ग्रामीण क्षेत्रमा इन्टरनेटको विस्तार मुख्य प्राथमिकतामा, ४१ जिल्लाका वडातहसम्म इन्टरनेट
काठमाडाैं, २१ असार ।
वडा वडासम्म इन्टरनेटकाे पहुँच पुगेकाे जिल्लाकाे संख्या ४१ पुगेकाे छ । लकडाउनकाबीच इन्टरनेट विस्तार प्रमुख प्राथमिकतामा भएकाले गाउँगाउँसम्म गुणस्तरिय इन्टरनेट सेवा पुर्याउने काम निरन्तर चलिरहेकाे नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले जनाएकाे छ ।
डिजिटल संवाद कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले ग्रामीण क्षेत्रमा इन्टरनेटको विस्तार मुख्य प्राथमिकतामा रहेको बताए । लिभिङ विथ आइसीटीले आयाेजना गरेकाे कार्यक्रममा बाेल्दै उनले फाइबर विस्तारको काममा सडक विभाग र विद्युत् प्राधिकरणसँग समन्वय नमिल्नु, कोरोना, लकडाउन र केही परियोजनामा अदालती प्रक्रिया जस्ता कारणले मध्यपहाडी लोकमार्ग र अन्य क्षेत्रमा केही ढिला भए पनि काम निरन्तर अगाडि बढाइएकाे बताए ।
नेपालमा ७२ प्रतिशतमा इन्टरनेटकाे पहुँच रहेकाे र करिव ५४ प्रतिशतले माेबाइल डेटाकाे प्रयाेग गरेकाे प्राधिकरणकाे तथ्यांक छ । ग्रामीण क्षेत्रमा इन्टरनेट विस्तार हुन नसकिरहेकाे गुनासाे बढिरहँदा नियामक निकाय प्राधिकरणले काममा तिब्रता दिएकाे जनाएकाे हाे ।
सरकारले ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको रकम राजस्वमा तानेको र रकमको सदुपयोग नभएको गुनासो आइरहेको बेला प्राधिकरणले बाहिर भनिएजस्तो दुरुपयोग नभएको स्पष्टाेक्ति दिएकाे हाे । विभिन्न चरणमा प्रदेश, क्षेत्र र पूर्वपश्चिम मध्यपहाडी लोकमार्गमा फाइबर विस्तार गर्दै २ वर्षसम्म स्थानीय निकाय, विद्यालय र स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा निःशुल्क इन्टरनेट प्रदान गर्ने काम तिब्र गतिमा अघि बढेकाे खनालले जनाए ।
ग्रामीण दूरसञ्चार प्राधिकरणका निर्देशक डा. सुरेन्द्र हाडाले प्राधिकरणले कोषको रकम खर्चेर विभिन्न १८ वटा प्याकेजमा देशभर इन्टरनेट सेवा विस्तार गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ, जसअन्तर्गत ११ परियोजनाको काम सम्पन्न भएको बताए ।
डिजिटल संवाद कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल टेलिकमका अध्यक्ष डिल्ली अधिकारीले पछिल्लो समय ग्रामीण क्षेत्रमा इन्टरनेटको पहँुच विस्तारमा उल्लेख्य प्रगति भइरहेको र टेलिकमले विभिन्न योजनाहरू बनाएर काम गरिरहेको बताए । विभिन्न ३५ सय टावरहरू मार्फत फोरजी विस्तार भइरहेको हुँदा यसले डिजिटल रूपान्तरणमा फड्को मार्ने अधिकारीले बताए ।
संवादमा बोल्दै पूर्वमन्त्री गणेश शाहले अब इन्टरनेट आधारभूत आवश्यकता जस्तो भइसकेको हुँदा इन्टरनेट सस्तो र भरपर्दो हुनुपर्ने र यसका लागि ग्रामीण क्षेत्रमा डिजिटल कनेक्टिभिटीको पहुँच विस्तारमा जोड दिनुपर्ने बताए ।
आइसिटी विज्ञ मनोहर भट्टराईकाे डिजिटल रूपान्तरणको लागि इन्टरनेट पहिलो शर्त भएको तर्क छ । एआई, आइओटी, बिगडेटा जस्ता नयाँ प्रविधिहरू पनि आइरहेको हुँदा डिजिटल डिभाइड बढ्नेतर्फ सचेत हुँदै ‘मिनिङफुल’ ब्रोडब्याण्ड कनेक्टिभिटीमा जोड दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
कार्यक्रममा बाेल्दै आइस्पानका अध्यक्ष भोजराज भट्टले सरकारले ग्रामीण क्षेत्रमा पहुँच विस्तार गर्न सेवा प्रदायकलाई विभिन्न किसिमले प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताए । उनले इन्टरनेटमा कर बढी भएको, ग्रामीण क्षेत्रमा इन्टरनेट विस्तारको लागि छुट्टै फ्रिक्वेन्सी ब्याण्ड उपलब्ध गराउनुपर्र्नेमा जोड दिए ।
आगामी आर्थिक वर्षमा सेवा प्रदायकलाई मर्मतसम्भारमा ५० प्रतिशत कर छुट गरे पनि यो पर्याप्त नभएको भट्टले गुनासाे गरे । नेपालमा विभिन्न किसिमका करहरू लगाएर इन्टरनेट महँगो बनाएको र ग्रामीण क्षेत्रमा विस्तार गर्न सेवाप्रदायकलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा उनकाे जाेड छ ।
भायानेट कम्युनिकेसनका निर्देशक सेवा पाठकले ग्रामीण क्षेत्रमा इन्टरनेट विस्तारको लागि लाइसेन्स ब्याण्ड र इन्फ्रास्ट्रक्चर सेयरिङमा जानुपर्ने बताइन् । उनले इकोसिस्टम विकास गर्न स्थानीय स्तरमा उद्यमशीलताको विकास बढाउनुपर्नेमा जोड दिइन् । एभरेष्ट लिंकका सिटिओ चेछन लामाले ग्रामीण क्षेत्रमा इन्टरनेट विस्तार सहज नभएको र यसका लागि स्थानीय बासिन्दालाई बढी अपनत्व हुनेगरी सेवा विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
देशभरमा सयौं स्थानीय निकायका आइटी अफिसर र अन्य सरोकारवालामाझ बोल्दै भेरी नगरपालिकाका मेयर सिपी घर्तीले इन्टरनेटको समस्या र अभावले स्थानीय स्तरमा बजेटमा दिइएको स्मार्टपालिका बनाउने नाराहरू पूरा गर्न नसकिएको बताए । सेवा प्रदायकहरूले गुणस्तरीय सेवामा जोड दिनुपर्ने र स्थानीय निकायसँग समन्वय गरेर काम गनुपर्ने मेयर घर्तीको भनाइ थियो ।
आइसिटी फोरडीका कार्यकारी निर्देशक पवन शाक्यले पिपिपि मोडसँगै स्थानीय व्यक्तिहरूलाई सक्रिय बनाउँदै ग्रामीण क्षेत्रमा इन्टरनेट विस्तार गर्न सके भरपर्दो हुने बताए । इन्टरनेट विस्तार गर्न नसकिने स्थानमा इन्ट्रानेट र ओपन सोर्स प्लाटफर्महरूबाट पनि सेवा दिन सकिने शाक्यले सुझाव दिए ।
वयलपाटा अस्पतालका सिनियर इएचआर रमेश महरले विभिन्न समस्या हुँदाहुँदै पनि इन्टरनेट हब बनाउने काम गरिरहेको अनुभव सुनाए । कार्यक्रममा हुम्ला, धनकुटा रुकुमका स्थानीय पालिकाका आइटी अफिसहरूले इन्टरनेटको बारेमा अनुभव सुनाएका थिए ।
लिभिंग विथ आइसीटीले लकडाउनकाबीच चरणवद्धरूपमा डिजिटल संबादकाे आयाेजना गरिरहेकाे छ ।
