लुम्बिनीको गुरुयोजना क्षेत्रभित्रका प्लट ‘मागी खाने भाँडो’, कोष लामो समयदेखि मौन

रुपन्देही,१८ भदौ ।

लुम्बिनीको गुरुयोजना क्षेत्रभित्र गुम्बा, चैत्य, बिहार, ध्यान केन्द्र निर्माणका लागि छुट्टाइएका जग्गा दुरुपयोग भएको छ ।

लुम्बिनी विकास कोषको बिहार क्षेत्र बिनियमावली -२०५८ को विपरित प्लटहरु वितरण गरिएको छ भने सम्झौता अनुसार काम नगरेको भेटिएको छ ।

‘लुम्बिनी गुरुयोजना क्षेत्रका प्लटहरुको अध्ययन प्रतिवेदन—२०७७’ ले परिकल्पना अनुसार संरचना बन्न नसकेको, प्लट लिएकाहरूले समेत यसलाई मागी खाने भाडोको रुपमा प्रयोग गरेको निष्कर्ष निकालेको छ । कोषको बिनियमावलीमा सामान्यतया एक देशलाई एउटा मात्र प्लट दिने प्रावधान छ तर पहुँचको भरमा दुईदेखि तीन वटासम्म दिइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

कोषका कार्यकारी सदस्य राजेश ज्ञवालीको संयोजकत्वमा गठीत समितिले एक महिना भन्दा बढी स्थलगत अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । अध्ययनका क्रममा लुम्बिनी क्षेत्र भित्र निर्माणकालागि अनुमति दिइएका मध्ये ६ वटा संस्थाले निर्माणको काम नै सुरु नगरेको भेटिएको संयोजक ज्ञवालीले जानकारी दिए ।

यस्तै समयावधि सकिएपनि निर्माण पुरा गरेका छैनन् । लुम्बिनीमा कुल ४२ वटा संस्थालाई संरचना निर्माण गर्ने अनुमति दिइएको छ । त्यति मात्रै होइन प्लटको रोयल्टी वापतको २१ हजार ६ सय ७३ अमेरिकी डलर समेत कोषले उठाउन सकेको छैन । ज्ञवालीले भने “यो त वेथिति भयो विगतका पदाधिकारीहरुले यो विषय किन लुकाएर राखे ? गुरुयोजनाभित्रै यस्तो तरिका अलि मिलेको छैन ।”

अध्ययन प्रतिवेदनमा भनिएको छ,“केही पदाधिकारीको अदुरदर्शी सोँच र क्षति लाभहानीको मूल्याङकनले गर्दा जुन परिकल्पना यो स्थानको गरिएको थियो त्यस प्रकारको कार्यका साथै संरचनाहरु बन्न नसकेको र प्लट प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरुले समेत यसलाई मागी खाने भाँडोको रुपमा प्रयोग गरेको पाईएको छ । ”

यति कमजोरी हुँदापनि कोष मौन सकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “प्लट प्राप्त गर्ने विधिहरु, प्राप्त गरेपश्चातका विधिहरु नअपनाईएका, समयमा निर्माण थालनी नभएका, निर्माण थालनी भएकाहरुको निरीक्षण नगरिएको, मनपरी छोडिएका कारण बनेका संरचनाहरुले बाटोघाटो, नाली,गार्डेन निर्माणस्थल, पार्किङ निर्माणस्थल मिचेको, समयमै कार्य थालनी गरेकाहरुबाट पनि कार्य सम्पन्न गर्न वर्षौं लगाउँदा समेत कोष मौन बसेको मात्रै नभएर मुख्य संरचनाको थोरै मूल्याङकन गराई थोरै रोयल्टी कार्यालयमा बुझाउने तर निर्माण लाग भने कैयौं गुण बढी हुने गगरेको पाइएको छ ।”

समितिले लुम्बिनी क्षेत्र भित्र निर्माण भएका र निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका बिहारहरूलाई व्यवस्थित र निश्चित मापदण्ड अनुसार सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव बुझाएको छ । ज्ञवालीले भने, “हामीले एक खालको अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाएका छौं । यसको अझै विस्तृत अध्ययन चाहिन्छ र हामीले त्यो विषयपनि औंल्याएका छौँ ।”

समितिले हालको लुम्बिनी विकास कोष विहारक्षेत्र विनियमावली, २०५८ मा थप स्पष्टता सहित निश्चित मापदण्ड निर्धारण गरी नियमित अनुगमनको थप निर्देशिका र कार्यविधि तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्नेपनि सुझाव दिएको छ ।

विहारक्षेत्र भित्र बिनियमावलीमा उल्लेख भए बमोजिम मात्रै धार्मिक गतिविधिमा संलग्न हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । समितिले उचित मुल्याङकन विना उपलब्ध गराइएको पाइएमा कारवबाही समेत अगाडि बढाउन सुझाव दिएको छ ।

यस्तै पाहुनाहरूलाई आतिथ्यता प्रदान गर्न सकिने तर व्यवसायिक दृष्टिले होटल लगायतका संरचना निर्माण र सञ्चालन गर्न नपाइने पनि प्रतिवेदनमा सुझाव दिईएको छ ।

लुम्बिनीको विहार व्यवस्थापनको अभ्यासबाट पाठ सिक्दै बृहत् लुम्बिनी क्षेत्रको रुपमा रहेको रामग्राम, तिलौराकोट लगायत क्षेत्रमा पनि विहारक्षेत्र किटान गरी व्यवस्थापनको कार्य गर्न सकिने लगायतका सुझाव प्रतिवेदनमा दिइएको संयोजक ज्ञवालीले लुम्बिनी सञ्चारलाई जानकारी दिए ।

अध्ययन समितिले पर्यटन मन्त्री तथा कोषका अध्यक्ष योगेश भट्टराई र का.मु.सदस्य –सदस्यसचिव ज्ञानिन राईलाई एक महिना अघि नै प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

प्लटमा गुम्बा, चैत्य, बिहार, ध्यान केन्द्र निर्माण गर्दा सम्झौता गरेको ६ महिनाभित्र काम सुरु गर्नुपर्ने र ३ वर्षभित्र पुरा गर्नुपर्छ । तर, सम्झौता अनुसार काम नभएको देखिएपछि पत्राचार गरिसकिएको राईले जानकारी दिए ।

उनले भने,“ मठमन्दिर, गुम्बाहरु भनेका दान दक्षिणाबाट नै चल्ने रहेछ । उहाँहरुको व्यापारिक भवन जस्तो पनि भएन तर पनि तीन वर्षभन्दा अगाडी सम्झौता गरेर निर्माणाधिन वा होल्ड गरेर राख्नेहरुलाई पत्रचार गरेका छौं । के कति कारणले काम सम्मन्न नगरेको हो एक महिना भित्र जावाफ दिन भनेका छौं ।” सदस्य सचिव राईले अब बस्ने बोर्ड बैठकमा प्रैतिवेदन र आएका जवाफबारे गम्भीर छलफल हुने बताए ।

भगवान् गौतम बुद्धको जन्म स्थल लुम्बिनी क्षेत्रको संरक्षण गरी विश्वभर चिनाउने उद्देश्यले सुरु गरिएको लुम्बिनी विकास गुरुयोजना ४ दशकसम्म पनि अझै पूरा हुन सकेको छैन । सन् १९७८ मा सुरु गरिएको गुरुयोजना १४ वर्ष भित्र पूरा गर्ने महत्वकांक्षी लक्ष्य राखिएपनि कतिपय महत्वपूर्ण संरचनाहरूको निर्माण कार्य अझै बाँकी रहेको छ ।

प्लटमा गुम्बा, चैत्य, बिहार, ध्यान केन्द्र निर्माणका लागि छुटइएको प्लटमा समेत नियमविपरित काम भएपछि आलोचना भएको छ ।

सम्बन्धित समाचार

• बेथिति:लुम्बिनी विकास गुरुयोजनाको रकम भेला सम्मेलनमा,सरसफाई र नर्सरीमा करोडौं खर्च तर विवरण छैन

• लुम्बिनी विकास कोषमा मनलाग्दी कर्मचारी भर्ना, १८ वर्षसम्म पनि बनेन लेखा नीति

• #लुम्बिनी