रासायनिक मल : समस्याका कारण र समाधानका उपायहरू [ लेख ]
मानिस आफ्नो स्वास्थ्यप्रति सचेत भइरहेको छ । हरेक मिडियामा धेरै प्रकारका लेख र स्वास्थ्य सल्लाहहरू प्रत्येक दिन प्रकाशन प्रसारण हुने गरेका छन् जसले सन्तुलन आहारको प्रयोगको लागि वकालत गरिरहेका छन् ।
खाद्य सुरक्षाबारेका हाम्रा चिन्ता पनि पोषण सुरक्षामा स्तरोन्नति भइरहेका छन् । सिद्धान्तमा, खाद्य सुरक्षामा पोषण सुरक्षा स्वत हुनुपर्दछ । अभ्यासतः सन्तुलन आहारको प्रयोग व्यापक नभएका कारण पोषण सुरक्षाको वकालत बढ्दै गइरहेको छ ।
तर, कहिले काहिँ आफ्ना औद्योगिक उत्पादनहरू बेच्न पनि खाद्य सुरक्षाको सट्टा पोषण सुरक्षाको प्रयोग भइरहेको देखिन्छ । एवं रितले, बोटबिरुवालाई पनि मल मात्र प्रदान गर्नु आफैँमा पर्याप्त हँुदैन जसले दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको भोकमरीलाई हटाउन सकोस् । तसर्थ, बिरूवालाई पनि सन्तुलित पोषकहरू आवश्यक हुन्छ ।
मलको इतिहास
मल भन्नाले प्राङ्गारिक र रासायनिक दुबैलाई बुझाउदछ । तर, हामी सामान्यतया मललाई रासायनिक मलका रुपमा मात्र चिन्दछौं । मलको प्रयोग कृषिको इतिहास जत्तिकै पुरानो भएको मानिन्छ । अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयका वैज्ञानिकहरूले ८,००० वर्ष अघि यूरोपमा खेतीका लागि मल प्रयोग भएको प्रमाणित गरेका छन् ।
तिनीहरूले युरोपबाट ल्याइएको ७,९०० बर्ष पुराना अनाज, दाल, र मटरकोसाहरुमा नाइट्रोजन –१५ आइसोटोप (१५एन) को उपस्थित उच्च स्तरमा फेला पारे जुन त्यो समयको खेतीमा मलको प्रयोग भएको ठोस प्रमाण हो । यद्यपि रासायनिक मलको प्रयोग भने २० औं शताब्दीको आधादेखि मात्रै सुरू भएको पाइन्छ । बालीनालीमा पिसिएको हड्डीहरूको राम्रो प्रभाव देखेपछि इग्ल्यान्डले बाँकी यूरोपेली मुलुकबाट सन् १८१५ मा हड्डीहरूको ठूलो मात्रा आयात गरेको इतिहास पाइन्छ ।
आधुनिक कृषिले रासायनिक मलको व्यापक प्रयोगका लागि १९औं शताब्दीसम्म कुर्नु पर्यो जुन बेला जस्टस भोन लिबिगको मल सम्बन्धि अनुसन्धान एक ऐतिहासिक घटनाक्रम भएर आयो । उनका अनुसार ‘थ्योरी अफ मिनरल न्यूट्रिन्ट्स’ र ‘ल अफ मिनिमल’ पत्ता लगाए र भने कि नाइट्रोजन (एन), फास्फोरस (पी) र पोटेशियम (के) बोटविरुवाको लागि आधारभूत पोषकतत्वहरु हुन् ।
उनले बोटविरुवाहरूले माटोबाट एन, पि, के लिन्छ भन्ने पत्ता लगाए। तसर्थ, उनको निश्कर्ष थियो कि माटोको उर्वराशक्ति कायम गर्ने हो भने हामीले एन, पी, के खेतबारीमा निरन्तर थप्नु आवश्यक हुन्छ । ततपश्चात, नोबेल पुरस्कार विजेता रसायनशास्त्री कार्ल बास र फ्रिट्ज हार्बरले अमोनियाको व्यावसायिक उत्पादनको लागि हार्बर प्रक्रिया विकसित गरे र रासायनिक मलको नयाँ युग सुरुवात भयो ।
संसार यस बिन्दुबाट धेरै टाढा पुगेकिसकेको छ र अझै अगाडि बढिरहेको छ । तर, हामी यहीँ अड्किरहेका छौं ।
नेपालमा मल
नेपालले सन् १९५० को दशकको शुरुबाट निजी क्षेत्र मार्फत भारत बाट र नेशनल ट्रेड लिमिटेड मार्फत रसियाबाट रासायनिक मल आयात गर्न थालेका इतिहास छ । सरकारले सन् १९६६ मा नेपालमा रासायनिक मलको आयात र वितरणका लागि कृषि मन्त्रालय अन्तर्गत कृषि सामाग्री कर्पोरेशन (एआईसी) स्थापना ग¥यो ।
यद्यपि मलमा अनुदानको सुरुवात भने सन् १९७३ र १९७४ बाट मात्र लागू गरिएको थियो जुन बखत विश्वव्यापी रुपमा तेलको मूल्यवृद्धिका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मलको मूल्य आकाशिएको थियो र सीमान्त किसानहरुको क्रयशक्ति कमजोर भएको थियो।
त्यतिबेलादेखि नै सरकारले अनुदानित मलहरूको खरीद र वितरण गर्न उल्लेख्य बजेट विनियोजन गरिरहेको छ। यद्दपी, आवश्यक समयमा मल उपलब्ध हुन नसकेको विषय मिडियाको मुख्य विषय सदावहार बनिनै रहेकै छन् ।
आर्थिक वर्ष सन् १९९७ र १९९८ मा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुको निरन्तर दबाबका कारण सरकारले रासायनिक मललाई दिइदै आएको अनुदान बन्द गर्यो र उदारीकरण अन्तर्गत रासायनिक मल आयात र वितरणमा एआईसीको एकाधिकार पनि तोड्यो। मल आयात र खपतको परिदृश्य भने अप्रत्यासित भयो।
सरकारको उक्त कदमले निजी क्षेत्र प्रतिस्प्रधि हुने र मल आयातमा बृद्धि हुने उदारीकरणवादी अर्थशास्त्रीहरुको थियो । तर, मलको आयात र खपत ऐतिहासिक न्यून विन्दुमा पुग्यो । अन्ततः आर्थिक वर्ष सन् २००८ र २००९ मा सरकारले मलको अनुदान पुनः सुरु ग¥यो र मल आयातलाई पनि नियन्त्रणमा लियो ।
नयाँ मल नीति अन्तर्गत सरकारले कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पोरेशनलाई अनुदानित मलको आयात र वितरणका लागि नियुक्त गर्यो । यसै गरी, हालै नेपाल सरकारबाट पारित अनुदानको मल वितरण तथा व्यवस्थापन निर्देशिका मार्फत यस अघि खुद्रा विक्रेताका रुपमा रहेको सहकारीहरूको एकाधिकार पनि तोडिएको छ ।
मलको प्रयोग
विश्व बैंकको तथ्याङ्क अनुसार सन् २०१६ मा रासायनिक मलको विश्वव्यापी औसत प्रयोग १४०.५ किलोग्राम प्रति हेक्टर रहेको छ । नेपाल भने यो सूचिमा जम्मा ७४ केजी प्रति हेक्टरका साथ १३२ औं स्थानमा छ । हाम्रा दुई छिमेकीहरु भारत र चीनले क्रमशः १५५ केजी प्रति हेक्टर र ५०३.३ केजी प्रति हेक्टर रासायनिक मल प्रयोग गरिरहेका छन् । अधिकांश अफ्रिकी देशहरू यस सूचीको पुच्छारमा छन्। नाइजर ०.४ केजी प्रति हेक्टरको साथ अन्तिम स्थानमा छ ।
मोनो—क्रपिंग
आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरणको नाममा हाम्रो परम्परागत एकीकृत खेती प्रणालीको सट्टा एकल खेती पद्दति (मोनो—क्रपिङ्ग)को बृहत्तर प्रचारप्रसार भइरहेको छ । हाल एकल खेती पद्दति उच्च उत्पादन, सहज व्यवस्थापन, अधिक यान्त्रिकीकरणको सम्भाव्यता र बढी नाफाको आशाद्वारा प्रेरित भएको पाइन्छ ।
यद्यपि हामीले उत्पादनलाई आवश्यक पर्ने उन्नत बीज र मल लगायतका कृषि सामाग्रीहरु सुलभ र सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराउन सकिरहेका छैनौं। यसकासाथै हाम्रो परम्परागत एकीकृत खेतीको तुलनामा मोनो–क्रपिङ्ग एक दिगो विकल्पका रुपमा पनि देखिएको भने छैन ।
यसै कारण हामीले कृत्रिम रूपमा रासायनिक मलको माग उच्च बनायौं र हाम्रो आफ्ना परम्परागत विधिहरू जस्तैः हरियो मल, अन्तरबाली, गोठे मल, लगायत अन्य प्रविधिको प्रयोग कम गर्दै गयौं । तर तिनीहरूका विश्वासनीय विकल्पहरू भने दिन असफल भयौं।
माटो एक जीवन्त पद्दति
हामी माटोलाई एक जीवन्त पद्दतिको रूपमा अंगिकार गर्न असफल भयौं। हामी माटोलाई पौष्टिक तत्वको स्रोतको रूपमा मात्र चित्रण गर्यौं ।यद्यपि माटोले प्रदान गर्ने सेवा यो भन्दा कयौं गुणा बढि छ । असन्तुलित रसायनको निरन्तर प्रयोगले माटोको आफ्नो प्रकृतिक जीवन पद्दति नष्ट गर्दछ। अझ महत्वपूण कुरा, हालसम्म १६ वटा सूक्ष्म पोषकतत्वहरू पहिचान भइसकेका छन् तर हामलीले बोटबिरुवा पौष्टिक तत्वहरू भन्नाले एन, पी, के लाई मात्र छलफल विषय बनायौं।
बिरुवा बढ्नका लागि मात्र होइन प्राप्त पोषक तत्वहरुको भण्डारण, उपलब्धता तथा पानीको उचित व्यवस्थाको लागि पनि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा माटोमा रहेको प्राङ्गारिक पदार्थ (ओएम) हो । दुर्भाग्य नै भनौं कुनै पनि रासायनिक मलले त्यस्तो प्राङ्गारिक पदार्थहरु प्रदान गर्दैन । यसै सन्दर्भमा, नेपालको कृषि क्षेत्रको मार्गदर्शक दस्तावेज २० वर्षे कृषि विकास रणनीतिले पनि खेतबारीको प्राङ्गारिक पदार्थलाई चार प्रतिशतमा ल्याउने लक्ष्य राखेको छ ।
यद्दपि मौजुदा मल व्यवस्थापन प्रणालीबाट उक्त लक्ष हासिल गर्नु अधिक चुनौतिपूर्ण देखिन्छ । अर्को तर्फ सरकारको अत्यधिक ध्यान भनेको यूरिया, डीएपी र पोटासको माग अनुरुपको आपूर्ति नै देखिन्छ।
असन्तुलित पोषण
मानवको लागि सन्तुलित आहार जस्तै, बोटहरु लाई पनि सन्तुलित पोषण आवश्यक छ। यद्यपि रासायनिक मलको नाममा सरकारको तर्फबाट एन, पी, के मा अत्यधिक ध्यान दिइरहिएको छ। अझ चाखलाग्दो कुरा के छ भने, किसानहरूको पक्षबाट भारी माग यूरियाको लागि मात्र छ जसमा एउटा मात्र पोषक तत्व – नाइट्रोजन (४६५) पाइन्छ। अर्को सन्दर्भमा हेर्दा, उदाहरणको लागि, जब हामी आफूलाई चाहिने बस्तुहरु किन्न जान्छौं, हामी प्रायः आवश्यकताहरूको सूची पहिला नै तयार गर्दैनौ ।
बजार पुगेपछि हाम्रो ध्यान के के कुरामा छुट तथा अफरहरु छन् त्यसैमा बढी जान्छ। हामी आफ्नो वास्तविक आवश्यकता भन्दा बजारमा के कुरामा छुट र अफर छ त्यही किन्न लालायित हुन्छौं। त्यस्तै गरी, सरकारले यूरियामा ठूलो मात्रामा अनुदान प्रदान गरिरहेकोले किसानहरूले अत्यधिक रुपमा यूरियाको माग गरिरहेका छन्।
त्यसकारण, हालको सरकारी अनुदान प्रणालीलाई पुनर्विचार गरी आवश्यक पोषकहरुको अनुपात अनुरुप नै अनुदान प्रदान गर्न जरूरी देखिन्छ । भारतले पनि पोषणको आधारमा आफ्नो अनुदानलाई पुनः डिजाइन गरिसकेको छ । सरकारको अनुदानले सन्तुलित पोषण प्रयोगको प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ न कि माटोको उर्वरा शक्ति बिगार गर्ने तर्फ ।
मलको सदावहार समस्याको अन्तर्निहित कारण
हामी आफ्नो देशमा कुनै रासायनिक मल उत्पादन गर्दैनौं। फलतः हामी रासायनिक मलमा पूर्णतया आयातमा निर्भर भइरहेका छौं। सामान्यतया, सबै रासायनिक मल बल्क कार्गोको रूपमा आउँछन् । भारत र नेपाल बीचको सन्धि अनुसार कोल्कत्ता बन्दरगाह बल्क कार्गोको लागि एकमात्र उपलब्ध बाटो हो ।
यस प्रकार रासायनिक मलहरु तेस्रो मुलुकबाट ठूला पानी जहाजहरुमा बल्क कार्गोका रुपमा कोलकत्ता बन्दरगाहासम्म आउने गर्छन् । उक्त बल्क कार्गो साना जहाजहरुमा पुन सारिन्छ र बोरीबन्दी गर्ने स्थानमा लगिन्छ । बोराबन्दी भए पश्चात रासायनिक मलहरु ट्रक वा रेल रेक मार्फत विराटनगर, विरगंज वा भैरहवा नाका आइपुग्दछ ।
ततपश्चात कृषि सामाग्री कम्पनी वा साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पोरेशनको विभिन्न गोदाम हुदै विक्रेता सहकारीमा पुगेपछि मात्र कृषकहरुले मल किन्न सक्दछन् ।यो अत्यास लाग्दो लामो आपूर्ति श्रृखलाका कारण पनि समयमा मल आइपुग्न विभिन्न विन्दुमा पटक पटक समस्याहरु देखिने गरेका छन्। प्रत्येक वर्ष एक नयाँ मुद्दा मल आपूर्तिमा ढिलाइ हुनुको कारणको रूपमा देखा परिरहेको छ।
अहिलेको पद्दति अनुसार सरकारले बजेट विनियोजन गर्दछ । ततपश्चात कृषि सामाग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पोरेशनलाई मल खरीद गर्न र वितरण गर्न कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले निर्देशन दिन्छ । ती कम्पनीहरूले टेन्डरको आह्वान गर्दछन् र आपूर्तिकर्ताहरूसँग सम्झौता गर्छन्। यस पश्चात यी कम्पनीहरूको बाँकी कार्य भनेको मल कहिले आउला भनेर कुर्नु मात्र देखिन्छ। उनीहरूसँग वैकल्पिक योजना कतै भेटिदैन ।
सब भन्दा राम्रो परिदृश्यमा, यी कम्पनीले आपूर्तिकर्ताको वस्तुस्थितिका बारे सोध्छन् र आपूर्तिकर्ताहरूले जे जवाफ दिन्छन् तिनीहरू पूर्ण रूपमा त्यसैमा विश्वास गर्दछन् । किनकि उनीहरुसँग कुनै संयन्त्र नै छैन जसद्वारा उनीहरूले प्राप्त सूचना प्रमाणिकता जाँच गर्न सकुन। हालको व्यवस्था पूर्णतयाः ठेकदारको इमानमा भर परेको छ । उनीहरु इमान्दार भए र समयमै मल ल्याइदिए समयमा मल आउछ नत्र सधैको हाहाकार ।
मलको समस्या आयातमा मात्र सिमित छैन। वितरणको मुद्दा अर्को ठूलो चुनौती हो। हामीसँग मलको लागि ताजा माग छैन । अनुमान मात्र छ। जे भएता पनि हामी सहज अनुमान गर्न सक्छौं कि मलको आपूर्ति पर्याप्त छैन।
अर्को चाखलाग्दो तथ्य यो हो कि सरकारले धान, गहुँ र मकै जस्ता प्रमुख खाद्यान्नहरूको मागको अनुमान गर्दछ र मलको लागि बजेट सोहि अनुरुप विनियोजन गर्दछ। वास्तविकतामा, अन्य बालीहरु जस्तै चिया, उखु, केरा, आलु, अन्य फलफूल र तरकारीहरूका उत्पादकहरूबाट पनि ठूलै मात्रामा रासायनिक मलको मांग आइरहेकै छ । यस बाहेक पनि केहिलेकाहिँ युरिया मलको गैर—कृषि प्रयोगबारेमा समाचारहरु नआएका होइनन्।
मलको आपूर्तिमा स्थिरता
विद्यमान मल आपूर्ति प्रणालीले समयमै उपलब्ध हुने सुनिश्चित गर्ने विश्वासिलो आधार कहिकतै भेटिदैन। केही वर्ष अघि पेट्रोलियमको सन्दर्भमा पेट्रोलियम पदार्थहरूको आपूर्ति र मूल्य सञ्चार माध्यामका लागि एक नियमित समाचार शीर्षक थियो।
साथै विद्यार्थी संगठनहरुको लागि पनि पेट्रोलियम मूल्य वृद्धिको विरोध कार्यक्रम एक नियमति क्रियाकलाप भएको थियो। यद्यपि आजकाल त्यस्ता समाचारहरू सञ्चार माध्यमहरुका आर्काइभहरु मात्र भेटिन्छन्।
यस्तै प्रकारले कृषि सामाग्री कम्पनीले पनि नेपाल आयाल निगमले जस्तै स्थिर आपूर्तिको लागि मागको कम्तिमा २० देखि ३० प्रतिशत नियमित आपूर्ति गर्न कुनै विलम्ब नगरी रणनीतिक साझेदार खोज्नुपर्दछ। साथै हाल दक्षिणी नाकाबाट मात्र मल भित्रिने पद्दतिको सट्टा उत्तरी भन्सार बिन्दुमा पनि मल आयात गर्न अति नै वान्छनीय देखिन्छ।
यसबाहेक, दक्षिणी सिमाना तर्फ पनि सरकारले बल्क कार्गोका लागि कोलकत्ता बाहेक अन्य बन्दरगाहाहरू प्रयोग गर्ने सम्झौता गर्नुपर्ने देखिन्छ।
रासायनिक मलको स्वदेशमै उत्पादन
वर्षेनी सरकारको टाउको दुखाइ र किसानका दुःखका रुपमा स्थापित भएको आयातित रासायनिक मलको विकल्प स्वदेश मै रासायनिक मल कारखाना खोल्दा हुन्छ कि भनि विभिन्न कोणबाट आवाजहरु नउठेका पक्कै पनि होइनन् ।
सरकारीस्तरबाट नै विभिन्न समयमा स्वदेश मै रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्न सम्भावयता अध्ययन भएका छन् । त्यति मात्र नभइ लगानी सम्मेलनको एउटा ‘सो केश’ रासायनिक मल कारखाना पनि थियो र छ । तर पनि हालसम्म कुनै प्रस्ताव प्राप्त भएको जानकारी बहिर आएको छैन ।
हालसम्मका अध्ययनले स्वदेशी खपतको लागि मात्र रासायनिक मल कारखाना खोल्नु फाइदानजनक देखाएका छैनन् । यद्दपि रासायनिक मल कारखानालाई देश भित्रको मागको लागि मात्र खोल्न भन्दा पनि सार्क मुलुक वा विमिस्टेक मुलुकहरुको साझा कारखानाका रुपमा स्थापना गर्न सके मात्र कारखाना नाफा मुलक हुन सक्ने देखिन्छ ।
चीनमा ठूलो मात्रामा रासायनिक मलको उत्पादन भइ निर्यात पनि गर्दछ । चीन बाहेक यस क्षेत्रका सबै देशहरुले विदेशबाट रासायनिक मल आयात गर्ने गरेका छन् । अतः रासायनिक मल कारखानालाई क्षेत्रीय नाराका रुपमा स्थापना गर्न सके क्षेत्रीय सहकार्यतामा पनि अभिबृद्धि गर्न मद्दत मिल्ने देखिन्छ ।
मल प्रशासनको संघीय ढाँचा
मललाई एक अत्यावश्यक वस्तुको रूपमा मानिएको छ। त्यसकारण रासायनिक मल (नियन्त्रण) आदेश, २०५५ अत्यावश्यक वस्तु नियन्त्रण (अधिकार) ऐन, २०१७ अन्तर्गत कार्यान्वयनमा छ। उक्त आदेश २०५७ मा सामान्य संशोधन भएतापनि देश संघीयतामा गइसक्दा पनि यसको आवश्यक संशोधन भएको छैन ।
त्यस्तै गरी मल आदेशमा संरचनागत व्यवस्था बाहेक पनि अन्य थुप्रै प्राविधिक पक्षहरु थपघट गर्नु पर्ने टढ्कारो आवश्यकता छ । त्यस्तै जैविक मलका लागि नियामक संयन्त्रको अभावले पनि नेपालमा सन्तुलित मल प्रयोगका लागि चुनौती खडा गरिरहेको छ।
फोहोरको थुप्रो कि स्मार्ट नगरपालिका
नेपाल र अन्य देशहरूमा गरिएका थुप्रै अनुसन्धान र अध्ययनका अनुसार नगरपालिकाले दैनिक उल्लेख्य मात्रामा उत्पादन गरिरहेका फोहोरलाई व्यवस्थापन गर्न ठूला चुनौतीहरूको सामना गरिरहेका छन् । नगरपालिका र ल्याडफिल्ड साइट वरपरका बासिन्दाहरु बीचको फोहोर व्यवस्थापन सम्बन्धमा हुने द्वन्द्व कुनै असामान्य समचार होइन। यद्यपि प्राय नगरपालिकाहरूले फोहोर भित्रको खजानालाई खेर मात्र फालेका मात्र छैनन् कि थप समस्यहरु पनि आफै श्रृजना गरिरहेका छन् ।
विभिन्न अध्ययनहरूको सुझाव अनुसार नगरपालिकाको फोहोरको ठूलो हिस्सा जैविक फोहर हुन्छ र यसको प्रतिशत दैनिक बढ्दो क्रममा भएको पनि देखिन्छ । पहिलो चरणमा प्रत्येक नगरपालिकाले बासिन्दालाई कुहिने र नकुहिने फोहोर अलग गर्नका लागि आवश्यक व्यवस्था तथा जनचेतना फैलाउन जरुरी छ ।
दोस्रो चरणमा बायोडाइजेस्टरको प्रयोग गरी प्रत्येक नगरपालिकामा जैविक उर्जा र जैविक मल उत्पादन गरी स्मार्ट तरीकाबाट फोहोर व्यवस्थापन गर्नु उपयुक्त देखिन्छ । यस प्रकार उत्पादित जैविक मलले नगरपालिका स्वयमको सहरी खेती प्रेमीहरूको लागि महत्वपूर्ण मलको व्यवस्थापन हुन सक्छ।
सुदृढ मल वितरण प्रणाली
न किसानहरू न त खुद्रा विक्रेताहरूलाई नै थाहा हुन्छ कि कहिले मल आफ्नो ठाउँमा मल आइपुग्दछ । उन्नत सूचना प्रविधिको यो युगमा, त्यस्तो कुहिरोको काग बन्नु पर्ने अवस्था नहुनु पर्ने हो।
हामीले त्यस्तो कृषकमैत्री सफ्टवेयर तथा ऐप्लिकेसन तयार गर्नु पर्ने देखिन्छ जसले भौगोलिक सूचना प्रणालीका साथै माटोको तथ्यांक तथा जानकारीको आधारमा किसानलाई आवश्यक मलको मात्र सुझाओस र उक्त आवश्यक मल पाउनको लागि सबैभन्दा नजिकको विक्री केन्द्रहरु कहाँ छन् भनेर पनि जानकारी दिन सकोस्।
यसबाहेक, त्यस्तो सफ्टवेयर तथा ऐप्लिकेसनले कृषकहरूको माग संकलन गर्न पनि सहयोग गर्दछन । त्यस्तो विकासले वास्तविक समयको आधार (रियल टाइम)मा मलको माग र आपूर्ति संकलन गर्दछ र प्रमाण तथा तथ्यमा आधारित योजना तर्जुमाको लागि सरकार सहयोग गर्दछ । यसले सरकारप्रति कृषकहरूको सन्तुष्टिलाई बढाउन मद्दत गर्दछ। यसबाहेक यसले उत्पादन बृद्धिमा पनि सहयोग पु¥याउँछ।
माटो स्वास्थ्य पहिचान
माटो प्रोफाइल र माटोको पोषण स्थिति थाहा पाउनु मल व्यवस्थापनको लागि धेरै महत्वपूर्ण हुन्छ। स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारहरूले आक्रामक रूपमा माटो परीक्षण र प्रोफाइलङ्गमा ध्यान केन्द्रित गर्नु पर्ने देखिन्छ ।
घट्दो माटोको जैविक पदार्थ एक प्रमुख र गम्भीर चिन्ताको विषय हो। त्यसकारण, स्थानीयकृत रुपमा माटोको जैविक पदार्थ प्रबर्द्धन गर्न विभिन्न कार्यक्रमहरु जस्तै हरियो मल, प्रांगारिक मल र अन्य वैकल्पिक उपायहरुको प्रबर्द्धन अति जरुरी देखिन्छ।
समुन्नत प्रविधि
बाली विशेषका प्रत्येक विकास चरणको लागि लक्षित गर्दै धेरै आधुनिक मलहरू विकास भएका छन्। यसबाहेक, मलको प्रयोग क्षमता वृद्धि गर्न पनि मलका बिभिन्न प्रकारहरू पनि विकास गरिएको छ। यसबाहेक मलको प्रयोग विधिमा पनि क्रान्तिकारी विकास भएका छन्।
परम्परागत तरिकाले खेतबारीमा एकनास मल छर्ने तरिकाको सट्टा खेतबारीमा राखिएका विभिन्न सूचक वा सेन्सर तथा भू–उपग्रह मार्फत प्राप्त सूचना तथा तथ्यांकका आधारमा बिग डाटा विश्लेषण विधि निर्देशित ड्रोनले खेतबारीको जुनजुनस्थानमा जतिजति जुन प्रकारको पोषक तत्व आवश्यक छ त्यो पुर्याउने प्रविधि विकास भइसकेको छ ।
यस प्रविधिले मलको उचित प्रयोग गरी आवश्यकता एकिन पनि गर्दछ र उत्पादनलाई समुचित बृद्धि गर्न पनि मद्दत गर्दछ । यो अवस्थाको प्रविधि प्रयोगमा हामी अझै पुगि सकेका त पक्कै छैनौँ ।
यद्यपि हाम्रो संयन्त्रलाई यस दिशा उन्मुख गराउन भने विलम्ब नगर्नु नै बुद्धिमता होला । जे होस्, मलको प्रुखम समस्या आवश्यक मात्रमा मलको समयमै आपूर्ति गर्नु त हो नै यसका साथै आवश्यक पोषक तत्वको समुचित प्रयोग पनि दीगो कृषि र उत्पादन बृद्धिका लागि उत्तिकै महत्वपूर्ण पक्षहरु हुन् । अतः मलको समस्याको दीर्घकालिन समाधानका लागि एक विधि र पक्षबाट भन्दा पनि बहुपक्षीय र बहुविधिबाट मात्र सम्भव देखिन्छ ।
( लेखक कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा कृषि प्रसार अधिकृत छन्। यो लेखकको नीजि विचार हो ।)
