विपन्नका लागि विश्व बैंकको १९ अर्ब लगानीकाे जवाफदेही छैनन्, गरिबको नाममा कसले गर्याे मोज ?*
काठमाडाैं, २४ असार ।
गरिबीले पिल्सिएका नेपालीको आर्थिक उत्थानका लागि विश्व बैंकलगायतका दाताले दिएको रकमको चरम दुरुपयोग भएको छ । गरिबी निवारण कोषमार्फत ०६१ देखि ०७५ सम्ममा खर्च भएको २९ अर्बमध्ये १० अर्ब रुपैयाँ प्रशासनिक काममा खर्च भएको छ भने समुदायमा लगानी भएको १९ अर्बको जवाफदेही कोही पनि छैन । नयाँ पत्रिका दैनिकमा सुवास भट्टकाे वाइलाइनमा खबर छः
१४ वर्षसम्म वार्षिक औसत दुई अर्बका हिसाबले खर्च गरेको कोषले आय आर्जनतर्फ ३२ हजार एक सय ९६ सामुदायिक संस्थासँग सम्झौता गरेर घुम्ती कोषबाट १९ अर्ब लगानी गरेको छ । योमध्ये १५ अर्ब कोषद्वारा प्रदान गरिएको हो भने चार अर्ब सामुदायिक संस्थाद्वारा सिर्जना गरिएको हो ।
‘तर, विपन्नको नाममा आएको अनुदान अपारदर्शी रूपमा छलछाम खर्च गरिएको छ, सुरु नभएको परियोजना सम्पन्न भएको भनेर रकम भुक्तान गरिएको छ, पहिलो किस्ता लगेकाले दोस्रो किस्ता रकम लिन आएका छैनन्, उनीहरू सम्पर्कमा छैनन्, त्यसैले कोषको रकम जोखिममा छ,’ राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको छानबिन समितिको ठहर छ ।
छानबिन समितिको प्रतिवेदन भन्छ, ‘दोस्रो किस्ताको रकम दाबी गर्दा पहिलो किस्ताको रकमबाट भएको कामको विवरण देखाउनुपर्छ । तर, प्रगति केही पनि नभएकाले उनीहरू दोस्रो किस्ताका लागि आएनन् । देशले लगानी गरेको कार्यक्रम कस्तो भयो भनेर कोषले पनि सोधखोज गरेको छैन । यो भ्रष्टाचार हो, गैरजिम्मेवारी हो, दोषीलाई कारबाही हुनुपर्छ ।’
घुम्ती कोषका सम्बन्धमा महालेखापरीक्षक कार्यालयले पनि प्रश्न उठाएको छ । आर्थिक वर्ष ०७४-७५ को वार्षिक प्रतिवेदनमा महालेखाले भनेको छ, ‘सामुदायिक संस्थाहरूलाई निश्चित अवधिसम्म रकम उपलब्ध गराई समुदायको जीवनस्तर उकास्नुपर्नेमा लामो समयसम्म एउटै संस्थालाई रकम उपलब्ध गराइएकाले कार्यक्रमको प्रभावकारितामा विश्वस्त हुन सक्ने देखिएन ।’
गरिबी निवारण कोषबाट सामुदायिक संस्थालाई गएको १४ अर्ब निसर्त अनुदान हो । महालेखाले निसर्त अनुदान प्रणाली अपनाउनु गलत भएको विषय उठान गरेको छ । निसर्त अनुदान भएको, सम्झौता सकिएको र कोषले पनि हात झिकिसकेपछि त्यहाँ रहेको १९ अर्ब रुपैयाँको सदुपयोगका सम्बन्धमा प्रश्न उठेको छ ।
सतर्कता केन्द्रको छानबिन प्रतिवेदनअनुसार नौ सय २८ सामुदायिक संस्था पहिलो किस्ताको रकम लिएपछि दोस्रो किस्ताको रकम लिन आएनन् । ती संस्थासँग करिब ३८ करोड रुपैयाँको सम्झौता भएको थियो । त्यसमध्ये करिब साढे २९ करोड रकम पहिलो किस्तास्वरूप भुक्तानी भएको थियो । तर, सम्झौताबमोजिम दोस्रो किस्ताको आठ करोड ५५ लाख रुपैयाँ लिन कोही पनि आएन । ‘यसबाट घुम्ती कोषको रकमको सदुपयोगमा प्रश्नचिह्न खडा भएको छ,’ सतर्कताले आफ्नो प्रतिवेदनमा भनेको छ ।
तालिममा भारत जान कालिगढको नाम स्वीकृत गराएर कर्मचारीको नाममा टिकट, तैपनि भ्रमण रद्द, टिकट भुक्तानी
बाँसबाट निर्मित हस्तकलाको उत्पादित सामग्रीको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा बजार प्रवद्र्धनसम्बन्धी जानकारी लिने उद्देश्यले भारतको अगरतलास्थित त्रिपुरा बम्बु मिसनको भ्रमण गराउन नेपाली कालिगढको सूची तयार भएको थियो । छनोट भएका ३१ जना कालिगढको भ्रमणका लागि ५१ लाख ४३ हजार एक सय २६ रुपैयाँ छुट्याइएको थियो । यो कार्यक्रम विश्व बैंक मिसनबाट पनि स्वीकृत भइसकेको थियो ।
तर, कार्यक्रम स्वीकृत भएपछि २५ मंसिर ०७४ मा भ्रमण टोलीमा २१ जना कालिगढको नाम काटेर विभिन्न निकायका कर्मचारीको नाम थपियो । ‘यसरी गरिबको नाममा हाकिमहरू बिदेश घुम्ने र कोषको लाखौँ रकम हिनामिना नभएको भन्न सक्ने अवस्था देखिएन,’ सतर्कता केन्द्रको प्रतिवेदन भन्छ ।
तर, छानबिन समितले कागजपत्र हेर्दा ती कर्मचारीले भ्रमण नगरेको, तर टिकटका नाममा रकम खर्च भएको प्रमाण फेला परेको छ । ‘एकातिर भ्रमण रद्द गरिएको कागजपत्र देखिन्छ भने अर्कोतिर हवाईटिकटका नाममा ११ लाख ८६ हजार ६ सय रुपैयाँको टिकटबापत कोषले एस ट्राभल्सलाई खरिद ३१ डिसेम्बर २०१७ मा रकम भुक्तान पनि भएको देखिन्छ । यसमा संलग्नलाई कारबाही गरी उक्त रकम असुलउपर हुन मनासिब देखिन्छ,’ छानबिन समितिको सिफारिस छ ।
भ्रमणमा नगएको टोलीले हवाईटिकटको रकम कसरी भुक्तान भयो ? नयाँ पत्रिकाले एस ट्राभल्सको प्रतिक्रिया मागेको थियो । ‘भ्रमण रद्द भएमा टिकट काटेको रकमको निश्चित प्रतिशत काटेर अरू रकम फिर्ता हुन्छ, यो केसमा पनि रकम फिर्ता हुनुपर्ने थियो, तर भएन,’ ट्राभल्सका लाइन म्यानेजर अनिल धरेलले भने, ‘एयर इन्डियाले रकम फिर्ता नहुनुका कारण पनि दिएको छ, तर त्यो हामीलाई पनि त्यति चित्त बुझेको छैन । हामी त निश्चित नाफा लिएर टिकट काटिदिने हो, एयरलाइन्सले दिन नमानेपछि हामीले पनि फिर्ता दिएनौँ ।’
तालिम र गोष्ठीका नाममा करोडौँ खर्च
कोषको रकम प्रत्यक्ष रूपमा लाभग्राहीमा पुग्नुभन्दा पनि तालिम र गोष्ठीका नाममा दुरुपयोग भएको छ । गरिबी निवारण कोषअन्तर्गत हस्तकला उत्पादकलाई सहयोगका लागि द्वन्द्वपीडितलाई बजारीकरण सहयोग परियोजना दैलेख, दाङ, तेह्रथुम, कपिलवस्तु, म्याग्दी, गोरखा र धनुषा गरी जम्मा सात जिल्लामा कार्यक्रम सम्पन्न भएको कोषको प्रतिवेदन छ ।
सो घुम्ती कोष र साझा सुविधा केन्द्र व्यवस्थापन, परिचालनका लागि प्रदान १० करोड ५० लाख परिचालन गरिएको थियो भने कार्यशालाका नाममा तीन करोड ५० लाख खर्च भएको छ । यही कार्यक्रम सीप परिमार्जन तथा विकास, बजार प्रवद्र्धन, बजारीकरणसम्बन्धी प्राविधिक सहयोगबापत आठ करोड नौ लाख परिचालन गरिएको छ भने सहयोगी संस्था परिचालन, क्षमता विकासका नाममा दुई करोड ६ लाख खर्च गरिएको छ ।
यही कार्यक्रममा कर्मचारी तलबभत्ता, कार्यालय सञ्चालन, छपाइ तथा प्रकाशन र अनुगमन शीर्षकमा एक करोड चार लाख खर्च भएको छ । यस्तो कार्यक्रम सम्पन्न भई आर्थिक तथा भौतिक प्रगति विवरण बिश्व बैंकमा पठाई बैंकबाट स्वीकृतसमेत भएकोमा छानबिन समितिले आश्चर्य प्रकट गरेको छ ।
प्रतिस्पर्धाविना विदेशी कम्पनी परामर्शदाता छनोट
त्यस्तै, हस्तकलाको डिजाइन विकास तथा बजारीकरणको प्रवद्र्धनसम्बन्धी प्राविधिक सहयोगका लागि एसिएन हेरिटेज फाउन्डेसन भारतलाई परामर्शदाता छनोट गरिएको थियो । तीन करोड ८१ लाख ६० हजारको यो ठेक्का दिँदा कोषले प्रतिस्पर्धासमेत गराएको थिएन । त्यसमाथि विदेशी कम्पनीले नेपालभित्र आफ्नो शाखा कार्यालय दर्ता नगराई नेपालभर कुनै कारोबार गर्न नपाउने भए पनि सो कम्पनीलाई सीधै ठेक्का प्रदान गरिएको थियो ।
गरिबी निवारण कोषले ग्रामीण सडकमा पाँच सय ४५, सामुदायिक भवनमा सात सय एक, ग्रामीण ऊर्जामा तीन सय ९८, साना सिँचाइमा १२ सय ४१, खानेपानी तथा सरसफाइमा २२ सय २७ र विविधमा सात सय ४७ गरी कुल पाँच हजार आठ सय ५९ सामुदायिक पूर्वाधारको कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । यी कार्यक्रमबाट दुई लाख ८७ हजार एक सय सात परिवार लाभान्वित भएको कोषको दाबी छ । यी कार्यक्रममा चार अर्ब तीन करोड ६७ लाख ९० हजार लगानी भएको छ ।
तर, कार्यक्रमका लागि सम्झौता गरेर प्रथम किस्ता वा केही मात्रामा दोस्रो किस्ता लिएका आयोजनाले त्यसपछिको किस्ता लिन आएको देखिँदैन । ‘रकम सदुपयोग भएको भए प्रगति–विवरण लिएर थप किस्ता लिन आउनुपर्ने हो, तर उनीहरू नआएपछि रकम खास कस्तो काममा खर्च भयो भनेर कोषले पनि अनुगमन गरेको देखिएन,’ सतर्कताको प्रतिवेदन भन्छ । ‘यो विषयमा अध्ययन गरी दोषीलाई कारबाही गनुपर्छ,’ प्रतिवेदनको सिफारिस छ ।
उदाहरणका रूपमा सुनसरी जिल्लाको हरिनगरा र राजाजी कल्भर्ट निर्माणका नाममा सम्पन्न भएको भनी १७ लाख ५४ हजार चार सय ५१ रुपैयाँ कोषबाट निकासा भएको छ । तर, छानबिन गर्दा काम नै नभएको स्पष्ट भएको छ ।
पूर्वाधार निर्माणको पाँच अर्ब अलपत्र
गरिबी निवारण कोष ऐन, २०६३ मा आर्थिक तथा सामाजिक रूपले पिछडिएका र गरिबीको रेखामुनि रहेका व्यक्ति, परिवार वा समुदायको पहिचान गरी तिनीहरूको आर्थिक तथा सामाजिक उत्थान गर्न र क्षमता अभिवृद्धि गर्न आर्थिक, सामाजिक र भौतिक पूर्वाधारका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था छ ।
उक्त व्यवस्थाबमोजिम कोषले ग्रामीण सडक, सामुदायिक भवन, ग्रामीण ऊर्जा, साना सिँचाइ, खानेपानी तथा सरसफाइलगायतमा गरी करिब पाँच अर्ब रुपैयाँ खर्चेको कोषले बताएको छ । सतर्कता केन्द्रको छानबिनअनुसार आव ०७३÷७४ सम्ममा पाँच हजार आठ सय ५९ वटा सामुदायिक पूर्वाधारमा कोषले चार अर्ब तीन करोड ६८ लाख लगानी गरेको थियो ।
गरिबी निवारण कोष कार्यसञ्चालन निर्देशिका, २०६७ अनुसार पहिलो किस्ताको रकम निकासापछि आर्थिक तथा भौतिक प्रगति, अनुगमन प्रतिवेदन, बैंक हिसाबकिताब, किस्ता रकम निकासाका लागि समुदायबाट माग भएको निवेदन र सहयोगी संस्थाको सिफारिस पेस गरी दोस्रो तथा तेस्रो किस्ता माग गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
तर, सम्झौता भएका एक सय ६० पूर्वाधार आयोजनाले सम्झौताबमोजिमको पूरा किस्ता लिनै आएनन् । सम्झौताबमोजिम ती संस्थाले पाउनुपर्ने किस्ता १० करोड रुपैयाँ थियो । ‘यसबाट कोषबाट प्रवाह भएको रकमको सही सदुपयोग भयो भन्न सक्ने अवस्था देखिँदैन,’ सतर्कताको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
केन्द्रले गरेको अनुगमनबाट सुनसरीको राजाजी कल्भर्ट निर्माण सामुदायिक सञ्जाल र महावीरमोड कल्भर्ट निर्माण सामुदायिक सञ्जाललगायतले कामै नगरी सम्पूर्ण रकम भुक्तानी पाएको भेटिएको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ ।
यसैगरी महालेखाको ५६औँ प्रतिवेदनले पनि पूर्वाधार निर्माणको अनियमितता औँल्याएको छ । कोषबाट पूर्वाधार निर्माण गर्न ०७४÷७५ सम्म ३९८ निर्माण आयोजनासँग ५२ करोड ३३ लाखमा खरिद सम्झौता भएको थियो । सम्झौताबमोजिम कोषले ३९ करोड ३४ लाख भुक्तानी पनि दियो । तर, ती आयोजनाको निर्माणकार्य सम्पन्न नहुँदै कोषका कार्यक्रमको अवधि समाप्त भएको हुँदा त्यस्ता आयोजना अधुरै रहेको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ ।
कोषमा भएको यो बेथितिबारे कोषका पूर्वउपाध्यक्ष डा. मोहनमान सैंजू चिन्ता व्यक्त गर्छन् । ‘गरिबका नाममा गरिबी निवारण कोषमार्फत यति ठूलो अनुदान आएर काम भएको पहिलो हो । मैले जानेसम्म र कोषमा आबद्ध हुँदासम्म नेपालमा गरिबी निवारणमा कोषको ठूलो भूमिका थियो । यही देखेर नै विश्व बैंकले यति ठूलो पैसा दिएको हो । पछि के भए थाहा छैन, म आबद्ध रहँदासम्म कोषले नेपालको गरिबी निवारणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको हो,’ उनी भन्छन् ।
गरिबी निवारणका प्रयासलाई व्यवस्थित गर्न र दिगो उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने उद्देश्य राखेर ०६० सालमा अध्यादेशमार्फत गरिबी निवारण कोष स्थापना गरिएको थियो । तर, लोकतान्त्रिक आन्दोलनपछि गरिबी निवारण ऐन, २०६३ बनाएर सो कोष सञ्चालन भइरहेको छ ।
तर, निरन्तर भ्रष्टाचारजन्य आर्थिक अपराध गरेको उजुरी आएपछि ७ कात्तिक ०७५ मा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका लेखा उपसचिव यामप्रसाद भुसालको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन भएको थियो । समितिमा केन्द्रका लेखा अधिकृत प्रमोद तिमिल्सिना र बुद्धिराम खनाल सदस्य थिए । गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्यालाई घटाई देशलाई दिगो विकासतर्फ अघि बढाउने जिम्मेवारी लिएको निकायले कानुनी, नीतिगत, प्रक्रियागत, सैद्धान्तिक मान्यता आत्मसात् गर्न नसकेको समितिको ठहर छ ।
गरिबी निवारण कोष र विश्व बैंकअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संघ (आइडा)बीच १४ सेप्टेम्बर २००४ मा एक करोड ५० लाख डलर (करिब एक अर्ब १२ करोड रुपैयाँको) अनुदान सम्झौता भएको थियो । त्यस्तै, तीन वर्षपछि ९ मार्च २००७ मा दुई करोड ५० लाख डलर (करिब एक अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ) थप भएको थियो ।
३१ जनवरी २००८ मा १० करोड अमेरिकी डलर (करिब सात अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ)को अनुदान सम्झौता भएको थियो । १३ जुलाई २०११ मा फेरि सात करोड ५० लाख (करिब पाँच अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ)को सम्झौता भएको थियो ।
उता ८ मे २००८ मा नेपाल सरकार र राष्ट्रसंघीय निकाय आइफाडबीच ४० लाख अमेरिकी डलर (३० करोड ६४ लाख रुपैयाँ)को सम्झौता भएको थियो । त्यस्तै, पछिल्लोपटक सन् २०१८ मा परियोजना सकिने गरी कोषले आइडाको आठ अर्ब र आइफाडको ५१ करोड रुपैयाँ रकम परिचालन गरेको थियो ।
कोषले विपन्न जनताको हितका लागि कृषि, पशु र पक्षीपालन, सिलाइबुनाइ, स्थानीय स्रोत र कच्चा पदार्थमा आधारित घरेलु तथा साना उद्योगजस्ता आय वृद्धि, सीप विकास, रोजगारी सिर्जना अभिवृद्धि र उत्पादन वृद्धि कार्यक्रममा सहयोग गर्ने नीति लिएको थियो । त्यस्तै आधारभूत स्वास्थ्य, साक्षरता, प्राविधिक शिक्षा, युवा रोजगार तालिम, साना सिँचाइ, साना पुल, झोलुंगे पुल, खानेपानी, सरसफाइ, ग्रामीण सडक, ग्रामीण ऊर्जा तथा वातावरणसम्बन्धी कार्यक्रमका नाममा पनि कोषको रकम परिचालन भएको थियो ।
कोषले सामाजिक नक्साका आधारमा विपन्न घरधुरी पहिचान गरी रकम सहायता गर्ने नीति लिएको थियो । सतर्कता केन्द्रको प्रतिवेदन भन्छ, ‘नियमित आम्दानीले तीन महिनासम्म खान पुग्नेलाई क वर्ग, ६ महिनासम्म खान पुग्नेलाई ख वर्ग, वर्षदिनभन्दा कम खान पुग्नेलाई ग वर्ग, वर्षभरि खान पुग्नेलाई घ वर्गमा विभाजन गरेको थियो । तर, कार्यक्रम सुरु गर्दा कायम गरिएका क, ख, ग वर्गका घरधुरीमा भएको लगानीले परिस्थिति परिवर्तन भए–नभएको परीक्षण गरेको देखिँदैन ।’
वैदेशिक अनुदानबाट कोष परिचालन गर्दा गरिबीको स्थितिमा परिवर्तन भयो कि भएन वा कार्यक्रमले गरिबलाई जीवनस्तर उकास्न सहयोग ग¥यो कि गरेन भन्ने अध्ययनसमेत नगरी वैदेशिक सहयोगको रकम खर्च गर्ने कार्यमा मात्र कोष अग्रसर भएको समितिको ठहर छ ।
आफ्नै कार्यक्रमको प्रभावकारिता अनुगमन नगर्ने मात्र होइन, बरु कोषभित्र भ्रष्टाचार गर्ने प्रवृत्ति मौलाएको विषयमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पनि प्रश्न उठाउँदै आएको छ । महालेखाले हरेक वर्ष बेरुजु रकम औँल्याए पनि फस्र्योट गर्नेतर्फ कोषले ध्यान दिएको छैन । यसरी पदाधिकारीका तर्फबाट मात्र २५ करोड रुपैयाँ बेरुजु छ ।
* हेडलाइन सम्पादित
