प्रदेश ५ प्रहरी मस्यौदा ऐनमा पूर्व एआईजी सुवेदीको १२ बुँदे सुझाव
काठमाडौं, ८ असोज ।
पूर्व प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) देवेन्द्र सुवेदीले प्रदेश नम्बर ५ द्धारा तयार गरिएको प्रदेश प्रहरी सम्बन्धि मस्यौदा ऐनले कार्य स्वतन्त्रता प्राप्त प्रहरी व्यवस्थाको आंशिक परिकल्पना पनि गर्न नसकेको भन्दै कडा टिप्पणी गरेका छन् ।
प्रदेश सरकारले बनाईरहेको ऐनको मस्यौदामाथी लिखित सुझाव पठाउँदै नेपाल प्रहरीका पूर्व एआइजी सुवेदीले संघीय प्रहरी, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारको जिल्ला प्रतिनिधि (स्थानीय प्रशासन) प्रति तेहरो जवाफदेहिता हुने गरि प्रदेश प्रहरी गठन गर्न खोजिएको र यसले कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय नै भ्रान्त र दुबिधाका कारण खण्डित र अप्रभावकारी संयन्त्रको रुपमा परिणत हुँने खतरा रहेको औंल्याएका छन् ।
अहिलेकै मस्यौदालाई कानुनी रुप दिए यसले प्रदेश प्रहरी चौकीदारी चरित्रमा परिणत हुने र मूल प्रयोजनमा निश्प्रभावी हुँने भन्दै पूर्व एआईजी सुवेदीले भनेका छन्,“शुरुवाती चरणहरुदेखि नै प्रणालीको सक्षमता सधैँ प्रश्न उठ्ने छ ।”
सुवेदीले प्रदेश प्रहरी सञ्चालनका क्रममा प्रदेश र संघमा फरक फरक दलको सरकार हुँदा प्रशासकीय द्वन्दात्मक अवस्थामा प्रहरीको स्थीतिलाई सन्तुलित र तटस्थ राख्ने प्रावधानको व्यवस्था गर्न समेत सुझाएका छन् । यस्तो प्रावधानको अभावमा प्रदेश प्रहरीको व्यवसायिकता कम र राजनीतिकरण बढी हुँने पूर्व एआईजी सुवेदीको आँकलन छ ।
प्रदेशले पुलिस कमिस्नर प्रणाली’को खाकासम्म ऐनमा समावेश गर्न सकेको खण्डमा प्रभावकारी र जवाफदेही सुरक्षा सेवाका लागी प्रदेश सरकारले दीर्घकालिन रुपमा अग्रगामी सामथ्र्य तयार गर्न सक्ने सुवेदीको सुझाव छ । उनले भनेका छन्,“प्रदेशको अवस्थीति, भौगोलिक र जानसांख्यीक वितरण र यसको दिर्घकालिन बहुआयामिक सुरक्षा चुनौतिलाई मध्य नजर गर्दै विशेष सामथ्र्य र क्षमता सहित सुदृढ संरचनामा रहने “विशेष उप समूह” को व्यवस्था ऐनमा आबश्यक छ ।”
प्रहरीको प्रशिक्षण व्यवस्थालाई गहन दायीत्व र प्राथमिकताको बिषयको रुपमा ऐनमा समावेश गर्न उनले सुझाव दिएका छन् । उनले भनेका छन्,“प्रहरीको प्रशिक्षण व्यवस्थालाई गहन दायीत्व र प्राथमिकताको बिषयको रुपमा ऐनमा समाबेश गरिएन भने प्रहरी निर्माण एबम् विकास प्रकृया एकाङ्की हुनेछ ।”
प्रदेश सरकारको आग्रहमा १२ बुँदे सुझाव दिँदै पूर्व एआईजी सुवेदीले स्वार्थ फरक र दलीय दृष्टिकोण समावेश हुने विषय प्रति सचेत समेत गराएका छन् । उनले भनेका छन् “प्रहरीका काम, कर्तब्य , अधिकार , क्षेत्राधिकार र जवाफदेहिता को बिषयमा हलुका र स्वार्थपरक र दलीय दृष्टिकोणले समावेश हुने प्रावधानहरुले कमजोर, अव्यवसायिक र निकम्मा प्रहरी व्यवस्थाको मात्र जग बस्नेछ । जुन दीर्घकालमा चुनौतीका लागी असंगत मात्र नभएर सम्पूर्ण राजनैतिक प्रणालीकै लागि हानीकारक हुन सक्छ ।”
प्रहरी स्थानीयताका कारण प्रहरी कार्यमा “सम्झौतामुखी फितलोपनाको परिणाम” आउन सक्ने भन्दै यसप्रति पनि सचेत हुन प्रदेश सरकारलाई उनले सुझाव दिएका छन् उनले भनेका छन्,“उनले भनेका छन्,प्रहरी स्थानीयताका कारण प्रहरी कार्यमा उत्पन्न नभई नछाड्ने “सम्झौतामुखी फितलोपनाको परिणाम” नियन्त्रण गर्न सक्ने प्रकृतिको प्राबधान ऐनमा समावेश भएको खण्डमा कानुनको दृढ कार्यान्वयनको जवाफदेहितापूर्ण सँस्कृति निर्माणका लागि सकारात्मक हुनेछ ।”
प्रदेश प्रहरीको सक्षमता अभिबृद्धीको लागि संसाधन र अवसरहरुको उपलब्धता र वितरणमा संघीय नियन्त्रण रहने भएकोले सचेत रहने पनि पूर्व एआईजी सुवेदीले सुझाव दिएका छन् । उनको सुझावमा भनिएको छ,“संघीय उपेक्षा र पुर्वाग्रहको प्रवृतिलाई सन्तुलनमा राख्न प्रदेशले गर्ने अपेक्षा गर्ने समानता र निष्पक्षताको आकाँक्षा ऐनमा उपयुक्त रुपमा स्पष्टतः प्रावधानित गर्न आवश्यक छ ।”
प्रदेश प्रहरी प्रणाली र व्यवसायिक क्षमताको निरन्तर समीक्षा र अभिबृद्धीको एवं समग्र अधिकारसम्पन्न अंगको रुपमा प्रदेश स्तरीय प्रहरी सुधार आयोगको स्थायी व्यवस्था गर्नपनि उनले सुझाव दिएका छन् ।
नयाँ प्रणाली दिगो र समकालीन व्यसायिक स्तर कायमका लागि भन्दै एआईजी सुवेदीको सुझावमा भनिएको छ,“मिलिसिया जिम्मेदार,समावेशी र जवाफदेही व्यवसायीक प्रहरी बिचको आधारभूत फरकलाई अक्षर र भाबनामा अभिव्यक्त हुने ऐन गरी ऐन तर्जुमा भएको खण्डमा मात्र नयाँ प्रणाली दिगो र समकालीन व्यवसायिक स्तर कायम भएको हुन सक्ने छ ।”
पूर्व एआईजी सुवेदीको सुझावको पूर्ण विवरण:
श्री आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय
प्रदेश नम्बर- ५
नेपाल,
प्रदेश ५ को प्रहरी ऐन को मसौदा उपर टिप्पणी गर्नाका खातिर मलाई पनि अनुरोध प्राप्त भएकोमा धन्यबाद ब्यक्त गर्दछु ।
र, निम्न सारभूत बुदाँमा मैले प्रस्तुत गरेका “प्रदेश प्रहरी निर्माणका मानक दृष्टिकोणहरुले” , मसौदा ऐनका विभिन्न दफा उपदफामा
उ्ल्लेखित प्राबधानहरुको समग्र मुल्याङ्कन गर्न र तद्नुरुप मसौदालाई सुदृढ र परिष्कृत गर्न तपाईँहरुलाई सघाउ पुग्ने बिश्वास लिएको छु। ।।
१. मसौदा ऐनले कार्य स्वतन्त्रता Operational Autonomy प्राप्त प्रहरी ब्यबस्थाको आँशिक परिकल्पना पनि गर्न सकेको देखिदैन।
समकालिन प्रजातान्त्रिक मुल्य र मान्यतामा आधारित शासन प्रशाशनमा यो प्रहरी प्रणालीको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरीयताको निर्धारक
तत्व हो।
२. सँघीय प्रहरी, प्रदेश सरकार र सँघीय सरकारको जिल्ला प्रतिनिधि (स्थानीय प्रशाशन) प्रति तेहरो जबाफदेहिता को ब्युहमा
खडा गरिने Law Enforcement Agency भ्रान्त र दुबिधाका कारण खण्डित र अप्रभाबकारी सँयन्त्रको रुपमा परिणत हुने
रहन्छ।
३. Rule of Law स्थापित गर्ने प्रबल माध्यम अपराध अनुसँधानको प्रारम्भिक दायीत्वबाट बन्चित तर Law and Order/
Public Disorder Management को दायीत्व भने प्राथमिकता पूर्बक बोकाइएको स्थितीमा Civil Police System समग्रमा
असन्तुलित प्रकृतिको बन्न जान्छ र अन्तत: चौकिदारी चरीत्रमा ( Functionally Guard) परिणत भई मूल प्रयोजनमा
dysfunctional हुने र शुरुवाती चरणहरु देखि नै प्रणालीको सक्षमता सधैँ questionable हुनेछ ।
४. प्रदेश र सँघमा फरक फरक दलको सरकार हुदाँ प्रशाशकीय द्वन्दात्मक स्थीतिमा प्रहरीको स्थीतिलाई सँतुलित र तटस्थ
राख्ने प्राबधान को अभाबमा प्रहरीको Professionalism लाई न्यून र Politicisation हुने सँभाबना रहनेछ।
५. प्रदेश ले Police Commissioner प्रणालीको खाका सम्म ऐनमा समाबेश गर्न सकेको खण्डमा प्रभाबकारी र जवाफदेही सुरक्षा
सेवाका लागी प्रदेश सरकारले दीर्घकालिन रुपमा अग्रगामी सामर्थ्य तयार गर्न सक्नेछ ।
६. प्रदेशको अबस्थीति, भौगोलिक र जानसाँख्यीक बितरण र यसको दिर्घकालिन बहुआयामिक सुरक्षा चुनौतिलाई मध्य नजर गर्दै
विशेष सामर्थ्य र क्षमता सहित सुदृढ सँरचनामा रहने “विशेष उप समूह ” को ब्यबस्था ऐनमा आबश्यक छ ।
७. प्रहरीको प्रशिक्षण ब्यबस्थालाई गहन दायीत्व र प्राथमिकताको बिषयको रुपमा ऐनमा समाबेश गरिएन भने प्रहरी निर्माण एबम् बिकास
प्रकृया एकाँगी हुनेछ।
८. प्रहरीका काम, कर्तब्य , अधिकार , क्षेत्राधिकार र जवाफदेहिता को बिषयमा हलुका र स्वार्थपरक र दलीय दृष्टिकोणले समाबेश
हुने प्राबधानहरुले कमजोर, अब्याबसायिक र निकम्मा प्रहरी ब्यबस्थाको मात्र जग बस्नेछ। जुन दीर्घकालमा चुनौतीका लागी
असँगत मात्र नभएर सम्पूर्ण राजनैतिक प्रणालीकै लागि हानीकारक हुन सक्छ ।
९. प्रहरी स्थानियता (Localized police ) कारण प्रहरी कार्यमा उत्पन्न नभई नछाड्ने “सम्झौतामुखी फितलोपनाको परीणाम”
नियन्त्रण गर्न सक्ने प्रकृतिको प्राबधान ऐनमा समाबेश भएको खण्डमा कानुनको दृढ कार्यान्वयनको जवाफदेहितापूर्ण सँस्कृती
निर्माणका लागि सकारात्मक हुनेछ ।
१०.प्रदेश प्रहरीको सक्षमता अभिबृद्धीको लागि सँसाधन र अबसरहरुको उपलब्धता र बितरणमा सँघीय नियन्त्रण रहने भएकोले
सँघीय उपेक्षा र पुर्बाग्रहको प्रबृतीलाई सँतुलनमा राख्न्न प्रदेशले गर्ने अपेक्षा गर्ने समानता र निष्पक्षताको आकाँक्षा ऐनमा उपयुक्त
रुपमा स्पटत: प्राबधानित गर्न आबश्यक छ ।
११.प्रदेश प्रहरी प्रणाली र ब्याबसायीक क्षमता को निरन्तर समीक्षा र अभिबृद्धीको एबम् समग्र Oversight Body को रुपमा
प्रदेश स्तरीय प्रहरी सुधार आयोग (Permanent Police Reform Commission) को स्थायी ब्यबस्थाको प्राबधान ऐनमा
समाबेश हुन अत्याबश्यक छ ।
१२.मिलिसिया एबम् जिम्मेदार,समाबेशी र जबाफदेही बयाबसायीक प्रहरी बिचको आधारभूत फरकलाई अक्षर र भाबनामा अभिब्यक्त
हुने ऐन गरी ऐन तर्जुमा भएको खण्डमा मात्र नयाँ प्रणाली दिगो र समकालीन ब्याबसायिक स्तर कायम भएको हुन सक्ने छ ।
सधन्यबाद !
बोधार्थ प्रति :
श्री प्रहरी नायब महानिरीक्षक
प्रदेश प्रहरी प्रधान कार्यालय
प्रदेश ५ ।
