपाली नागरिकता लिन चाहेमा वैवाहिक सम्बन्ध कायम भई नेपालमा निरन्तर सात वर्ष सम्म स्थायी बसोबास गरेको रहेछ भने निजले नेपालको अङ्गिकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्छ’भन्ने उल्लेख गरिएको छ।
भूमण्डलीकृत युगका अन्तरजातीय र अन्तराष्ट्रिय विवाहको प्रचलन बढी रहेको अवस्थामा उक्त संशोधनको प्रस्तावले एकातिर महिला र पुरुषकावीच लैङ्गिक विभेद गरेको र अर्कोतिर युगौंदेखि नेपाली जनताको भारतीय लगायत अन्य मुलुकका जनताहरुवीच कायम रहेको पारिवारीक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक आदि सम्बन्धलाई अवरुद्ध र्ने उल्लेख छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘ साथै महिलाहरुप्रति लैङ्गिक विभेद, असमानता र महिला हिंसालाई प्रोत्साहन दिने कार्य गरेको छ संविधानको मुल्य मान्यता र मर्म तथा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरित रहेको संशोधन प्रस्तावले महिला अधिकार का हनन हुनुका साथै नेपाल पक्ष राष्ट्र रहेको सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय महासन्धीको पनि बिरुद्धमा रहेका छन् । यस्ता विभेदकारी प्रावधानको जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल घोर भर्त्सना तथा निंदा गर्दछ।’
गोर्खा सेनाको रुपमा विदेशमा कार्यरत नेपालीहरुको सन्तानलाई समेत गैर’नागरिक बनाई राख्ने प्रयास गरिएको जसपाको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । जसपाले गोर्खा सेना को नागरिकता को निरन्तरता र तिनका सन्तानलाई नागरिकता दिने व्यवस्था गरिनु पर्नेमा जोड दिएको छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘जातीय विभेद, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विभेद, लैङ्गिक विभेद र असमानता कायम गर्ने तथा राष्ट्रिय एकता कमजोर पार्ने गरी ल्याएको संशोधन प्रस्ताव घोर आपति जनक रहेको छ । उक्त प्रस्तावलाई सच्याएर मात्र संसदबाट पारित गर्नु पर्दछ ।’
जसपाले नागरिकता ऐन, संशोधन गर्न बनेको विधेयक सम्बन्धी प्रावधानका विभेदकारी भन्दै असार १६ गते काठमाडौं लगायत जिल्ला सदरमुकाम र मुख्य शहरहरुमा विरोध प्रदर्शन र सभा आयोजना गर्ने समेत जनाएको छ ।
