बेथिति:लुम्बिनी विकास गुरुयोजनाको रकम भेला सम्मेलनमा,सरसफाई र नर्सरीमा करोडौं खर्च तर विवरण छैन
रुपन्देही, १ भदौ ।
लुम्बिनी विकास कोषभित्र करोडौं रकम कार्यक्रम विपरीत खर्च गरेको पाईएको छ ।
पूँजीगत कार्यमा खर्च गर्न प्राप्त रकम तलब भत्तामा खर्च गरेको भेटिएको हो । नर्सरी विस्तार र विकासको नाममा विनियोजनको तुलनामा १५९ प्रतिशत बढी खर्च गरिएको छ तर बगैंचा र बिरुवाको विवरण छैन । कोषले पसल,चमेना गृह भाडा र पार्किङ शुल्क समेत उठाउन सकेको छैन । कोषले बिना प्रतिस्प्रधा जग्गा भाडामा समेत उपलब्ध गराएको छ ।
गत आर्थिक वर्षमा पर्यटन मन्त्रालयबाट स्वीकृत कार्यक्रम अनुसार पूँजीगत प्रकृतिको केन्द्रीय नहर मर्मत सम्भार,सरसफाइ साथै ध्यानस्थल निर्माण गर्न र लुम्बिनी लगायत कपिलवस्तु,देवदह र रामग्रामको पुरातात्विक क्षेत्रहरुको सरसफाइ लगायतको काम गर्न १ करोड ५० लाख रुपैयाँ छुट्टाएको थियो ।
कोषले भने सरसफाइ ज्याला तथा सुरक्षा गार्डको तलब भत्ता लगायत चालु प्रकृतिका काममा मात्रै १ करोड ४८ लाख १२ हजार रुपैयाँ खर्च गरेपछि महालेखापरीक्षकको कार्यालयले प्रश्न उठाएको छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा कोषले पूँजीगत कार्यमा खर्च गर्न प्राप्त रकम तलब,भत्ता र ज्यालामा खर्च गरेको भन्दै जिम्मेबार व्यक्तिलाई कारबाही गर्न भनेको छ ।
त्यति मात्रै होईन बृहत् लुम्बिनी गुरुयोजना तयार गर्न मन्त्रालयबाट १ करोड रुपैयाँ पाएपनि कोषले गुरुयोजनासँग असम्बन्धित शान्ति सम्मेलन र सडक सर्भेको नाममा २१ लाख ५६ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “स्वीकृत कार्यक्रम भन्दा फरक कार्यमा गरेको खर्च नियमित नदेखिएकाले ऐनको व्यवस्था बमोजिम कारबाही हुनुपर्दछ ।” आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उदरदायित्व ऐन,२०७६ को दफा ५३ मा तोकिएको कामबाहेक अन्य काममा खर्च गरेमा जिम्मेवार व्यक्तिबाट असुलउपर गरी विभागीय कारबाही गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
सरसफाई र नर्सरी विकासको नाममा मनपरी खर्च
कोषभित्र सरसफाई खर्च र नर्सरी विकासको नाममा मनलाग्दी गर्न गरेको भेटिएको छ । कोषमा कार्यरत जनशक्तिले गर्न नसक्ने काम भएमात्र बाहिरबाट जनशक्ति ल्याउन सकिने भनिएको छ । तर, कोषमा सरसफाइ,माली,नर्सरी कामदार समेत १०६ जना ज्यालादारीमा नियुक्त गरेर उनीहरुका लागि नै १ करोड ८१ लख ४३ हजार खर्च गरिएको छ ।
यत्तिले नपुगेको भन्दै लुम्बिनी परिसरको सरसफाइका लागि निर्माण व्यवसायी,कोष सञ्चालक सदस्य तथा कर्मचारीलाई सोधभर्ना दिई २६ लाख २६ हजार ज्याला खर्च गरेको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अनावश्यक खर्च देखिएको भन्दै प्रतिवेदनले सरसफाइ कार्यमा करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीलाई उपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
कोषलाई मन्त्रालयबाट स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रममा विभिन्न बिरुवा तथा फूलहरु उत्पादन गरि नर्सरी विकास र विस्तार गर्न २९ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो । कोषले भने ५३ लाख २८ हजार अर्थात १५९ प्रतिशत बढी खर्च गरेर शतप्रतिशत प्रगति भएको जनाएको छ ।
त्यसका साथै अक्तिरिक्त नर्सरी मर्मत सम्भार,वन बगैंचा हेरचाह मर्मत सम्भार कार्यका लागि ८३ जना कामदारले बर्षभरी काम गरेको ज्याला १ करोड ४६ लाख १० हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको छ । तर, काम गरेको भनिएको बगैंचा,नर्सरीले ओगटेको क्षेत्रफल र उक्त खर्चबाट विकास,विस्तार भएको थप क्षेत्रफल खुल्ने अभिलेख नराखेको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । महालेखापरिक्षकको कार्यालयले यसमा अनियमितता भएको आशंका गरेको छ ।
शुल्क उठेन, विना प्रतिस्प्रधा होटेललाई जग्गा
कोषले पसल,चमेना गृह भाडा र पार्किङ शुल्क समेत उठाउन सकेको छैन । नयाँ माला पसल तथा नमेन गृहको भाडा, पुराना माला पसल तथा चमेना गृहको भाडा र पार्किङ शुल्क समेत २० लाख ३८ हजार रुपैयाँ सम्झौता अनुसार सम्बन्धित व्यक्ति एवं फर्महरुले नबुझाएको भन्दै महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सम्झौता बामेजि ब्याजसहित असुल गर्न भनेको छ ।
लुम्बिनी परिसरमा रहेका होटेललाई विना प्रतिस्प्रधा लिजमा कोषले दिएको भन्दै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रश्न उठाएको छ । कोषले भाडा तोक्दा मासिक कि वार्षिक भनेर समेत उल्लेख नगरेको देखिएको छ ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ,“ लुम्बिनी परिसरमा रहेको २ होटलले २५ हजार ६ सय वर्गमिटरका दरले जग्गा उपयोग गरी होटल सञ्चालन गरेकोमा कार्यकारिणी समितिको २०७५५१६ को बैठकले लिज अवधिमा १५ वर्ष वढाई ती होटलबाट रु.३ लाखका दरले जग्गा भू शुल्क लिने उल्लेख गरिएको मा उक्त शुल्क मासिक वा वर्षिक नखुलाएतापनि वार्षिक दर मानी भाडा प्राप्त गरेको छ । पसल तथा होटल भाडामा लगाउँदा खुला प्रतिस्प्रधाको आधारमा गर्नुपर्नेमा सोझै भाडामा लगाउन मिल्ने देखिएन ।”
लुम्बिनी विकास कोषमा मनलाग्दी कर्मचारी भर्ना, १८ वर्षसम्म पनि बनेन लेखा नीति
