जग्गा कित्ताकाट खोलेपछि सत्तारुढ नेकपा निकट किसान महासंघ नै विरोधमा, मन्त्री अर्याल विवादमा

काठमाडौं, २३ भदौ ।

सरकारले जग्गाको कित्ताकाट खोलेपछि सत्तारुढ नेकपा निकटकै अखिल नेपाल किसान महासंघ विरोधमा उत्रिएको छ ।

संयोजक हरि पराजुली र सह संयोजक चित्रबहादुर श्रेष्ठले विज्ञप्ति निकालेर जग्गा कित्ताकाट खोल्ने नेपाल सरकार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालेको निर्णयप्रति बिरोध जनाएका हुन् ।

महासंघको विज्ञप्तिमा मन्त्रालयको उक्त निर्णयले आक्रोशित तुल्लाएको उल्लेख छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ,”मुलुकको सम्पूर्ण भूमिको वर्गीकरण गरेर सोही अनुसार उच्चतम् प्रतिफल प्राप्त हुने गरी वैज्ञानिक उपयोग गर्नका लागि नेपाल सरकारले भूउपयोग ऐन जारी गरेको लामो समय हुँदा समेत त्यसको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने भूउपयोग नियमावलीहरु जारी गरी लागु गर्नेपर्नेमा हालसम्म पनि त्यसो नगरिनुबाट आम नेपाली किसानहरु सशंकित रहेको अवस्थामा विगतको निर्णय उल्टाउँदै कृषि भूमिको समेत पुनः कित्ताकाट सुरु हुनुले नेपाली किसानहरुको नेतृत्वदायी संगठनको रुपमा अखिल नेपाल किसान महासंघका साथै देशभरका सम्पूर्ण देशभक्त नेपाली किसानहरुलाई दुःखी र आक्रोशित बनाएको छ ।”

कृषि भूमिको कित्ताकाट फुकुवा गराउने निर्णयले नेपालको कृषि भूमिलाई खण्डीकरण गर्ने, गैर कृषि क्षेत्रमा उपयोग हुने अवस्था सिर्जना गर्ने, कृषि भूमिलाई व्यापारको वस्तु बनाउने उल्लेख गर्दै महासंघले भनेको छ, “गरिब किसानहरुलाई आफ्नो जमिन बलजफ्ती सस्तोमा बेच्न बाध्य बनाई भूमाफिया तथा दलालहरुलाई पोस्ने र नेपाललाई खाद्य संकटको दिशातर्फ उन्मुख गराउने काम भएको छ ।”

भूमि बैंकजस्तो विवादास्पद नवउदारवादी कार्यक्रमको घोषणाले नेपालको संविधानमा व्यवस्था भएको वैज्ञानिक भूमिसुधारबारे सरकारको इमान्दारितामाथि प्रश्न उठिरहेको समयमा आएको यो निर्णयले भूउपयोग ऐन र संविधानमा व्यवस्था भएको खाद्यसम्प्रभुताको हकलाई समेत ठाडो चुनौती दिएको महासंघले ठहर गरेको छ ।

महासंघले कृषि भूमिको कित्ताकाट र खण्डीकरण तत्काल रोक्न र वैज्ञानिक भूउपयोग सम्बन्धी आवश्यक नियमावली तथा निर्देशिकाहरु यथाशीघ्र जारी गरी वैज्ञानिक भूउपयोग ऐनको अबिलम्ब कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ । महासंघले विज्ञप्तिमा सरकारलाई यस्ता किसानविरोधी हर्कतहरु नदोहोराउन सजग समेत गराएको छ ।

खेतीयोग्य जमिनको प्लटिङ रोक्न तीन वर्षदेखि कित्ताकाट् बन्द गरिएको थियो । तर भदौ १८ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट जग्गाको कित्ताकाट खुल्ला गरिएको छ । यसले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री पद्मा अर्याल विवादमा तानिएकी छन् ।