१२ मंसिर २०८१, बुधबार

बाढी र पहिरोमा परी अहिलेसम्म ८५ जनाको मृत्यु, ४६ जना बेपत्ता

प्रकाशित मिति :  13 July, 2020 4:06 pm


काठमाडौं, २९ असार । 

सरकारले मनसुन शुरु भएपछि बाढी र पहिरोमा परी यसवर्ष ८५ जनाको मृत्यु भएको र ४६ जना बेपत्ता भएको जानकारी दिएको छ । मुलुकका विभिन्न भागमा भएका बाढी र पहिरोका घटनाबाट १ सय ३४ घर पूर्णक्षति भएको छ ।

प्रतिनिधिसभा, राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको आज बसेको बैठकमा गृहसचिव महेश्वर न्यौपानले विसं २०७२ को भूकम्पबाट अतिप्रभावित सिन्धुपाल्चोक, गोरखा र रसुवालगायतका जिल्ला नै बाढी पहिरोबाट अति जोखिम क्षेत्रका रुपमा रहेको जानकारी दिँदै हालसम्मको अवस्था विश्लेषणबाट प्रदेश नं २ का जिल्लामध्ये रौतहट बढी प्रभावित पाइएको बताएको जानकारी दिए ।

बाढी पहिरोबाट १४ जिल्लाका ११ हजार घर उच्च जोखिमा रहेकामा ७०७ घर भने तत्काल स्थानान्तरण गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेको गृहसचिव न्यौपानेको भनाई छ । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक अनिल पोखरेलले बाढी र पहिरोबाट मध्यपहाडी र डुबानबाट तराईका जिल्ला अति जोखिममा रहेको बताए ।

उनले भने,‘विगत १० वर्षको मनसुनको अध्ययन विश्लेषण गर्दा मनसुन शुरु भएको ३० दिनको पहिलो अवधि बाढी पहिरोका हिसाबले डरलाग्दो हुने गरेको छ ।’ बाढी पहिरोका जोखिमलाई दृष्टिगत गरी विपद् व्यवस्थापन प्रतिकार्य योजना बनाएर काम गरिरहेको जनाउँदै मन्त्रालयले विभिन्न स्थानमा राहत र उद्धार सामान व्यवस्थापन गोदाम र मानवीय सहायता केन्द्र स्थापना गरेको जनाएको छ ।

बाढी पहिरोबाट हालसम्म पर्वत, पाल्पा, बझाङ, गुल्मी, सिन्धुपाल्चोक, रुकुम, कास्की, जाजरकोट, दोलखा, सर्लाही, तनहँु र सखुवासभा जिल्लामा जनधन को क्षति भएको छ । प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा अहिले १ अर्ब ८० करोड रकम मौज्दात रहेको गृहमन्त्रालयले जनाएको छ ।

भूकम्पले धाँजा बनाएको पहाड, लगातार धेरै वर्षात् र अवैज्ञानिक तवरमा हुने विकास निर्माणले बाढी पहिरोका घटनालाई बढाउन सहयोग पु¥याएको मन्त्रालयको भनाइ रहेको छ । बाढी पहिरोबाट धनजन क्षति भएका परिवारलाई भूकम्प पीडितलाई दिइएको राहत र सहयोगअनुरुपकै विधि र प्रक्रियाका आधारमा राहत उपलब्ध गराउने सरकारले तयारी गरेको छ ।

सांसदहरुले राहत र उद्धारका योजना राम्रा भए पनि कार्यान्वयन फितलो रहेकाले तीन तहकै सरकार र स्थानीय नागरिकको समन्वयमा प्रभावकारी राहत र उद्धारका कार्यक्रम गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस !