गलत प्रचार भयो, सम्पूर्ण रुपमा कित्ताकाट खुलेको होइन : भूमि व्यवस्था मन्त्रालय
काठमाडौं, २६ भदौ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले हालै मन्त्रालयले खुलाएको जग्गाको खण्डीकरण (कित्ताकाट) बारेमा आम जनतालाई भ्रमित पार्नेगरी सूचना प्रवाह भएको दाबी गरेको छ ।
मन्त्रालयले आज पत्रकार सम्मेलन गरी बिभिन्न समाचार माध्यमहरुमा जग्गाको कित्त्ताकाट व्यवस्थित गर्ने निर्णयलाई अतिरञ्जित ढंगबाट व्याख्या गरी, सम्बन्धित अधिकारी र भूमि व्यवस्था मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालमाथि बिभिन्न झूटा र मनगढन्त आरोप लगाएको दाबी गरेको छ ।
प्रस्तावित भूउपयोग नियमावली जारी नहुन्जेलसम्मका लागि जग्गाको कित्ताकाटबारे गएको भदौ १८ गतेको मन्त्रिस्तर निर्णयबाट भूमि व्यवस्था मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले कृषियोग्य जग्गाको खण्डिकरण सम्बन्धी भएका पूर्व निर्णयहरु बदर गरिएको जानकारी गराएकी थिईन् ।
भू-उपयोग नियमावली जारी भई भू-उपयोग नक्शा र डाटा तयार गरी स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण भएपछि सोही बमोजिम हुने गरी हाललाई भू-उपयोग ऐन, २०७६ र प्रचलित कानूनको परिधिमा रही जग्गाको कित्ताकाट सम्बन्धी व्यवस्था खुलाउने मन्त्री अर्यालको निर्णय थियो ।
तर,निर्णयको विरोध भएपछि मन्त्रालयले पत्रकार सम्मेलन गरेर कित्ताकाट खुलाउने निर्णयबारे प्रष्टिकरण लिएको हो ।
मन्त्रालयले कित्ताकाट सम्पूर्ण रूपमा खुल्ला नभएको भन्दै त्यसलाई थप व्यवस्थित र कानून बमोजिम हुने व्यवस्था गरिएको जनाएको छ । भूउपयोग ऐन आइनसकेको अवस्थामा तत्कालको निकास दिने हिसाबले विगतमा लागू गरिएका परिपत्रहरुलाइ हाल कानून बनिसकेको अवस्थामा पनि जारी राखिराख्न कानूनी सिद्दान्तको बिपरीत हुने मन्त्रालयको जिकिर छ ।
सर्बोच्च अदालतबाट यस बिषयलाइ कानून बनाइ व्यवस्थित गर्न आदेश जारी भएको र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सुझाव समेतको आधारमा कित्ताकाट सम्बन्धी कार्यलाई भूउपयोग ऐन, स्थानीय सरकार संचालन ऐन लगायतमा भएको व्यवस्था अनुसार हुने गरी परिपत्र खारेज गरिएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
बिगतम गरिएका परिपत्रहरुको आधारमा कित्ताकाट सम्बन्धी काममा सञ्चालन गर्दा बिभिन्न निकाय र सरोकारवालाबाट केही प्रश्नहरु उठेको भन्दै ती परिपत्रहरुको आधारमा केही निश्चित व्यक्ती वा समुहले अवान्छित लाभ लिने गरेको तर आम सर्वसाधारण जनताले सेवा पाउन कठिनाइ भएको मन्त्रालयको जिकिर छ ।
नक्कली अन्शबन्डा र मिलेमतोको आधारमा बिभिन्न सुशासन बिरोधी कामहरु समेत भएको गुनासोहरु आएकाले त्यस्ता गतिविधिलाई कानून बनाएर नै नियन्त्रण गर्नुपर्ने अवस्था समेत रहेको भन्दै मन्त्रालयले हाल भूउपयोग ऐन मार्फत नै यसलई व्यवस्थित गर्ने पहल गरिएको जानकारी गराएको छ ।
हाल लागू गरिएको भूउपयोग ऐनमा जग्गाको बर्गिकरण गरी कृषियोग्य जग्गाको अन्य प्रयोजनको लागि खण्डिकरण गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएकोले यसलाई कित्ताकाट खोलिएको भनेर व्यख्या गर्न नमिल्ने मन्त्रालयका सचिव टेकनारायण पाण्डेले जानकारी दिए ।
गलत आशयले प्रचार गरिएका बिषयहरुमा विश्वास नगर्न र भ्रममा नपर्न सचिव भट्टराईको भनाई थियो । सर्वसाधारणको सुविधाका लागि कित्ताकाट खोलिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव जनकराज जोशीले दाबी गरे ।
भूमि सम्बन्धी सेवाहरु आमजनताको घरदैलोमा नै पुर्याउन स्थानीय तहबाटै जग्गा प्रशासनका आधारभूत कार्यहरु सम्पादन गर्न सक्नेगरी मालपोत र नापी कार्यालयहरुबाट प्रवाह हुने सेवा स्थानीय तहमा हस्तान्तरणको लागि प्रकृया अगाडी बढाइएको भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागका महानिर्देशक शेषनारायण पौडेलले जानकारी दिए ।
मन्त्रालयले बिगत केही दिन यता चलाइएका जनतामा भ्रम पुर्याउने समाचारप्रति मन्त्रालय सम्बेदन्शील रहेको भन्दै आगामी दिनमा पनि भूमि व्यवस्थापनको क्षेत्रमा अग्रगामी सुधारका कार्यहरुमा पूर्ण उत्साहका साथ लागिरहने र भूमिको उत्पादनमूलक उपयोगबाट समृद्धि हासिल गर्ने दिशामा अग्रसर रहने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गरेको छ ।
