कांग्रेसको प्रश्नः प्रेस काउन्सिललाई स्वायत्त रहन दिने कि गुटगत प्रचार कोटरी प्रधानमन्त्री ज्यू ?

काठमाडौं, ३ भदौ ।

नेपाली कांग्रेसले प्रेस काउन्सिल कार्यवाहक अध्यक्षको नियुक्तीमा प्रश्न उठाएको छ ।

प्रवक्ता विश्व प्रकाश शर्माले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै काउन्सिललाई गुटगत प्रचारको कोटरी बनाउने प्रयास भएको भन्दै निर्णय फिर्ता लिन माग गरेका छन् ।

उनले सरोकारवालाहरुसंग संवाद मार्फत समाधानमा पुग्न आग्रह गरेका छन् । कपाको सरकार गठन भएदेखि नै प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित बनाउन गरिएका कर्मको पछिल्लो उदाहरण प्रेस काउन्सिल प्रकरणमा देखिएको कांग्रेसको टिप्पणी छ ।

बिज्ञप्तिमा भनिएको छ, “विवादास्पद मिडिया काउन्सिल विधेयक ल्याएर प्रेस काउन्सिलको औचित्य र अस्तित्वलाई नामेट गराउने सरकारको दुस्प्रयाश विगतमा छंदै थियो त्यसले मुर्तरुप पाउन नसकिरहेको बेला सरकारले ठाडै हस्तक्षेप मार्फत काउन्सिललाई नेकपाको, त्यहाँ भित्र प्रधानमन्त्री निकट गुटको अझ त्यहाँ भित्रपनि केही निस्चित ब्यक्तिको नियन्त्रणमा राख्ने ढंगले चालिएको कदमप्रति नेपाली कांग्रेसको प्रष्ट बिमति छ ।”

काउन्सिलको जिम्मेवारीमा को ब्यक्ति थिए, छन् या ल्याइएका छन् भन्ने विषयमा आफ्नो चासो नरहेको उल्लेख गर्दै प्रवक्ता शर्माद्धारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ,”प्रश्न ब्यक्तिको होइन विधिको हो । प्रश्न नेपाली प्रेसलाई स्वतन्त्र ढंगले कार्य गर्न सहज तुल्याउने र प्रेसलाई मर्यादित राख्न कसैको पनि दबाब मुक्त उत्प्रेरणाको कार्य गर्ने थलोको हो यसबारे विगतमा कुनै कमजोरी भएका थिए भने पनि त्यसलाई नजिरका रूपमा लिएर दोहोर्या उने होइन, सच्याएर काउन्सिललाई राजनैतिक आग्रह मुक्त स्वतन्त्र प्रेसको उच्च गरिमा राख्ने थलोका रुपमा परिस्कृत र विकसित गर्ने आजको समयको माग र आवश्यकता हो ।”

नियन्त्रित प्रेसको बाटोमा सरकार शृङ्खलाबद्ध ढंगले कार्य गरिरहेको भन्दै कांग्रेसले प्रेस काउन्सिउलको नियुक्तिलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको जनाएको छ ।

सरोकारवाला संस्थाहरुसंग संवाद र सहमति बेगर गरिएका र गरिने कुनैपनि कदममा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको समर्थन नरहने भन्दै कांग्रेसले गुटगत प्रचारको कोटरी काउन्सिललाई बनाउने निर्णय फिर्ता लिएर सरोकारवालाहरुसंग संवाद मार्फत समाधानमा पुग्न कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेको छ ।

सरकारले कार्यवाहक अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठलाई हटाएर सिधै मन्त्रीपरिषद्बाट नयाँ कार्यवाहक अध्यक्ष तोकेपछि आलोचना सुरु भएको छ । मुद्धा सर्वोच्च अदालत पुगेको छ । नेपाल पत्रकार महासंघले समेत सरकारले काउन्सिलको स्वायत्तताप्रति हस्तक्षेप गरेको भन्दै विरोध जनाएको छ ।