लुम्बिनी विकास कोषमा मनलाग्दी कर्मचारी भर्ना, १८ वर्षसम्म पनि बनेन लेखा नीति
रुपन्देही, ३२ साउन ।
लुम्बिनी विकास कोषमा नियम विपरित मनपलाग्दी कर्मचारी भर्ना गरेको पाईएको छ । कुनै मापदण्ड नबनाई र नियम विपरित कोषमा विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारी भर्ना गर्ने गरेको देखिएको छ ।
कोषले नियम विपरित कर्मचारी नियुक्त गरेर करोडौं रुपैयाँ खर्च गरेको देखिएको हो ।
निर्देशिका नबनाई कोषले कम्प्युटर अपरेटर,सुरक्षा अधिकृत,सुरक्षा गार्ड,गाईड,नायब सुब्बा इन्जिनियर,संग्रालय अधिकृत, पलम्पर लगायत ११ पदमा २७ जना कर्मचारी नियुक्त गरेको छ ।
नियम विपरित भर्ना गरिएका कर्मचारीका लागि ९८ लाख ४३ हजार रुपैयाँ खर्च भएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले भनेको छ,“विनियमविपरीत करारमा कर्मचारी नियुक्ति गरी तलब भत्ता खर्च लेखेको नियमित देखिएन ।”
विनियममा उपाध्यक्षको स्वीकृति लिई कार्यालय प्रमुखले आवश्यकता अनुसार अधिकृत पद बाहेक अन्य रिक्त पदमा बढीमा ३ महिनाका लागि कुनै व्यक्तिलाई दैनिक ज्यालादरीमा नियुक्त गरी काममा लगाउन सक्ने ब्यवस्था छ । तर, कोषमा वर्षौदेखि दैनिक ज्यालादरीमा १९५ जना कार्यरत छन् । ज्यालादारीका लागि वार्षिक ३ करेड ९४ लाख ४६ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको देखिएको छ ।
त्यति मात्रै होईन कोष अन्तर्गत लुम्बिनी परिसर,तिलौराकोट,कुदान,देवदह,रामग्रामलगायत क्षेत्रको सम्पदाको सुरक्षाका लागि मापदण्ड विपरित १०२ जना सुरक्षा गार्ड नियुक्त गरेको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले औंल्याएको छ । मापदण्ड विपरित नियुक्त गरि २ करोड ५० लाख ४६ हजार रुपैयाँ खर्च गरिएको छ ।
कार्यालय सहयोगी,माली,स्विपर तथा वनजंगल,बगैँचामा काम गर्ने १२३ जना पनि मापदण्ड विनै भर्ना गरेर २ करोड ५८ लाख ५३ हजार रुपैयाँ कोषले खर्च गरेको देखिएको छ ।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “कोषले स्वीकृत दरबन्दी बामोजिमको पदमा लामो समयसम्म पदपूर्ति नगरेको, विनियममा उल्लेखित प्रावधानविपरीत करार र ज्यालादारीमा नियुक्ति गरेको छ । कोषको लागि आवश्यक जनशक्तिको सम्बन्धमा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गराई दरबन्दीअनुसार पदपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।”
कोषमा भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा समेत अनियमितता देखिएको छ । लुम्बिनी परिसरमा निर्माण गरिने सभाहल,विद्युतीकरण तथा टेलिकम्युनिकेसन नेटवर्कको विस्तृत ड्रइङ डिजाइनमा सम्झौतामा नभएको १७ लाख ७४ हजार रुपैयाँ बढी भुक्तानी गरेको भेटिएको छ ।
महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ,“लुम्बनी परिरसरमा निर्माण गरिने सभाहल, विद्युतिकरण तथा टेलिकम्युनिकेसन नेटवर्कको विस्तृत ड्रइङ डिजाइन, लागत अनुमान तथा निर्माण कार्यको सुपरभिजन गर्न नियुक्त परामर्शदातालाई सम्झौतामा समावेश नभएको, सम्झौतामा उल्लेखित अवधिभन्दा बढी अवधिको,काम नगरको अवधिको,अवधि समाप्त भएपछिको समेत विज्ञ पाश्रिमिकमा रु. १७ लाख ७४ हजार बढी भुक्तानी भएकाले उक्त रकम असुल हुनुपर्दछ ।”
लुम्बिनी विकास कोष आर्थिक प्रशासनसम्बन्धी विनियमावली,२०५८ को नियम १६ मा कोषको आर्थिक कारोबार वासलात तयार गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर, कोषको विनियम लागू भएको १८ वर्ष भइसकेपनि हालसम्म लेखा नीति तथा ढाँचा स्वीकृत गरी वासलात तयार गरिएको छैन ।
