सम्पति विवरण नबुझाउनेमा शिक्षक र स्थानीय तहका व्यक्ति धेरै ,१६ हजार जनाभन्दा बढीलाई जरिवाना
काठमाडौं, ८ असोज ।
सम्पति विवरण नबुझाउने १६ हजारभन्दा धेरै व्यक्तिलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको छ । आयोगको आजको बैठकले सार्वजनिक पद धारण गरेपनि तोकिएको समयभित्र सम्पति विवरण नबुझाउनेलाई जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको हो ।
सम्पति विवरण नबुझाउनेमा शिक्षक र स्थानीय तहका व्यक्ति धेरै छन् । सम्पति विवरण नबुझाउने स्थानीय तहका ४,५३४ जना कारबाहीमा परेका छन् ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सम्पति विवरण नबुझाउने ४,५३५ जनालाई ५ हजार रुपैयाँका दरले जरिवाना गराउने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निर्णय गरेको छ ।
आयोगले निर्णय सार्वजनिक गर्दै ५,००० रुपैयाँ जरिवाना गरी तोकिएको निकायमा सम्पत्ति विवरण पेश गर्ने र गराउने भनिएको छ । आयोगले जरिवाना गरेर सम्पति विवरण भराई सोको एकमुष्ठ जानकारी आयोगमा पठाउन सम्बन्धित स्थानीय तहहरुमा लेखी पठाउने निर्णय गरेको छ ।
आयोगका अनुसार सम्पत्ति विवरण नबुझाउने पालिका तहका ४,४६३,आ.व. २०७५/०७६ को सम्पत्ति विवरणको प्रतिवेदनउपर थप छानविनको विवरणमा उल्लेखित समयपश्चात् सम्पत्ति विवरण बुझाउने चंखेली गाउँपालिकाका ३६ जना गरी कुल ४,४९९ र जिल्ला समन्वय समिति तहका ३५ गरी कुल ४५३४ जना कारबाहीमा परेका हुन् ।
त्यस्तै सङ्घीय तहका निजामती कर्मचारी तर्फका २,५०४ जना, नेपाल प्रहरीतर्फका १११ जना, शिक्षक तर्फका ७,६१३ जना तथा निजामती, सैनिक, प्रहरी र स्थायी शिक्षक बाहेकका अन्य पदाधिकारी कर्मचारीहरु १,४३२ जना पदाधिकारीहरुले पनि सम्पति विवरण नबुझाएका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जनाएको छ ।
सबैलाई ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना तिराउने आयोगले निर्णय गरेको अख्तियार प्रवक्ता तारानाथ अधिकारीले जानकारी गराएका छन् ।
सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्तिले त्यस्तो पदधारण गरेको मितिले साठी दिनभित्र र त्यसपछि हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले साठी दिनभित्र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सा सहितको अध्यावधिक विवरण बुझाउनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ ।
