लकडाउनमा इन्टरनेट खपत ३३ प्रतिशत बढ्यो, विश्वबजारमा भाउ सस्तियो
काठमाडौं।
सरकारले कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट जोगिन आह्वान गरेको बन्दाबन्दी (लकडाउन)का कारण नेपालमा इन्टरनेटको खपत ३३ प्रतिशत बढेको छ । प्रविधि पत्रकार मञ्च (टीजेएफ)ले मंगलवार आयोजना गरेको डिजिटल सम्मेलनमा उक्त आँकडा प्रस्तुत गरिएको हो ।
नेपाल नेटवर्क सेवाप्रदायक समूहका अध्यक्ष समीत जन थिङले मुलुकभित्रको इन्टरनेट खपत ३५ प्रतिशत र बाह्य खपत २५ प्रतिशत बढेको बताए । उनले लकडाउन सुरुहुनुअघि १४८६ गिगाबाइट प्रतिसेकेण्ड खपत हुँदै आएको इण्टरनेट लकडाउनपछि १९७१ गिगाबाइट प्रतिसेकेण्ड पुगेको जानरकारी दिए ।
इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरुले आफैं गर्ने खपतसमेत जोड्दा २१०० गिगाबाइट प्रतिसेकेण्ड खपत हुने गरेको थिङले जानकारी दिए ।
उनले सामान्य अवस्थामा हरेक वर्ष औसत २३ प्रतिशतको बृद्धि हुने इण्टरनेट बजारमा लकडाउनले छोटो समयमै उच्च बृद्धि हासिल गर्न सघाउ पुर्याएको बताए ।
लकडाउनले नेटफ्लिक्समा सिनेमा हेर्ने र घरमै बसेर टिकटक चलाउनेको संख्या बढेको उनले जानकारी दिए ।
लुडोजस्ता मोबाइल गेमिङमा पनि इण्टरनेटको खपत दोब्बर बढेको उनले जानकारी दिए । यसबीच गुगल, फेसबूक र अमेजनमा पनि इण्टरनेटको प्रयोग उच्च दरले बढेको तथ्यांक छ ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका निर्देशक विजय कुमार रोयले पनि लकडाउनअघिका १० दिनको तुलनामा लकडाउनपछिका १० दिनमै इण्टरनेटको प्रयोग ३६ प्रतिशतसम्म बढेको जानकारी दिए । उनले अन्तरराष्ट्रिय ब्याण्डवीथ खपत पनि १० प्रतिशत हाराहारीमा बढेको जानकारी दिए । लकडाउनले इण्टरनेटको मागमा पनि स्थिरता ल्याएको रोयले बताए ।
‘पहिले दिनभरीमा कुनै समय अत्यधिक माग आउने र कुनै समय माग निकै घट्ने गरेको थियो । तर अहिले त्यस्तो उतारचढाव देखिएको छैन’, उनले भने, ‘तर साँझ ८–१० बजेको समयमा अहिले पनि इण्टरनेटको खपत उच्च विन्दुमा पुग्छ ।’
कहाँबाट आउँछ इण्टरनेट ?
अध्यक्ष थिङले नेपालमा इण्टरनेटको ब्याण्डवीथ भित्र्याउने मूलबाटो भैरहवा नाका भएको बताए । त्यसपछि वीरगञ्जबाट पनि धेरै ब्याण्डवीथ आयात हुने उनले जानकारी दिए । त्यसपछि ढल्केबर, दुहबी र टनकपुरबाट पनि इण्टरनेट आयात हुन्छ ।
रसुवागढी नाका भएर ब्याण्डवीथ किन्ने चीनसँग सम्झौता भए पनि त्यहाँबाट खासै ठूलोमात्रामा ब्याण्डवीथ आयात हुन नसकेको उनले बताए ।
रसुवागढी नाकाबाट इण्टरनेट ल्याउँदा हिमाली बाटो भएकाले प्राकृतिक प्रकोपको जोखिम बढी भएको थिङले जानकारी दिए ।
‘हिमपहिरो र हिमपातले पनि बेलाबेला फाइबरमा समस्या आउने हुन्छ,’ उनले भने, ‘सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी नाकाबाट पनि ल्याउने गरी पुर्वाधार निर्माणको काम हुँदै छ । त्यो नाका खुलेपछि चाहीँ चीनसँगको कारोबार बढ्नसक्छ ।’
उनले एउटा नाकामा समस्या हुँदा अर्को नाकाबाट ब्याण्डवीथ ल्याउन सक्ने सुविधा भएमा चिनियाँ ब्याण्डवीथ आयात गर्न इण्टरनेट सेवाप्रदायकहरु तयार हुनसक्ने बताए । यद्यपि, भारतको तुलनामा चिनियाँ इण्टरनेट महँगो पर्ने भएकाले पनि नेपाली सेवा प्रदायक आकर्षित हुन नसकेको उनले बताए ।
नेपालले अहिले भारतको एयरटेल र टाटा कम्पनीसँग ठूलो मात्रामा इण्टरनेट खरीद गरिरहेको छ । त्यसपछि सिफी र अरु थुप्रै कम्पनीको इण्टरनेट ब्याण्डवीथ पनि नेपालले आयात गर्छ । चीनबाट भने नेपाल टेलिकमले चाइना टेलिकमसँग इण्टरनेट किनिरहेको छ । अलिबाबा र बाइडुजस्ता कम्पनीबाट पनि मर्कण्टायल र वल्ड लिंकले कमैमात्र भए पनि इण्टरनेट खपत गरेको थिङले जानकारी दिए ।
बढ्दो खपत
नेपालमा अहिले करीब २१०० गिगाबाइट प्रतिसेकेण्ड इण्टरनेट खपत हुने गरेकोमा ७३ प्रतिशत खपत हुने गरेको इण्टरनेट सेवा प्रदायक बताउँछन् । त्यसमा पनि गुगल र फेसबूकमामात्रै धेरैजसो इण्टरनेट खपत भइरहेको व्यवसायिले बताए । यी दुई प्लेटफर्ममा नेपालभित्र हुने खपतको ८२ प्रतिशत र बाह्य खपतको ५६ प्रतिशत इण्टरनेट प्रयोग हुन्छ ।
प्रयोगकर्ताको संख्याको आधारमा मोबाइलमा इण्टरनेट चलाउनेहरु बढी भए पनि ताररहित इण्टरनेट प्रयोगकर्ताले कुल खपतको ११ प्रतिशतमात्रै उपभोग गरिरहेका छन् । तारमार्फत् जोडिने फिक्स्ड इण्टरनेट (वाइफाइ) मा भने ८९ प्रतिशत ब्याण्डवीथ खपत हुने गरेको अध्यक्ष थिङले जानकारी दिए ।
प्राधिकरण निर्देशक रोयले भने मुलुकको जनसंख्याको १२६.७० प्रतिशतमा मोबाइलको पहूँच पुगेको र इण्टरनेटको पहूँच ७२.२२ प्रतिशत जनताको पहूँचमा पुगेको बताए । त्यसमा पनि मोबाइल ब्रोडब्याण्डको पहूँच ५६.१४ प्रतिशत र फिक्स्ड ब्रोडब्याण्डको पहूँच करीब १८ प्रतिशतमा मात्रै पुगेको जानकारी दिए ।
ग्राहकका चासो
इण्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले अहिले ८० प्रतिशत हाराहारी गुनासो वाइफाइको गुणस्तरसँग सम्बन्धित रहेको बताएका छन् । बाँडेर उपभोग गर्ने (नेटवर्क सियरिङ)का कारण इण्टरनेटको गति सुस्त हुने, अवरोध हुनेजस्ता समस्या बोकेर ग्राहकले गुनासो गर्ने गरेको उनीहरुले बताए ।
तर अहिले उपभोक्ताको राउटरमा कति ब्याण्डवीथ आइरहेको छ भनेर हेर्न सक्ने प्रणालीको विकास नभएकाले त्यस्तो समस्या समाधान गर्न कठिनाइ भएको अध्यक्ष थिङले जानकारी दिए । उनले भने, ‘हरेक ५ मिनेटको ट्राफिक जाँच गर्न निकै ठूलो लागत लाग्ने भएकाले अहिले नै त्यसो गर्न सकिएको छैन । तर त्यसको प्राविधिक पाटोमा काम भइरहेको छ ।’
उनले भविष्यमा ग्राहकले कति इण्टरनेट पाएको छ भन्ने लाइम अनुगमन गर्नसक्ने व्यवस्था भएपछि अहिले कहाँकहाँ समस्या भएका रहेछन् भन्ने पहिचान गर्न सघाउ पुग्ने बताए ।
तर इण्टरनेट बाँडिने कुरालाई भने नकार्न नसकिने उनले बताए । ‘हामीले २५ एमबीपीएस इण्टरनेट ८ जनाका लागि भनेर दिने हो । त्यसमा हरेकले ३ एमबीपीएस पाउँछन्,’ उनले भने, ‘तर एकैपटक सबैले समान स्तरमा इण्टरनेट प्रयोग नगर्ने भएकाले एउटा प्रयोगकर्ताले १०–१२ एमबीपीएस उपभोग गरिरहेको हुन्छ ।’
उनले इण्टरनेट सेवा प्रदायकले पहिले नै यसरी ब्याण्डवीथ बाँडेर पठाउने र उपभोक्ताले घरमा प्रयोग गर्दा पनि धेरै डिभाइसमा बाँडिएरै उपयोग हुने बताए । ‘यसरी इण्टरनेटको वितरण नगर्ने हो भने त हामीले यति सस्तो मूल्यमा बेच्नै सक्दैनौं,’ उनले भने ।
सस्तिँदो मूल्य
अन्तरराष्ट्रिय बजारमा इण्टरनेटको मूल्य भारी मात्रामा सस्तिएको छ । प्राधिकरण निर्देशक रोयले पहिले ३० अमेरिकी डलर पर्ने प्रतिमेगाबीट प्रतिमहिनाको इण्टरनेटको भाउ अहिले ६ डलरमा झरेको जानकारी दिए ।
यसरी सस्तिएको इण्टरनेट ब्याण्डवीथको लाभ नेपाली उपभोक्ताले भने पाउन सकेका छैनन् । रोयले अन्तरराष्ट्रिय बजारमा घटेको भाउ अनुसार नेपाली बजारमा पनि मूल्य समायोजनबारे आफूहरुले छलफल गर्ने जनाए ।
नीतिगत पहल
निर्देशक रोयले लकडाउनले नेपालमा इण्टरनेटको महत्व अझै बढाएको भन्दै डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कले तयार पारेका योजनाहरुको कार्यान्वयनमा प्राधिकरण निरन्तर अग्रसर रहने प्रतिबद्धता जनाए । उनले नेपालमा इण्टरनेटको उपलब्धता, पहूँच, मूल्य र गुणस्तरलाई प्राधिकरणले नियमित अनुगमन गरिरहेको र सुधार गर्दै लाने बताए ।
लकडाउनकै समयमा पनि आफूहरुले नविकरण नगरेकै कारणले इण्टरनेटको सेवा अबरुद्ध नहोस् र गुणस्तरमा कमजोर हुन नपाओस् भनेर नियमित सक्रीय अनुगमन गरेको उनले बताए । उनले पाँचौं पुस्ताको इण्टरनेटको उपलब्धता, सार्वजनिक स्थलमा इण्टरनेट सुविधा, शिक्षा र स्वास्थ्यमा इण्टरनेटको प्रयोग, मोबाइल सेवाको पुर्वाधारमा सुधारजस्ता काममा लागिरहेको बताए ।