भूमिको कित्ताकाट फुकुवा गर्ने सरकारको निर्णय फिर्ता लिन विभिन्न पाँच संस्थाको माग
काठमाडौं, २५ भदौ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले कृषि भूमिको खण्डीकरण हुने गरि भूमिको कित्ताकाट फुकुवा गर्ने निर्णय फिर्ता लिन विभिन्न ५ संस्थाले माग गरेका छन् ।
भूमि, कृषि र किसानको अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्दै आएका राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ, नेपाल, राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्च नेपाल, सामुदायिक आत्मनिर्भर सेवा केन्द्र, फियान नेपाल, खाद्य अधिकारका लागि राष्ट्रिय सञ्जाल गरि ५ संस्थाले आज संयुक्त विज्ञप्ती जारी गर्दै भूमिको कित्ताकाट गर्ने मन्त्रालयको विरोध गर्दैै तत्काल फिर्ता लिन माग गरेका हुन् ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ,”भू–उपयोग ऐनले परिकल्पना गरेको व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक नियामावलीहरुको तर्जुमा गरि अगाडि बढ्नुपर्ने र बैज्ञानिक भूमि सुधारको कार्यन्वयनको गर्नपर्ने सन्दर्भमा सरकारको हालको भूमिको कित्ताकाट रोक्का फुकुवाको निर्णयले सरकारको भू–उपयोगको नीति र यसको कार्यान्वयन सम्वन्धि ईमान्दारीता माथि शंका पैदा भएको छ ।”
भूमाफियाको दवाव र प्रभावमा परेर कित्ताकाँट खुल्ला गर्ने निर्णय गरिएको भन्दै पाँच संस्थाको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “मन्त्रालयको यस किसिमको कदमले (हाल ) संविधानमा ब्यवस्था भएको खाद्य संप्रभुताको हक र उक्त हकको व्यवहारिक कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा निर्माण भएको भू–उपयोग ऐनलाई समेत ठाडो चुनौती दिएको छ ।”
विज्ञप्तिमा नेपाल सरकार भुमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयवाट यही मिति २०७७ भदौ १८ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णयवाट कृषि भूमिको खण्डीकरण हुने गरि भूमिको कित्ताकाट फुकुवा सम्वन्धि निर्णय तुरुन्त फिर्ता लिन माग गरिएको छ ।
त्यस्तै संविधानमा प्रतिबद्धता भएको खाद्य सम्प्रभुताकोे निम्ति खाद्य उत्पादन र खाद्य उत्पादनका लागि कृषियोग्य भूमिको निरन्तर कता रहने हुदाँ कृषियोग्य उर्वरा भूमिको प्लटिड. र सो सँग सम्वन्धित कार्य तत्काल रोकियोस र सो को पर्याप्त र विश्वसनीय आधार सुनिश्चित गर्न उनीहरुले माग गरेका छन् ।
संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “भू–उपयोग ऐनको मर्म वमोजिम कृषि भूमिको खण्डिकरण र कित्ताकाट तत्काल रोक्न र प्रगतिशील भूमि सुधारको मुद्धा सम्बोधन गर्न एवं भू–उपयोग सम्बन्धि आवश्यक नियामावली र निर्देशिकाहरु जारी गरी भूमिसुधार ऐनको अविलम्ब किसान र भुमिहीनका पक्षमा कार्यन्वयन गरियोस । ”
