पूर्वडीआइजी कोइरालाको फैसलामा पुनरावलोकनको अनुमति
काठमाडौं, ११ साउन । सर्वोच्च अदालतले सशस्त्र प्रहरीका पूर्वनायब महानिरीक्षक(डीआईजी) रञ्जन कोइरालाको कैद घटाउने आफ्नै फैसला पुनरावलोकन गर्ने भएको छ।
महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयले बिहीबार दर्ता गरेको पुनरावलोकन निवेदनको सुनुवाई गर्दै न्यायाधीशहरू वमकुमार श्रेष्ठ, प्रकाशकुमार ढुंगाना र कुमार रेग्मीको पूर्ण इजलासले कोइरालामाथीको फैसला पुनरावलोकन गर्न अनुमति दिएको हो ।
सशस्त्र प्रहरीका पूर्वडिआइजी कोइरालाले पत्नी गीता ढकालको हत्या गरेर प्रमाण लुकाउन शव जलाएको पुष्टि भएपछि काठमाडौँ जिल्ला अदालत र ललितपुर पुनरावेदन अदालतले सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला गरेको थियो। तर उक्त फैसलामा सर्वोच्च अदालतले ११ वर्ष सजाय घटाएपछि कोइराला रिहा भएका छन् ।
उनको रिहा भएपछि सजाय घटाउने फैसला गर्ने प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबरा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको विरोध हुँदै आएको छ । अहिले उक्त फैैसला गर्ने जबरा र केसीलाई महाअभियोग लगाउनुपर्ने माग समेत उठेको छ ।
पुनरावलोकन गर्न अनुमति भएपछि अब कम्तिमा पनि तीन न्यायाधीको इजलाशले महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयले निवेदनमा जिकिर गरेका कारणहरुमा सुनुवाई गर्नेछ।
निवेदनमा सुनुवाइ हुने भएपछि उक्त मुद्दा पुनः विचाराधीन बनेको छ।
प्रधानन्यायाधीसमाथी महाअभियोग लगाउन माग
राष्ट्रिय जनमोर्चाले पत्नी हत्याको आरोपमा सर्वस्वसहित जन्म कैदको सजाय भोगिरहेका पूर्वडीआईजी रञ्जन कोइरालालाई उन्मुक्ति दिने गरी फैसला सुनाउने प्रधानन्यायाधीस चोलेन्द्रशम्सेर जबरालाई महाभियोग लगाउनुपर्ने माग गरेको छ ।
राजमोका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले आज एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै कोइरालालाई उन्मुक्ति दिईएको भन्दै सो निर्णय न्यायका मूल्य, मान्यता र नजीरकाविरुद्ध रहेको जनाएका छन् ।
ठूला दलहरुले उच्च निकायहरुका अधिकारीहरु नियुक्ति गर्ने बेलामा तिनको योग्यता, क्षमता तथा इमान्दारिताको आधारमा नभई भागवण्डाको आधारमा नियुक्ति गर्दा न्यायपालिकाप्रतिको जनविश्वास र भरोसामा प्रश्न उठ्ने गरेको राजमोको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
