वाणिज्य बैंकले कुल कर्जाको न्यूनतम १५ प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने
काठमाडौं, २ साउन ।
वाणिज्य बैंकले २०८० असार मसान्तसम्म कुल कर्जा लगानीको न्यूनतम १५ प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने भएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को मौद्रिक नीतिले वाणिज्य बैंकको कुल ऋण प्रवाहको न्यूनतम लगानी गत वर्षबाट ५ प्रतिशत पुराएर १५ प्रतिशत पुराएको हो । साथैै कृषि कर्जा गणना विधिमा परिमार्जन गरिने भएको छ ।
मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीले कर्जामा पनि केही सहुलियत दिएको जानकारी दिए । उनले भने,‘फलपूलमा आत्मनिर्भर हुन सहयोग पु¥याउने गरी व्यावसायिक रुपमा गरिने आँप, सुन्तला, जुनार, मौसम, किवी, ड्रयागन फ्रुट, कागती, लिचि, एभोकाडो लगायतका फलफूलमा खेतीको लागि लिएको कर्जामा पहिलो वर्ष ०.२ प्रतिशत र दोस्रो वर्ष ०.६ प्रतिशत मात्र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गरे पुग्ने व्यवस्था मिलाइने छ ।’
रेशम, जुट, कपास लगायतका कृषि खेतीको विकास गरी उद्योगसँग अग्र सम्बन्ध र पृष्ठ सम्बन्ध स्थापित गर्ने कृषि उत्पादन अभिवृद्धि गर्नेतर्फ कर्जा प्रवाहलाई प्रोत्साहित गर्न कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा लचकता अपनाइने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।
मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ, ‘जग्गा एकीकरण वा करार मार्फत व्यावसायिक कृषि, उद्योग र अन्य व्यवसाय सञ्चालनमा कर्जा प्रवाह सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले लिज सम्पत्ति सुरक्षण सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ ।’
कृषि विकास बैंकलाई कृषि क्षेत्रको अगुवा बैंकको रुपमा विकास गरिने गर्भनर अधिकारीले जानकारी दिए । कृषि क्षेत्रमा दीर्घकालीन साधनको उपलब्धता सहज बनाउन सो बैंकले कृषि ऋणपत्र जारी गर्नसक्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ । मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै गर्भनर अधिकारीले भने,‘यस व्यवस्थाले कृषि क्षेत्रमा थप वित्तीय साधन परिचालन हुनुका साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई कृषि ऋणपत्रमा लगानीमार्फत तोकिएको कृषि कर्जा अनुपात कायम गर्न सहज हुने विश्वास गरिएको छ ।’
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले एक आपसमा गर्दै आएको कृषि कर्जा खरिद/बिक्री को व्यवस्थालाई थप सरलीकरण गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । कृषकलाई वित्तीय साधनको साथै कृषि सूचना तथा जानकारी उपलब्ध गराउन कृषि विकास बैंकमार्फत ‘किसान क्रेडिट कार्ड’ को व्यवस्था गरिने भएको छ ।
