मल ल्याउन नसक्ने शैलुङ र होनिकोमाथि कारबाही गर्ने बाटो खुल्ला

काठमाडौं, ८ असोज ।

समयमा मल आपूर्ति गर्न नसकेको आधारमा दुई ठेकेदारमाथि सरकारले गरेको कारबाहीलाई उच्च अदालत पाटनले ‘प्रारम्भिक रुपमा’ सदर गरेको छ ।

समयमा मल नल्याएपछि कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले दुई कम्पनीहरु शैलङ इन्टरप्राइजेज प्रालि र होनिको मल्टिपल प्रालिको बैंक ग्यारेन्टी जफत गर्ने र कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो । दुई कम्पनीहरुले कारबाही रोक्नुपर्ने माग राखी दायर निवेदनमा उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।

मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र न्यायाधीश टेकनारायण कुँवरको इजलासले समयमा मल आपूर्ति नगरेका कारणले दुई ठेकेदारमाथि भएको कारबाही ‘स्वाभाविक’ देखिएको भनी टिप्पणी गरेको छ ।

‘तोकिएको समयमा मल आपूर्ति गर्न नसकेमा बैंक ग्यारेन्टी जफतको प्रावधान सम्झौतामा नै छ’ आदेशमा भनिएको छ, ‘सरकारले कपटपूर्ण तरिकाले ग्यारेन्टी जफत गरेको भन्न देखिन नआएकाले अन्तरिम आदेश जारी गर्नु परेन । भदौ २९ मा जारी भएको अन्तरिम आदेश रद्द गरिदिएको छ ।’ कान्तिपुर

सम्बन्धित समाचार

• समयमा मल नल्याउने शैलुङसहित दुई कम्पनीलाई कालो सूचीमा राख्ने तयारी, स्पष्टिकरण सोधियो

• मल आपूर्ति गर्न नसक्ने दुई कम्पनीको ठेक्का रद्ध, धरौटी जफतसहित कालो सूचीमा राख्ने निर्णय

• यूरिया मल तत्काल आपूर्तिका लागि बंगलादेशी समकक्षीसँग प्रधानमन्त्री ओलीको आग्रह

• रासायनिक मल :  समस्याका कारण र समाधानका उपायहरू [ लेख ]

• #मल