६ खर्ब ६४ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ सरकारी बेरुजु
काठमाडौं, असार ३१ ।
मुलुकका विभिन्न निकायको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ र त्यसअघिको समेत गरेर बेरुजु फछर्योट गर्नुपर्ने रकम ६ खर्ब ६४ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ देखिएको छ ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष आज पेश गरेको महालेखापरीक्षकको ५७ औँ वार्षिक प्रतिवेदन २०७७ अनुसार तदारुकता, राजस्व बक्यौता समायोजन एवं असूली, शोधभर्ना प्राप्तिमा सुधारलगायत कारणले यस वर्ष केही कमी भएपनि ६ खर्ब भन्दा बढी रकम अझै बेरुजु देखिएको हो ।
गत वर्षसम्मको बाँकी बेरुजु ३ खर्ब ७७ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ रहेकामा पछर्योट भएको रकम घटाई यस वर्ष थप भएको ४० अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ समेत गरी ४ खर्ब १८ अर्ब ३२ करोड बाँकी बेरुजु रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
महालेखापरीक्षक टङ्कमणि शर्मा दङ्गालद्धारा राष्ट्रपतिसमक्ष आज पेश भएको प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा लेखा परीक्षण तथा सम्परीक्षणबाट ७ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ असूल भएको छ । अद्यावधिक कारवाही गरी टुङ्गो लगाउनुपर्ने रकम गत वर्ष ६ खर्ब ८३ अर्ब ६६ करोड रहेकामा यस वर्ष केही कमी आई बेरुजु रकम ६ खर्ब ६४ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ कायम भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यस वर्ष नियमित र यसअघिका लेखा परीक्षण गर्न बाँकीसमेत गरी ५ हजार ६ सय १९ निकायको आर्थिक कारोवारको लेखा परीक्षण गरिएको छ । यस पटक फागुन मसान्तसम्ममा लेखापरीक्षण योजना तयार पारी चैत मसान्तसम्ममा वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्ने कार्यतालिका भए पनि कोभिड–१९ का कारण विलम्ब हुन गएको हो ।
यस वर्ष सङ्घीय, प्रदेश सरकारी निकाय, स्थानीय तह, सङ्गठित संस्था, समिति र अन्य संस्था, जिल्ला समन्वय समितिको गरी ५१ खर्ब ७१ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको छ । सो मध्ये ३ हजार १ सय १० सङ्घीय सरकारी निकाय र ७७ जिल्ला समन्वय समितिका तर्फ १७ खर्ब ५६ अर्ब ४ करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षणबाट ७१ अर्ब ६ करोड अर्थात् ४ दशमलव ०५ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ ।
प्रदेशतर्फ ९९८ कार्यालयको १ खर्ब ८९ अर्ब २५ करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षणबाट ८ अर्ब २० करोड रुपैयाँ अर्थात् ४ दशमलव ३३ प्रतिशत बेरुजु कायम भएको छ । मुलुकभर रहेका स्थानीय तहको ७ खर्ब ४० अर्ब ६५ करोडको लेखापरीक्षणबाट ३८ अर्ब १३ करोड अर्थात् ५ दशमलव १५ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ ।
यस्तै सार्वजनिक संस्था तथा अन्य समितिको २४ खर्ब ९८ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको छ । त्यसका अतिरिक्त ३२ सङ्गठित संस्थाको लेखापरीक्षणका लागि परामर्श उपलब्ध गराएबमोजिम ७ खर्ब ४७ अर्ब ८० करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षण भएको छ । सोसमेत गरी यस वर्ष ६१ खर्ब २२ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ ।
